Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १३ जुलै २००९

‘धक्का’ पचविताना!
शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी
दहावी-बारावीला ‘एटीकेटी’ सवलत देण्याचा निर्णय शुक्रवारी जाहीर केला आणि ‘केजी टू पीजी’पर्यंतचे शिक्षणविश्व जणू स्तंभित झाले! नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यावी, अशा संभ्रमावस्थेनंतर आता ‘एटीकेटी’चा धक्का हळूहळू पचनी पडत आहे.

योजना चांगली आता परीक्षाच रद्द करा ना!
शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय मला मान्य आहे! नाहीतरी सध्या परीक्षांमध्ये ८०-८५ टक्के निकाल लागतो आहेच. त्यामुळे नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना तरी संधीपासून वंचित कशाला ठेवायचे? खरोखरीच, परीक्षेच्या वेळी काहीतरी बिनसल्याने अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष त्यामुळे नक्कीच वाचेल.

अंमलबजावणीचा आराखडा जाहीर करावा
क्षण क्षेत्रातील कोणत्याही योजनेचे केवळ तिच्या घोषणेनंतर मूल्यमापन करता येत नाही. त्यासाठी कोणते पायाभूत संशोधन केले आहे, त्यावर आधारित अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला आहे की नाही, योजना प्रत्यक्षात राबविण्याची दृष्टी देणारे टिपण सादर केले आहे की नाही, अशा अनेक टप्प्यांमधून एखादी योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर कशी असेल, याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

एटीकेटी कोणाच्या हिताची?
कोणतीही परीक्षा ही विद्यार्थ्यांना त्या त्या विषयाचे कितपत आकलन झाले आहे यासाठी असते. काही कारणास्तव विद्यार्थी एक-दोन विषयात नापास होतात, याचा अर्थ ते १० वी किंवा १२ वीच्या परीक्षेच्या लायकीचेच नाहीत, असे समजणे चूकच आहे. एक दोन विषयात विद्यार्थी नापास झाला म्हणजे त्याचे एक शैक्षिणक वर्ष वाया जाते, हे ही खरेच आहे. नापास विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचवायचे म्हणून विद्यापीठ पातळीवरील एटीकेटीचा पर्याय त्यांना तेवढासा उचीत ठरणाराही नाही.

कष्टकरी विद्यार्थ्यांचे हित
अपयशाचे शल्य बोचून पुढील शिक्षणासाठी खरोखरीच मेहनत करण्यास तयार असलेल्या गुणवान विद्यार्थ्यांना ‘एटीकेटी’चा नक्कीच लाभ होऊ शकेल. विद्यापीठीय स्तरावर आपण क्रेडिट सिस्टिम, म्हणजेच श्रेयांकन पद्धती लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर दहावी-बारावीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांने जे कमाविले आहे, त्याचे श्रेय देत जे गमाविले आहे, ते सुधारण्यासाठी संधी देणे आवश्यक आहे. हे करताना त्याचे वर्षही वाचविता येण्याचा दुहेरी हेतू ‘एटीकेटी’मुळे साध्य होईल.
‘एटीकेटी’मुळे विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेबाबत बेफिकीर दृष्टिकोन तयार होईल, अशी भीती विशेषत: पालकवर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. ती काहीशी निराधार आहे, असे वाटते. दहावी-बारावीच्या स्तरावर येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना आपल्या क्षमतांबद्दल पूर्ण जाणीव झालेली असते. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कसोटीमध्ये अपयशी होण्यात कुणालाही आनंद वाटत नसतो. म्हणूनच ‘एटीकेटी’मुळे बेफिकीर दृष्टिकोन येण्याची भीती म्हणजे जुन्या पिढीचा विचार झाला.
विद्यार्थ्यांला त्याच्या गतीने शिक्षण घेणे शक्य करून देणे आवश्यक आहे. या सवलतीमुळे ते साध्य होईल, असे वाटते.
डॉ. वसंत देशपांडे

यंत्रणा सक्षम आहे का?
दहावी-बारावीत नापास झालेल्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही शिक्षणमंत्र्यांची भावना चांगली आहे; परंतु नापास झालेली सर्वच मुले पुढच्या इयत्तेत जाण्यासाठी समर्थ असतात, असे नाही. काही विद्यार्थी होतकरू असतात, परिस्थितीच्या प्रतिकूलतेमुळे अपयशी ठरलेली असतात. अशांना या निर्णयाचा फायदा निश्चितच होईल; पण नापास झालेले सर्वच विद्यार्थी असे नसतात. इतक्या विद्यार्थ्यांना ११ वीत सामावून घ्यायला आपली यंत्रणा सक्षम आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे, की तुकडय़ा वाढवून देऊ; परंतु या वाढीव तुकडय़ांसाठी वाढीव शिक्षक हवेत. प्रयोगशाळेत जास्त मदतनीस हवेत. आहेत त्याच शिक्षकांवर भार टाकणे उचित नाही. इतका भार पेलणे त्यांना शक्यही नाही. त्यामुळे नव्या तुकडय़ांसाठी शिक्षकभरती करण्याची व्यवस्थाही शिक्षणमंत्री करतील, अशी आशा करतो. बारावीत नापास झालेल्यांना उच्चशिक्षणात सामावून घेणे, कसे शक्य आहे, हे अद्याप उमगलेले नाही.
सुहास पेडणेकर, प्राचार्य, रुईया महाविद्यालय.

अन्य विषयांचा पर्याय
दहावीच्या शाळेचा निकाल अधिक लावणे, ही शाळांसाठी मोठी प्रेरणा असते. दहावीला एटीकेटी मिळतेय, म्हटल्यावर शाळांना ती प्रेरणाच उरणार नाही. त्यामुळे कच्च्या मुलांकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती वाटते. सध्या कच्च्या मुलांवर मेहनत घेऊन त्यांना उत्तीर्णतेकडे नेण्यासाठी ग्रामीण शाळांतील शिक्षक धडपडताना दिसतात. जर ती धडपड संपली तर.. परिणामी खासगी क्लासेसचे महत्त्व आणखी वाढेल. कारण शाळेत अशा मुलांकडे दुर्लक्ष होतंय म्हटल्यावर त्यांना खासगी क्लासकडे जाणे अपरिहार्य ठरेल. आजही ग्रामीण महाराष्ट्र दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहे. एटीकेटीचा निर्णय त्यांना दर्जाच्या आग्रहापासून अधिकच दूर नेईल. जर नापास होणाऱ्या मुलांचा प्रश्न शासनाला सोडवायचा आहे तर त्यासाठी उत्तम मार्ग म्हणजे मुलांना कच्च्या किंवा नावडत्या विषयांसाठी अन्य विषयांचा पर्याय देणे त्यांना गणित, इंग्रजी या विषयांची सक्ती न करता, पर्यायी विषय घेण्याची मुभा दिली तर नापासांचे प्रमाण कमी होईल.’’
’ मुक्ता दाभोलकर, ग्रामशिक्षण समितीतील कार्यकर्ती.

अकरावी बारावीचे वर्ग शाळेलाच जोडा
दहावीच्या मुलांना एटीकेटी देऊन त्यांचे वर्ष वाचविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. खरे तर अकरावी व बारावी या इयत्ता शालेय शिक्षण विभागाचा भाग आहेत. त्यामुळे ते वर्ग महाविद्यालयांशी न जोडता शाळेतच चालविले जावे. दहावीत एटीकेटी मिळालेले विद्यार्थी त्यांच्याच शाळेतल्या अकरावीच्या वर्गात प्रवेश घेऊ शकतील, अशीच व्यवस्था असावी.’’
प्रदीप कुलकर्णी, प्राचार्य, रुपारेल महाविद्यालय.

