Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १३ जुलै २ ० ० ९

‘रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल’
ज्याची उत्सुकतेने सर्वजण वाट पाहात होते तो अर्थसंकल्प सोमवारी ६ जुलैला अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मांडला आणि अपेक्षांचे सर्व फुगे फुटले. चिदंबरम यांनी सांगितलेले ध्वजनौका प्रकल्प भारताला पुढे नेतील व आम आदमी ‘उदंड जाहले पाणी, स्नानसंध्या करावया’ अशा स्थितीला पोहचतील असा आभास वरकरणी निर्माण करीत, मुखर्जीनी भारत निर्माणासाठी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी नवीकरण योजना इथे जास्त तरतूद केली आहे. भांडवलाचा भरपूर स्वस्त दराने पुरवठा आणि रोजगार निर्मितीसाठीच्या आवश्यक सवलती या दोन्हींबाबत शेअरबाजाराचा भ्रमनिरास झाला. ज्या काही सवलती वाटत आहेत त्या सूक्ष्मदर्शक भिंगातून बघूनच निवेशकांनी या वर्षी शेअर्समधील गुंतवणूक करायला हवी. त्यातल्या काहींचा प्रथम निर्देश करायला हवा. काही उपद्रवकारक बाबीही विचारार्ह ठरतील.
उर्जा, पायाभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नैसर्गिक वायू व पेट्रोल, डिझेल, औषधी या क्षेत्रांना काही फायदे होणार आहेत, तर

 

