Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १३ जुलै २००९

अग्रलेख

‘एटीकेटी’चा फंडा

 

‘केजी टू पीजी’पर्यंतचे शिक्षणविश्व काही महिन्यांमध्ये ढवळून निघाले आहे. एक देश एक बोर्ड, दहावीची परीक्षा ऐच्छिक अशा घोषणा करून मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शिक्षणतज्ज्ञांना कोडय़ात टाकले आहे. त्यातच राज्यातील अकरावीचे प्रवेश, ९०:१० चा सावळा गोंधळ, शाळांमधील शुल्काचा भडका अशा अनेक घडामोडींना सामोरे जाणारे शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘एटीकेटी’ जाहीर करून टाकली! वास्तविक मोर्चेबांधणी सुरू होती ती नापास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचविण्यासाठीच्या पुरवणी परीक्षेची. सर्वच समाजघटकांमधून त्याला अनुकूल वातावरण होते. पुरवणी परीक्षेला तत्त्वत: मान्यता असली तरी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी ती घेणे अशक्य असल्याचे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे दोन विषयांमध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचीच पुरवणी परीक्षा घेणे शक्य होईल, असेही सांगण्यात आले. आंधळा मागतो एक डोळा नि देव देतो दोन. शिक्षणमंत्री थेट ‘एटीकेटी’च देऊन मोकळे झाले! ‘एटीकेटी’ (अलाऊड टू कीप टर्म) म्हणजे आधीच्या इयत्तेमध्ये नापास झालेल्यांना पुढील इयत्तेमध्ये प्रवेशाची मुभा आणि पुढील इयत्तेची परीक्षा देतानाच मागील इयत्तेमधील विषय सोडविण्याची संधी. उच्च शिक्षणात ‘एटीकेटी’ नवीन नाही. अभियांत्रिकी-वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रारंभीच्या वर्षांमध्ये ‘एटीकेटी’ मिळणे ही नामुष्की नव्हे, तर पराक्रम गाजवल्याची गोष्ट! विद्यापीठांमध्येही ‘एटीकेटी’च्या जोरावर पदवी-पदव्युत्तर स्तर गाठणे ही नियमित बाब. शाळांमध्ये पूर्वापार ‘एटीकेटी’ आहेच, पण ती अप्रत्यक्ष स्वरूपात. ‘वरच्या वर्गात ढकलले,’ अशा शब्दप्रयोगाच्या आडून शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘पुढे चाल’ देण्याचा प्रकार शाळांसाठी नवीन नाही. सध्या तर अपवादात्मक परिस्थिती वगळता दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांला नापास करू नये, असा अलिखित आदेश आहे. शिवसेना-भाजप युती सरकारने तसा नियमच केला होता. इतकेच नव्हे, तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री सुधीर जोशी यांच्या पुढाकाराने दहावीला ‘एटीकेटी’चा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता! आता सिब्बलगुरूजी तरी वेगळे काय सांगत आहेत? दहावीसारख्या परीक्षेचे माजलेले अवडंबर दूर करण्यासाठी आठवी-नववीप्रमाणे केवळ शालांतर्गत चाचणी म्हणून ही परीक्षा घ्या, असेच त्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक पाहणी अहवालांमध्येही दहावीला जमिनीवर आणण्याची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन आहे. मग शिक्षणमंत्री विखे पाटील यांच्यावर उगाच टीका कशाला करायची? शेजारच्या घरातील क्रांतीलाच दाद किती दिवस द्यायची; आपल्याही घरात आता क्रांतीचे वारे वाहू लागले आहेत. ‘एटीकेटी’नंतर आता बालशिक्षण नियमन कायदा; मग शिक्षकांवरील बोजा दूर करण्यासाठी शाळांमधील घटक चाचण्यांवर लाल फुली; भडकलेल्या शुल्कावर नियंत्रण; अकरावी प्रवेशाचा ९०:१० प्रस्ताव सध्या ‘ऑप्शन’ला टाकण्यावाचून पर्याय नाही म्हणून, अन्यथा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षणमंत्र्यांना असा मोठा ‘पोर्शन’ उरकायचा आहे! ‘एटीकेटीला विरोध नाही, निर्णयप्रक्रियेबाबत आक्षेप,’ अशा शब्दांत सर्वसाधारण समाजभावना व्यक्त होत आहे. ‘डी.