मेहनती विद्यार्थ्यांसाठी ही एक संधी
खरेतर शासनाच्या या निर्णयाकडे दोन भागात पहायला हवे. त्यातील एक म्हणजे गुणवत्ता आणि दुसरा आहे तो पालक व विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दिलासा देणे म्हणजे एटीकेटी. या माध्यमातून विद्यार्थी किमान बारावीपर्यंत शिक्षण घेवू शकतील. अभ्यासाचा ताण सहन न झाल्याने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होवून मागे राहतात. त्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. एटीकेटीच्या निर्णयावर काही घटक लगेच शिक्षणाच्या गुणवत्तेला ही बाब मारक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करतील. तथापि, सर्वाच्या शिक्षणात समानता नसेल तर गुणवत्ता कशी कायम राहू शकते. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची सामाजिक व आर्थिक पाश्र्वभूमी आणि तो कुठल्या स्थितीत शिक्षण घेत आहे याचा विचार व्हायला हवा. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना खासगी क्लास व तत्सम सुविधा उपलब्ध असतात. ग्रामीण भागात व महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्या मिळत नाहीत. मग, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करायच्या? अखेर गुणवत्तेचा निकष कशावर ठरतो? आतापर्यंत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध नसलेली संधी एटीकेटीच्या निर्णयाद्वारे मिळाली आहे. मेहनती विद्यार्थी तिचे सोने करू शकतील. त्यांना संधी देण्याचे महत्वपूर्ण काम यानिमित्ताने होणार असल्याने या निर्णयाशी आपण काहीअंशी सहमत आहोत. या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येईल. परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेत गुणवत्तेशी तडजोड करता कामा नये. पदवी व त्यापुढील शिक्षण घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा काटेकारपणे उत्तीर्ण करावीच लागेल असे बंधन टाकणे आवश्यक आहे.
सी. आर. पाटील सदस्य, व्यवस्थापन समिती, सिम्बायोसिस, नाशिक

विद्यार्थी संघटनांच्या मते..
समतावादी छात्रभारती -

पुरवणी परीक्षा हाच यशस्वी फॉम्र्युला आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा आदी राज्यांमध्ये पुरवणी परीक्षाच घेतली जाते. ‘एटीकेटी’मुळे विद्यार्थ्यांपुढे मर्यादित पर्याय आहेत. विविध विषयांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम, पदविकेसाठी त्यांना प्रवेश घेता येणार नाही. त्याऐवजी पुरवणी परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचेलच, शिवाय सर्व पर्याय खुले होत आहेत. म्हणूनच पुरवणी परीक्षा हाच नापासांकरिता योग्य फॉम्र्युला आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष गजानन काळे यांनी स्पष्ट केले.
स्टुडण्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया -
दहावी-बारावीत नापास झालेले विद्यार्थी वर्ष वाया गेल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामुळे गळतीमध्येही वाढ होते. या पाश्र्वभूमीवर ‘एटीकेटी’च्या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु, अकरावी प्रवेशाचा गोंधळ पाहता, ‘एटीकेटी’ मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित तुकडय़ांमध्येच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संधी मिळाली, तरी त्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे. त्यामुळेच या सर्व तुकडय़ा अनुदानित स्वरूपातच सुरू कराव्यात, अशी आग्रही मागणी संघटना करणार आहे. त्यासाठी शिक्षणावर होणारी सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा सचिव भारत पाटील व जिल्हा उपाध्यक्ष मोहन पोटे यांनी सांगितले.

आम्ही ‘फेल्युअर’ नाही!
वाणिज्य शाखेमध्ये मी बारावीची परीक्षा दिली होती. परंतु, द्वितीय भाषेमध्ये मी अनुत्तीर्ण झाले. परंतु, वाणिज्य शाखेसाठी आवश्यक ठरणाऱ्या इतर सर्व विषयांमध्ये मला फर्स्टक्लास आहे. राज्यातील दोन अभिमत विद्यापीठांची प्रवेश परीक्षादेखील मी उत्तीर्ण झाले आहे. परंतु, दुर्दैवाने द्वितीय भाषेमध्ये उत्तीर्ण न झाल्याने मला अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही. नापास झालेल्या विषयाचा पेपर मी फेरतपासणीसाठी दिला असून त्याच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे. म्हणूनच मी काही ‘फेल्युअर’ नाही, अशी माझी ठाम धारणा आहे. आमच्यासाठी ‘एटीकेटी’चा पर्याय जणू संजीवनीसारखा आहे. नापास म्हणवून घेत, शरमेचे आयुष्य आम्हाला जगावे लागणार नाही. तसेच, या स्पर्धात्मक जगामध्ये माझे वर्षही वाया जाणार नाही!
अमृता ओजाळे
आपल्या प्रतिक्रिया पुढील ई-मेलवर पाठवा kgtopg.loksatta@gmail.com