किमान पर्यायी कराचा दर १० टक्क्य़ावरून १५ टक्क्य़ावर गेल्याने वर्धिष्णु कंपन्यांना फटका बसणार आहे. प्रवर्तकाकडून जनतेकडे जास्त भाग जायला हवेत असे सूचित झाल्याने रिअ‍ॅल्टी क्षेत्रात व (कदाचित सार्वजनिक क्षेत्रात) काही काही शेअर्सची विक्री होऊ शकेल. निर्निवेशन हा शब्द न वापरता, या गोंडस नावाखाली जरी काही सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचे शेअर्स जनतेला मिळाले तर ती इष्टापत्तीच ठरेल. फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स रद्द झाल्याने कंपन्यांना किरकोळ फायदा होईल.
ज्येष्ठ नागरिकांची करमुक्त आयमर्यादा १५,००० रुपयाने वाढवल्याने व इतरांच्या बाबतीत १०,००० रुपयाने वर नेल्याने काही रक्कम त्यांच्या खिशात राहील पण महागाईमुळे ती नाहीशीही होईल. (ही रक्कम लगेच शेअर्स, म्युच्युअल फंड वा अन्यत्र गुंतवणुकीसाठी येईल असे आरामखुर्चीतले अर्थशास्त्रज्ञ कदाचित म्हणतीलही!) खनिज तेलाला ज्या सवलती होत्या त्या नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनाला नव्हत्या. इथे राजा उदार झाला आणि राष्ट्रीय उत्खनन परवाना धोरणातील आठव्या म्हणजे यंदाच्या (NELP- 8) ब्लॉक्समधील वायू उत्पादनाला ती सवलत जाहीर केली गेली. पण (NELP- 8) मधला वायू बाहेर पडायला अजून किती वर्षे लागतील ते सांगता येत नाही.
ग्रामीण घरे व नागरी अन्य पायाभूत संरचना यासाठी मोठी रक्कम ध्वजनौका प्रकल्पालारे येणार आहे. महामार्गासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी खर्च होणार असला तरीही त्यामुळे सिमेंट व पोलाद कंपन्यांचा फायदा होईल. वस्त्रोद्योगातील निर्यातपूर्व व निर्यातोत्तर कर्जासाठी दोन टक्के अनुदान (Subvention) सप्टेंबर ०९ पर्यंत होते त्याची मुदत मार्च १० पर्यंत वाढवली आहे. मानवनिर्मित धागे व सूत यावरील उत्पादनशुल्क वाढवल्याने या उद्योगाची निराशा झाली आहे.
पेट्रोलवर चालणारे ट्रक्स व मोठय़ा गाडय़ा यावरील उत्पादनशुल्क २० टक्क्य़ांवरून ८ टक्क्य़ांवर आणले गेले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला जरा दिलासा मिळाला आहे.
पायाभूत संरचनामधल्या उद्योगांना कर्ज पुरवठय़ासाठी इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कं. लि. ची नव्याने स्थापना केली जाईल, पण तिचे भांडवल तुटपुंजे आहे. खासगी- सार्वजनिक भागीदारीच्या प्रकल्पांना बँका जी कर्जे देतील त्याच्या ६० टक्के रक्कम ही कंपनी त्यांना पुनर्वित (Refinance) म्हणून देईल.
सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्‍स ऑफ इंडिया (STPT) मधल्या कंपन्यांना असलेली करमुक्त सवलत आणखी एक वर्ष चालू राहील.
या पाश्र्वभूमीवर सध्यापेक्षा थोडे भाव कमी झाले की ज्या कंपन्यातील गुंतवणूक चांगली ठरेल त्यांची नावे पूर्वीही विश्लेषण केलेल्या कंपन्यांपेक्षा वेगळी असणार नाहीत. अर्थसंकल्पानंतर या कंपन्यांचे भाव आठ ते १० टक्के खाली आले आहेत. प्रथम क्रमांकावर लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो १६५० रुपयांवरून १५०० रुपयांवर आला आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो आपले बारीकसारीक व्यवहार विकत आहे. तिचा फ्यूएल डिस्पेन्सरचा व्यवसाय अमेरिकेतली गिल्बाकरे व्हीडर रूट (Gilbarco- Veeder- Root) कंपनी पाच कोटी डॉलरला (सुमारे २४० कोटी रुपये) विकत घेणार आहे, अशी वदंता आहे. यापैकी बरीच रक्कम या वर्षीच्या नफ्यात येईल. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोला मार्च ०९ वर्षासाठी ४०,००० कोटी रुपयांच्या विक्रीवर ३७९० कोटी रुपये नफा झाला आहे. तिच्या हातात ७०,००० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स आहेत. फ्यूएल डिस्पेन्सर्स हे पेट्रोल पंपांसाठी लागतात. या उत्पादनासाठी आता तिला भारतातून व अमेरिकेतून तीव्र स्पर्धा होत आहे. सध्या कोइमतूर व मुंबईतल्या कारखान्यातून त्यांची वर्षाला २२० कोटी रु. ची विक्री होत आहे. आतापर्यंत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोने आपला दुग्धव्यवसाय व रेडी काँक्रीट मिश्रणाचा व्यवसाय विकला आहे. अभियांत्रिकी व ऊर्जा व्यवसायात ती आता लक्ष जास्त केंद्रित करील.
दुसऱ्या क्रमांकावर टाटा स्टीलच निवेशनासाठी डोळ्यासमोर हवी. अर्थसंकल्पातील मोठा खर्च जिथे होणार आहे त्या ग्रामीण आवास वगैरेसाठी पोलाद मोठय़ा प्रमाणावर लागणार आहे. दोन वर्षाची वाट बघू शकणाऱ्यांना पोलादाऐवजी जिथे चांदी मिळेल.
जलसंधारण योजनेमुळे आयव्हीआरसीएल तर महामार्गावरील गुंतवणुकीमुळे युनिटी इन्फ्रा, इरा इन्फ्रा, रिलायन्स इन्फ्रा, आय.बी.आर इन्फ्रामधली गुंतवणूक चांगली ठरेल, तसेच प्रवर्तकांना ७५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त गुंतवणूक ठेवता येणार नाही ही सूचना सेबीच्या माध्यमातून अमलात आली तर त्यातून शासकीय कंपन्यांचा अपवाद करता येणार नाही. निर्निवेशनाचा हा एक अप्रत्यक्ष पण मोठा राजमार्ग असणार आहे. सार्वजनिक कंपन्यांना विस्तारासाठीही बरेच भांडवल पुरवावे लागणार आहे. त्यामुळे एन.टी.पी.सी., एन.एम.डी.सी., इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक कंपन्यांबरोबर डी. एल. एफ. आकृती, टेक महिंद्र, ओमॅक्स, शोभा डेव्हलपर्स या कंपन्यांची यंदा भागविक्री होईल तेव्हा त्यात गुंतवणूक करायला हवी.
बँकांच्या शेअर्समध्ये अर्थसंकल्पानंतर मोठी घट दिसली असली तरी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, एचडीएफसी यातही गुंतवणूक हवी. पोलादाप्रमाणे सीमेंट कंपन्याही दीर्घकालीन निवेशनासाठी भागभांडारात हव्यात. सेंच्युरी टेक्स्टाइल्स, बिर्ला कॉर्पोरेशन, श्री सीमेंटला त्यात प्रश्नधान्य हवे.
सकृतदर्शनी अर्थसंकल्प निराशाजनक वाटला तरी ‘रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल’ ही काव्यपंक्ती खरी ठरणार आहे. फक्त निवेशकांचा विश्वास व श्रद्धा स्वत:वर व बाजारावर असावी. तसेच बाजार स्थिरावेस्तोवर खरेदीची घाई नको.
वसंत पटवर्धन
०२०-२५६७०२४०