एड्.’ची पात्रता बारावीवरून पदवीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मंत्रिमहोदयांना राज्यभरातील शिक्षणविश्वाने नापास ठरविले होते. काही महिन्यांपूर्वीच ओढविलेल्या या नामुष्कीनंतर शिक्षणमंत्र्यांनी जणू स्वत:लाच ‘एटीकेटी’ दिली आणि त्यांनी घोषणांचा धडाका लावला. उच्च शिक्षण खाते तर दूरच, पण शालेय अधिकाऱ्यांसाठीही हा निर्णय ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ ठरला! राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा आता रसातळाला जाणार, बालवाडीतच विद्यार्थ्यांना थेट पदवी प्रमाणपत्र देऊन टाका, अशी टोकाची प्रतिक्रिया उमटली. शहाजोग नैतिकतेचा आव आणणारे वा आत्मवंचना करणारे यांना चपराक म्हणून नव्हे, पण प्रतिष्ठित शिक्षणतज्ज्ञांकडून ‘एटीकेटी’ला शैक्षणिक कसोटीवर समर्थन दिले जात आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयाची पद्धत व वेळ यापुढील काळात निश्चितच वादाचा विषय ठरणार. त्यातच ‘एटीकेटी’ केवळ एका वर्षांपुरतीच आहे, असे जाहीर करून शिक्षणमंत्र्यांनी आगीत तेल ओतले. निवडणुकांवर डोळे ठेवून घेतलेला हा राजकीय निर्णय आहे, विद्यार्थिहिताचा केवळ मुलामा असून तो राजकारण्यांच्या शिक्षणसंस्थांचे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठीचा निर्णय आहे; पुढील वर्षीपासून योग्य नियोजन करून नापासांकरिता पुरवणी परीक्षा घेण्यास बोर्ड तयार होते, त्यापूर्वीच घाईगडबडीने घेतलेल्या या निर्णयामागे श्रेय लाटण्याचे राजकारण आहे, असे आरोप करण्यास वाव आहे. त्यांची उत्तरे शिक्षणमंत्र्यांना द्यावी लागणार आहेत. ९०:१० सारख्या संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थिहिताच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष देण्यास राज्य सरकार व शिक्षणमंत्र्यांना वर्षभर उसंत मिळत नाही. त्यांच्याच वरदहस्ताखाली मनमानी करून विद्यार्थी-शिक्षकांची पिळवणूक करणाऱ्या खासगी शाळांवर कारवाईसाठी त्वरेने पावले उचलली जात नाहीत. आणि मंत्रिमंडळामध्ये साधा प्रस्तावही सादर न करता ‘एटीकेटी’सारख्या लोकप्रियतावादी घोषणा केल्या जातात! ही शासनप्रक्रियेतील नैतिकता नक्कीच नव्हे. नापासाचा शिक्का बसून विद्यार्थी आत्महत्या करीत असल्याचा दाखला शिक्षणमंत्र्यांनी ‘एटीकेटी’च्या समर्थनार्थ दिला. परंतु विनाअनुदानित तुकडय़ांचे आठ हजारांपासून २२ हजारांपर्यंतचे शुल्क भरण्याची ऐपत नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या कोंडीचे काय? ९० टक्क्य़ांच्या शहरी गुणवंतांपासून फर्स्ट क्लास मिळविलेल्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांला भेडसावणारी ही समस्या आहे. अगदी शिक्षणमंत्र्यांच्या नगर जिल्ह्य़ामधील रयत शिक्षणसंस्थेतील