Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ११ जुलै २००९
  सीआरझेडचा फटका - ३
सीआरझेडचा, पर्यावरण सुधारणांचा पुनर्विचारही व्हावा
  ‘‘परिसर-नियोजनाचा मानसशास्त्रीय दृष्टीकोन’’
  ‘होय, पार्किंग विकताच येत नाही!’
  ओझरमच्या फौजदारवाडीतील राणे यांचे प्रशस्त घर
  महानगरपालिका कायद्यातील सुधारणा
गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची तांत्रिक तपासणी
  वास्तुरंग
  मेलबॉक्स
  वरदान विजेचे.. २
वीजवाहक वायर, वायरिंग व घ्यावयाची काळजी

 

महानगरपालिका कायद्यातील सुधारणा
गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची तांत्रिक तपासणी
गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधी क्रमांक ७७ मध्ये संस्थेच्या जुन्या इमारतीच्या नियतकालिक तांत्रिक तपासणीसंबंधी तरतूद केली आहे. मात्र, या उपविधीचे पालन केले जाते की नाही हे पाहण्यासाठी सहकार खात्याकडे स्वतंत्र यंत्रणा नाही. फ्लॅटधारक कायदा पास होऊन ४५ वर्षे होऊन गेली असल्यामुळे पुणे विभागातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांपैकी काही हजार गृहसंस्था १५ ते ३० वर्षांदरम्यान इतक्या जुन्या असतील, तर काही शेकडो गृहसंस्था ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या असतील. शिवाय ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुने वाडे, चाळी, बंगलेही असतील. त्यामुळे शासनाने मुंबई हंगामी महानगरपालिका कायदा १९४९ मधील

 

कलम २६५ ला जोडून २६५ (अ) हे कलम नव्याने समाविष्ट केले आहे. मात्र या कलमात भोगवटा पत्र मिळालेल्या तारखेपासून ३० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या इमारतींच्याच तांत्रिक तपासणीबाबत तरतूद आहे.
ती अशी—
मुंबई हंगामी महानगरपालिका कायदा १९४९ कलम क्रमांक २६५ च्या पुढे जोडायचे कलम २६५ (अ) कलम २६५ (अ)- इमारतीच्या स्थिरतेसंबंधी (भक्कमपणासंबंधी) चा दाखला-
(१) कलम २६५ मध्ये काहीही मजकूर अंतर्भूत असला तरी ज्या इमारतीला—
(अ) महानगरपालिकेने पूर्णत्वाचा दाखला दिलेल्या तारखेपासून किंवा
(ब) कायद्याचे कलम २६३ नुसार भोगवटापत्र दिलेल्या तारखेपासून किंवा
(क) त्या इमारतीमध्ये कमीत कमी ५० टक्के सदनिकांत सभासद/रहिवासी राहावयास आलेल्या तारखेपासून,
वरील तिन्हीपैकी जो कमी कालावधी असेल त्या कालावधीनंतर नोंदणीकृत संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) इंजिनिअरकडून त्या इमारतीची तांत्रिक तपासणी करून घेऊन तिचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला पाहिजे.
(२) हा दाखला इमारतीची ३० वर्षांची मुदत संपल्यानंतर प्रथम एक वर्षांचे आत आणि त्यानंतर दर दहा वर्षांनी किंवा पहिल्या दाखल्यावरील अहवालानुसार आयुक्त ठरवतील त्या कालावधीनंतर आयुक्तांना सादर करावा लागेल.
(३) वरील परिच्छेदात काहीही म्हटले असले तरी इमारतीची तांत्रिकतपासणी केव्हाही करून घेण्याचे आणि इमारतीच्या स्थिरतेचा (स्टॅबिलिटी) दाखला ३० दिवसांचे आत सादर करण्याचा आदेश आयुक्त देऊ शकतील.
(४) स्ट्रक्चरल इंजिनिअरने इमारतीला मजबुती आणण्यासाठी काही मोठय़ा सुधारणा सुचविल्या तर घरमालकाने किंवा त्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशाने त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. ज्यामुळे आयुक्तांचे समाधान होईल.
(५) स्ट्रक्चरल इंजिनिअरच्या अहवालानंतर सहा महिन्यांचे आत जर संबंधित व्यक्तीने योग्य त्या सुधारणा केल्या नाहीत, तर ती व्यक्ती कायद्याचे कलम ३९८ (अ) नुसार शिक्षेस पात्र होईल.
(६) वरील कलमात काहीही म्हटले असले तरी आयुक्त संबंधित व्यक्तीला आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी नोटिशीद्वारे ठराविक मुदत देऊन त्या सुधारणा
केल्या नाहीत तर ते स्वत: त्या करवून घेण्याची व्यवस्था करतील आणि त्यांचा खर्च ३० दिवसांचे आत त्या व्यक्तीने भरला नाही तर तो मालमत्ता कर म्हणून त्याचेकडून वसूल करण्याची व्यवस्था करतील.
(७) अशा प्रकारे सुधारणांसाठी झालेल्या खर्चाबद्दल जर काही वाद निर्माण झाला तर संबंधित व्यक्ती कायद्याचे कलम ४०६ खाली न्यायालयात अपील करू शकेल.
(अ) परंतु असे अपील त्या व्यक्तीला आयुक्तांची मागणी मिळाल्यापासून २१ दिवसांचे आत केले पाहिजे आणि (ब) आयुक्तांनी मागणी केलेली रक्कम महापालिकेकडे प्रथम जमा केली पाहिजे व तिच्या पावतीची रक्कम प्रत अपीलाला जोडली पाहिजे.
(८) जर न्यायालयाने अपीलाचा निकाल अर्जदाराच्या बाजूने दिला आणि जर त्याने महानगरपालिकेकडे जमा केलेली रक्कम, त्याने इमारतीच्या सुधारणेपोटी द्यावयाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर जादा असलेली रक्कम त्या व्यक्तीने जमा केलेल्या तारखेपासून ६.२५ टक्के प्रतिसाल व्याजाने त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या करामध्ये समायोजना (अ‍ॅडजेस्ट) केली जाईल.
१९४९ च्या मुंबई एल. आय. एक्स कायद्याचे कलम ३९८ (अ) नुसार हंगामी महानगरपालिका कायद्याचे कलम ३९८ नंतर पुढील कलम समाविष्ट करावे.
कलम ३९८ (अ) नवीन कलम ३६५ (अ) मधील तरतुदीचे भंग करणाऱ्या व्यक्तीला पंचवीस हजार रुपये किंवा त्याच्या एक वर्षांच्या मालमत्ता कराइतकी रक्कम, यापैकी जी मोठी असेल त्या रकमेइतका दंड ठोठावण्यात यईल.