Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

राज्यातील ३० हजार प्राध्यापकांचे आजपासून काम बंद आंदोलन
शासनाच्या दिरंगाईचा आणखी एक फटका
पुणे, १३ जुलै/खास प्रतिनिधी

 

सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने केलेल्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील तीस हजारांहून अधिक प्राध्यापक उद्या, मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनावर जाणार आहेत. वर्गातील अध्यापनापासून महाविद्यालय-विद्यापीठांचे कोणतेही काम प्राध्यापक करणार नसल्याने उच्चशिक्षण क्षेत्र ठप्प होईल. अकरावी प्रवेशाचा ९०:१० प्रश्न, मार्डच्या संपापाठोपाठ राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे बसणारा हा आणखी एक मोठा फटका आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये देशभरातील प्राध्यापकांसाठी सहावा वेतन आयोग मंजूर केला. त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या चढ्ढा समितीच्या शिफारशी मनुष्यबळ विकास खात्यानेही स्वीकारून देशभर प्राध्यापकांच्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील विविध विद्यापीठांमधील संघटनांसह ‘एमफुक्टो’ या महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाला वेळोवेळी निवेदने सादर करण्यात आली. त्याचप्रमाणे दोनदा लाक्षणिक आंदोलने करून संभाव्य धोक्याचा इशाराही दिला. तरीही राज्य शासनाकडून सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळेच उद्यापासून ‘कामबंद’ आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे अध्यक्ष सी. आर. सदाशिवन यांनी दिली.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये चार जून रोजी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी प्राध्यापकांसाठीच्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत निवेदन दिले होते. त्यानुसार जुलैच्या मध्यानंतर सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे गेल्या तीन वर्षांचे ३० टक्के ‘अ‍ॅरिअर्स’ ही देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. या आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्यास १४ जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा प्राध्यापक संघटनांनी दिला होता. त्यानुसार उद्या सकाळी साडेसहा वाजल्यापासून राज्यभरातील ‘कॅम्पस’ वरील कामकाज थंडावणार आहे.
वेतन आयोगाप्रमाणेच ‘नेट-सेट’ पात्रता निकषांमधील बदलांमुळे अन्याय झालेल्या १० हजार प्राध्यापकांचे हितरक्षण करण्याची मागणीही प्राध्यापक संघटनांनी केली आहे.
‘राज्यातील प्राध्यापकांनी एकदम एवढय़ा मोठय़ा आंदोलनाचे हत्यार उगारलेले नाही. वेळोवेळी दिलेली निवेदने, यापूर्वी केलेली लाक्षणिक आंदोलने आणि सहा जुलैपासून पुकारलेले सामूहिक रजा आंदोलन आदींच्या माध्यमातून राज्य शासनाला इशारे देण्यात आले होते. परंतु, अन्य प्रकरणांप्रमाणेच या प्रश्नीही राज्य शासनाने भिजत घोंगडे ठेवल्याने प्राध्यापकांना ‘काम बंद’ करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही,’ असे प्राध्यापकांनी स्पष्ट केले.

शाळांचाही संप!
खासगी, अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांनी प्राध्यापकांच्या संपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच उद्या, खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळता अन्य शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. ‘शाळांचे नियमित कामकाज उद्या होणार नाही,’ अशा आशयाचा फलक आज लावण्यात आला, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही तशी माहिती देण्यात आली.