विद्यार्थी-पालकांनी ही व्यथा मांडली आहे. विनाअनुदानित तुकडय़ांच्या या बाजारामुळे मुलींच्या शिक्षणावर तर कायमची फुली मारली जाते. एका वर्षांपुरती ‘एटीकेटी’ देताना विद्यार्थिहिताचा एवढाच कळवळा असेल, तर ‘एटीकेटी’ग्रस्त विद्यार्थ्यांना सामावून घेणाऱ्या हजारो तुकडय़ा अनुदानित करण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी ‘शिक्षण पॅकेज’ही जाहीर करावे. तिथे मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती, अर्थ खात्याची परवानगी अशी कारणे आडवी येतील. वास्तविक शिक्षण क्षेत्रात केंद्रीय स्तरावरच्या घडामोडी पाहता ‘दहा अधिक दोन अधिक तीन’ या रचनेच्या विरुद्ध दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली आहे. पदवीधर ‘बाबू’ होण्याची क्षमता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना आठवी, दहावी, बारावी अशा विविध टप्प्यांवर तंत्रकुशल प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्येच्या कारखान्यांमधून केवळ पदवीचा शिक्का मारून घेत बेरोजगार, अनुत्पादक मनुष्यबळात भर न टाकता रोजगारक्षम कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी ‘नॅशनल स्किल मिशन’ जाहीर करण्यात आली आहे. निर्थक पुस्तकी शिक्षणापेक्षा जीवनकौशल्ये देणाऱ्या योजना राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने सुचविल्या आहेत. दहावी परीक्षेला सोडचिठ्ठी देऊन टवाळक्या करणारा युवावर्ग सिब्बल यांना अपेक्षित नाही, तर रोजगाराच्या मार्गावर एखाद्या पदवीधराप्रमाणेच सन्मानाने घोडदौड करणारा युवक घडविण्याचे स्वप्न या शिक्षणक्रांतीने दाखविले आहे. ‘कम्युनिटी कॉलेज’सारख्या चळवळीमधून १८ राज्यांमधील ६५ हजार मुला-मुलींनी अशी फिनिक्सझेप घेतली आहे. ‘एटीकेटी’चा अल्पजिवी दिलासा देऊन विद्यार्थ्यांला पदवीच्याच चक्कीत टाकण्यापेक्षा रोजगारक्षम पिढी घडविणारी कौशल्याधारित क्रांती महाराष्ट्रात होणे अपेक्षित आहे. ते शिक्षणमंत्र्याचे खरे ध्येय ठरावे. ‘एटीकेटी’मुळे अकरावी-बारावी स्तरावर उद्भवणाऱ्या व्यावहारिक समस्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु मंत्रिमहोदयांचाच वरदहस्त मिळाल्यानंतर वर्गासारख्या पायाभूत सुविधा, शिक्षक, प्रवेशप्रक्रिया अशा समस्या चुटकीसरशी सुटतील. शिवाय, बेकारीच्या खाईतल्या हजारो भावी शिक्षकांसाठी हा निर्णय वरदानच ठरेल. तासिका तत्त्वावर वा शिक्षणसेवक म्हणून का होईना; किमान चार पैसे कमाविण्याची संधी तरी मिळेल, असा दावा केला जात आहे. दहावी-बारावीतील नापासांचे शैक्षणिक पुनर्वसन हा कायम कळीचा मुद्दा ठरला आहे. परंतु शिक्षणाबरोबरच व्यापक समाजहिताचा संदर्भ असलेली योजना राबविण्यापूर्वी किमान सहमती तयार करणे हे परिपक्व राज्यव्यवस्थेचे लक्षण आहे. हा काही एखाद्या पूल वा महामार्गाच्या नामकरणाचा प्रश्न नाही! समाजमान्यता मिळालेली पुरवणी परीक्षा युद्धपातळीवर प्रयत्न करून यंदा घेता आली असती. पण पेपरलाच न बसता पास होण्याची घाई शिक्षणमंत्र्यांनी केली. ‘एटीकेटी’च्या भिकेपेक्षा अपयशाचा शिक्का पुसून ताठ मानेने ‘कॉलेज कॅम्पस’ला जाणे दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक भावले असते.