Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

डॉक्टरांवरील खर्चाचे तुणतुणे वाजविणाऱ्या शासनाकडून ‘मार्ड’च्या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्षच!
मुंबई, १३ जुलै / प्रतिनिधी

 

३० हजार रुपये विद्यावेतन, प्रत्येकाला स्वतंत्र निवासस्थान, सुरक्षा आणि कामाचे निश्चित तास, विमा योजना, आजारपण/बाळंतपणाची रजा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी गेल्या सात दिवसांपासून संपावर गेलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी शासनाकडून या डॉक्टरांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचे तुणतुणे पुढे केले जात आहे. या डॉक्टरांवर सुमारे चार लाख रुपये खर्च होतो असा आकडा देणाऱ्या शासनाकडून या नेमक्या खर्चाचा तपशील देण्यास मात्र कांकू केली जात आहे.
‘मार्ड’चे सुमारे साडेचार हजार सदस्य आहेत. यापैकी ५० टक्के डॉक्टर्स हे परराज्यांतील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्याबाहेरील डॉक्टरांना राज्यात प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मार्डच्या सदस्यांची संख्या वाढत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे संपकरी डॉक्टरांमध्ये बाहेरील राज्यातील ५० टक्के डॉक्टर आहेत. राज्यातील उर्वरित ५० टक्के म्हणजे अडीच हजार डॉक्टरांपैकी सुमारे ९० टक्के डॉक्टर मध्यमवर्गातील आहेत. पाच टक्के डॉक्टरांची आर्थिक स्थिती निम्म मध्यमवर्गातील आहे तर पाच टक्के डॉक्टर सधन घरातील आहेत. यापैकी अनेक डॉक्टरांना आपल्या विद्यावेतनातून घरी आई वडिलांसाठी दर महिन्याला पैसे पाठवावे लागतात, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. हे सर्व डॉक्टर्स सरकारी महाविद्यालयातील असल्यामुळे त्यांना गुणवत्तेवरच प्रवेश मिळालेला आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यातील एकूण १४ वैद्यकीय महाविद्यालये, मुंबईतील तीन पालिका आणि तीन राज्य सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर संपावर गेले आहेत. यामध्ये पालिकेचे १५६८ तर राज्य सरकारी रुग्णालयातील ४५० डॉक्टरांचा समावेश आहे. उर्वरित डॉक्टर राज्यातील आहेत. परराज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागत असल्याने वसतिगृहाची सोय करणे अवघड झाले आहे, असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे आमच्या निवासाची नीट व्यवस्था नसल्याची बाब वारंवार निदर्शनास आणून देऊनही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही, असे डॉ. जीवन राजपूत यांनी सांगितले.
मार्डच्या डॉक्टरांचे सर्वसाधारण वय २६ ते ३० वर्षे असते. त्यांचा विवाह झाल्यानंतर निवासाचा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो, अशा वेळी निवासी डॉक्टरांना किमान स्वतंत्र खोली असू नये का, असा सवालही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशानुसार ‘सेंट्रल रेसिडन्सी स्कीम’नुसार विद्यावेतन मिळावे, अशी या डॉक्टरांची मुख्य मागणी आहे. मुंबईसारख्या शहरात डॉक्टरांची संख्या अधिक असून त्या तुलनेत निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र निवासस्थानाची स्थिती वाईट नाही, असा दावाही केला जात असला तरी प्रत्यक्षात निवासी डॉक्टरांच्या निवासाची स्थिती भयानक असल्याचे दिसून येते. एका खोलीत तीन ते चार निवासी डॉक्टर्स राहत असल्याची बाब डॉ. राजपूत यांनी निदर्शनास आणली.
केईएम इस्पितळाच्या परिसरात सध्या निवासी डॉक्टरांसाठी २० मजली इमारत बांधली जात असून ही इमारत वर्षभरात पूर्ण झाल्यानंतर पालिका रुग्णालयातील निवासस्थानाबाबत तक्रार राहणार नाही, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. जे. जे. रुग्णालयातील व्यवस्था पालिकेच्या तुलनेत चांगली आहे, असे डॉक्टरच मान्य करतात. पालिकेच्या शीव, नायर आणि केईएम रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या निवासस्थानाची अत्यंत वाईट स्थिती आहे, असे ‘मार्ड’चे डॉ. दूधभाते यांनी सांगितले.