Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘प्राईस वॉटरहाऊस कूपर’चा विक्रीकर विभागातील ई-गव्हर्नन्स
महालेखापालांच्या प्रश्नावलीला वाटाण्याच्या अक्षता
निशांत सरवणकर

 

कोटय़वधी रुपयांच्या ‘सत्यम कॉम्प्युटर’ घोटाळ्यातील ‘प्राईस वॉटरहाऊस कूपर’ या कंपनीवर राज्याच्या ई-गव्हर्नन्सची जबाबदारी सोपविण्याआधी या कंपनीच्या विक्रीकर खात्यातील ई-गव्हर्नन्सचा अनुभन शासनाने घ्यायला हवा होता, असे मत विक्रीकर विभागातील अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. विक्रीकर खात्याच्या महसुलात अपेक्षित वाढ न झाल्याने महालेखापालांनी प्रश्नावली पाठविली असून या प्रश्नावलीकडे विक्रीकर विभागाने दुर्लक्ष केल्यामुळे आता पुन्हा स्मरणपत्र पाठविण्यात आले आहे.
फक्त सल्ला देण्यासाठी तब्बल ५२ कोटी रुपयांचे शुल्क या कंपनीला अदा करण्यात आल्याचे कळते. ई-गव्हर्नन्स यशस्वीपणे राबविण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न करताना गेल्या चार वर्षांंत या खात्याचे संपूर्ण संगणकीकरण व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. अशाच पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स राज्य शासनामध्ये राबविला गेला तर काय होईल, अशी भीती सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात २००५ मध्ये व्ॉटप्रणाली लागू झाल्यामुळे सर्वच व्यापारी कराच्या जाळ्यात ओढले गेले. त्यामुळे कमालीच्या झपाटय़ाने विक्रीकर वाढण्याची अपेक्षा होती. कदाचित त्यामुळेच ‘प्राईस वॉटरहाऊस कूपर’ या कंपनीवर सल्ल्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असावी. परंतु गेल्या चार वर्षांंत या कंपनीने विद्यमान वसुली यंत्रणेत केलेल्या बदलानंतर निपटाऱ्याचे प्रमाण कमी होऊन महसुलात अपेक्षित वाढ झाली नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जी वाढ झाली ती व्यापाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे. तरीही २००५-०६ आणि २००६-०७ मध्ये महसूलात वाढ होण्याचे प्रमाण २० ते २२ टक्के होते. ते यंदाच्या वर्षी फक्त नऊ टक्के आहे. तेही जानेवारी २००९ मध्ये आखून दिलेले लक्ष्य कमी करण्यात आले होते. वास्तविक प्राईस वॉटरहाऊस कूपरची प्रणाली लागू होऊन आता चार वर्षे उलटली असली तरी त्याचा प्रभावी वापर झाल्याचे दिसून येत नाही, असे विक्रीकर विभागातील खास सूत्रांनी निदर्शनास आणले. मात्र थेट मंत्रालयातूनच याबाबत दबाव आल्याने कुणी काही बोलत नव्हते. सत्यम घोटाळ्यात प्राईस वॉटरहाऊस कूपरची संदिग्ध भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर तरी शासन धडा शिकेल असे वाटले होते. तरीही तोच प्रकार पुन्हा केला जात आहे, असे या सूत्रांनी निदर्शनास आणले. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने याआधी वृत्त प्रकाशित केले होते.
वास्तविक २००३ मध्ये लागू झालेला व्ॉट २००५ पासून अंमलात आला. तो आता २०१० पर्यंत आहे. परंतु तरीही अनेक प्राथमिक बाबी २००९ साल उजाडले तरी का करण्यात आल्या नाहीत, असा सवाल करणारी महालेखापालांची आठ ते दहा पानांची प्रश्नावली मार्च २००९ मध्ये विक्रीकर विभागाला पाठविण्यात आली होती. परंतु त्याला उत्तर पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे महालेखापालांनी आता स्मरणपत्र पाठविले आहे.