Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १३ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

पवन ऊर्जा कंपन्यांतील सेलीब्रेटीजच्या ऐश्वर्यामुळे प्रशासन हतबल !
जयप्रकाश पवार
नाशिक, १२ जुलै

 

पवन ऊर्जा कंपन्यांनी नंदुरबार, धुळे आणि नाशिक जिल्ह्य़ात बस्तान बसविताना शेतजमिनींच्या बाबतीत जी काही चलाखी केली अन् त्यांच्या या चलाखीत शासकीय यंत्रणेतील घटकांनी पदोपदी संशयास्पद भूमिका वठविली त्या सर्वच व्यवहारांची सखोल चौकशी होणे अगत्याचे आहे. पण, पोलिसांनी नेहमीच्या खाकी शिरस्त्यानुसार गुन्ह्य़ाची उकल करण्याआधीच अमूक अमूक प्रकरणात ‘फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल होवू शकत नाही’ असे लेखी स्वरुपात स्पष्ट करीत जागेवरच तडकाफडकी न्यायदानाचे काम केल्याने पुन्हा एकवार पोलिसांची भूमिका वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.
पवन ऊर्जा कंपन्या अन् त्याच्याशी संबंधित पडद्यामागील गुंतवणुकदार सेलीब्रेटीज्चा विषय अलीकडे पार पडलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात चांगलाच गाजला होता. शिवसेना-भाजप युतीच्या प्रमुख मंडळींनी या विषयात लक्ष घालतानाच तो जोरकसपणे उचलून धरल्यामुळे ती अनेक दिवस राष्ट्रीय स्तरावरची प्रमुख बातमी ठरली खरी, पण अशा प्रकरणांमध्ये फसलेल्या वा फसवणूक झालेल्या शेतजमिनींचे मालक ज्यामध्ये बव्हंशी दलित वा आदिवासी मंडळी आहे त्यापैकी जे लोक तक्रारीसाठी पुढे आले अन् पोलीस ठाण्यात गेले त्यांचा मात्र पोलिसांकडून सपशेल भ्रमनिरास झाला. हा संपूर्ण प्रश्न जमिनीशी संबंधित म्हणजेच महसूली संहितेशी जोडला जात असल्याने थेट महसूल खात्याशी याचाच अर्थ नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील. त्यामुळे अशा व्यवहारातील खरेदी-विक्री, मुखत्यारपत्र खरे की खोटे, जमीन वतनाची असेल तर शर्तभंग, निबंधक कार्यालयाने हे व्यवहार कोणत्या दस्तावेजाच्या आधारे नोंदणीकृत केले आदी अनेक किचकट अन् कायद्याशी संबंधीत मुद्दे या प्रकरणांमध्येही उपस्थित होवू शकतात. थोडक्यात काय तर ही सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी संबंधित असल्याचे वरकरणी दिसत असल्याने नेमकी याच मुद्याची ढाल पुढे करीत पोलिसांनी फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला असावा. पुढे जावून हे प्रकरण अंगावर शेकू नये म्हणून संबंधितांचे जाबजबाब लिहून घेण्याची दक्षता मात्र पोलिसांनी घेतली आहे, हे विशेषच म्हणावे लागेल. नंदुरबार व धुळ्यातील शेतजमीन प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांची सरळसरळ फसवणूक झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असताना तसेच संबंधित शेतकऱ्यांचाही त्याच स्वरुपाचा स्पष्ट आरोप असताना वास्तविक पाहता पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घ्यायला हवा होता. पण तसे न करता पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीविनाच गुन्हा आढळून येत नाही, असे उत्तर देवून जागेवरच न्यायदान अन् तडकाफडकी प्रकरण निकाली काढण्याची दाखवलेली तत्परता वादग्रस्त ठरते, अशी प्रतिक्रिया धुळ्याचे ज्येष्ठ विधीज्ञ निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
राज्यातील पवन ऊर्जा कंपन्यांना सत्ताधारी मंडळींकडून मिळणारे अभय हे नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. नंदुरबार व धुळे जिल्ह्य़ातील पवन ऊर्जेशी संबंधीत प्रकरणे, राज्याच्या गृह खात्याकडून येथील कंपन्यांना मिळणारे सरंक्षण आदी असंख्य मुद्दे याअगोदर चव्हाटय़ावर आले आहेत. राष्ट्रवादीच्या विद्यमान प्रदेशाध्यक्षांकडे राज्याच्या गृह मंत्रालयाचा कारभार असताना याच वादग्रस्त कंपन्यांच्या संरक्षणार्थ खाकीधारी सैन्य कित्येक महिने तैनात करण्यात आले होते. ही बाब बाहेर आल्यावर गृह मंत्रालयाने घाईघाईने तैनात खाकी सैन्य माघारी घेतानाच ब्राह्मणवेल परिसरात जेवढे काही अनाधिकृत तपासणी नाके उभारले होते ते तडकाफडकी हटविण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर, गृह मंत्रालयाचा प्रमुख बदलला असला तरी त्या खात्यात काम करणाऱ्यांची प्रवृत्ती मात्र बदलली नाही. या रिवाजानुसारच नंदुरबार व धुळ्यातील पवन ऊर्जा कंपन्यांची प्रकरणे चव्हाटय़ावर आली तरी त्यात गुंतलेल्या आणि पवन ऊर्जा मनोरे हेच आपले ‘ऐश्वर्य’ मानणाऱ्या संभाव्य सेलीब्रेटीज्च्या वजनापुढे अवघे मंत्रालयच हतबल ठरते हेही लपून राहिलेले नाही.