Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘मार्ड’ सात हजारांच्या वाढीवर ठाम : सहाव्या दिवशीही संप सुरूच
मुंबई, १३ जुलै / खास प्रतिनिधी

 

राज्य सरकारने सहा हजार रुपये विद्यावेतन देण्याची तयारी दर्शविली असली तरी ‘मार्ड’चे पदाधिकारी सात हजार रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने निवासी डॉक्टरांचा संप सहाव्या दिवशीही सुरूच राहिला. निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याची तयारी सरकारने दर्शविताच दंतवैद्यक, शिकाऊ डॉक्टर्स (इन्टर्न्स) यांनीही आपल्या वेतनांमध्ये वाढ करण्याची मागणी पुढे रेटली आहे.
निवासी डॉक्टरांचा गेले सहा दिवस सुरू असलेला संप मिटावा म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेले प्रयत्न फोल ठरले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री सुरेश शेट्टी, सचिव भूषण गगराणी आणि संचालक डॉ. वासुदेव तायडे यांनी आज सुमारे तीन तास मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. दोन दिवसांपूर्वी सरकारने विद्यावेतनात पाच हजार रुपये वाढ करण्याची तयारी दर्शविली होती. आजच्या चर्चेत टोपे यांनी आणखी एक हजार रुपये वाढ करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार राज्य शासनाने सहा हजार रुपये वाढ देण्याचे मान्य केले. मात्र मार्डचे पदाधिकारी माघार घेण्यास तयार नव्हते. सात हजार रुपये विद्यावेतनाच्या मागणीवर ते ठाम राहिले. यावर बराच वेळ खल झाला. शेवटी काहीच निर्णय होऊ शकला नाही, असे टोपे व शेट्टी यांनी सांगितले.
सायंकाळी सहाच्या सुमारास बोलणी फिसकटल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा चर्चेला बोलाविण्यात आले. मात्र मार्डच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक असल्याचे कारण पुढे करून त्यांनी लगेचच पुन्हा चर्चेला येण्यास नकार दिला. राज्य शासन विद्यावेतनात सात हजार रुपयांची वाढ मान्य करण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सुमारे साडेतीन हजार निवासी डॉक्टर आहेत. मार्डच्या संपात तोडगा निघावा म्हणून शिवसेनेचे आमदार डॉ. दीपक सावंत व भाजपचे आमदार गिरीश महाजन आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केली. निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ होणार हे निश्चित झाल्यावर दंतवैद्यक तसेच शिकाऊ व अन्य संघटनांनी त्यांच्या वेतनांमध्ये वाढ करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. अन्य संघटनांची पत्रे प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. निवासी डॉक्टरांच्या संपामुळे सर्वसामान्य रुग्णांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत. ही बाब टोपे आणि शेट्टी यांनी चर्चेच्या वेळी मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र त्याकडे पदाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले.