Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

विविध
(सविस्तर वृत्त)

राज्यात हॉटेल मॅनेजमेंटचा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा परदेशी शिक्षण संस्थेचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, १३ जुलै/खास प्रतिनिधी

 

परदेशी शिक्षण संस्थांनी भारतातील विद्यापीठांच्या सहकार्याने विविध अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे सहा प्रस्ताव अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला दिले असून त्यात महाराष्ट्रात इन्स्टिटय़ूूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमाचाही समावेश असल्याची माहिती आज मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिली.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठाच्या सहकार्याने इन्स्टिटय़ूूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटचा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा प्रस्ताव परदेशी शिक्षण संस्थेने दिला असल्याचे शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिब्बल यांनी सांगितले. याशिवाय एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (हरयाणा), श्रीनिधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (आंध्र प्रदेश), आयआयएमटी हॉटेल मॅनेजमेंट कॉलेज (मेरठ), महाराजा अग्रसेन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (दिल्ली) आणि डॅली कॉलेज ऑफ बीझनेस स्कूल (इंदूर) असे इतर प्रस्ताव अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला मिळाले असल्याची माहिती सिब्बल यांनी दिली.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद हे अभ्यासक्रमांना मंजुरी देणारे नियंत्रण प्राधिकरण असून भारतात परदेशी शिक्षण संस्थांना भारतात दाखल होण्याची मंजुरी ही परिषद देत नाही. भारतात परदेशी शिक्षण संस्थांना परवानगी देणारा कोणताही कायदा नाही. असा कायदा आणण्याचा सरकार विचार करीत असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. भारतात येणाऱ्या परदेशी शिक्षण संस्था भारतीय विद्यार्थ्यांंना कोणत्या दर्जाचे शिक्षण देतील, त्यासाठी किती शुल्क द्यावे लागेल, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या पदव्या दिल्या जातील, त्या पूर्ण विदेशी पदव्या असतील की विदेशी पदवीसह भारतीय पदवी मिळेल, अशाप्रकारचे सर्व मुद्दे कायद्याद्वारे हाताळले जातील. आजच्या घडीला ढोबळमानाने परदेशात शिकण्यासाठी भारतातून दरवर्षी १ लाख ६० हजार विद्यार्थी जातात आणि त्यावर वर्षांला ७ अब्ज डॉलर खर्च होतात, अशी माहिती आहे. भारतात जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था उभारण्यासाठी परवानगी आणि प्रोत्साहन दिल्यास भारतीय विद्यार्थ्यांंना परदेशात जाण्याची गरज पडणार नाही. त्यासाठी करावयाच्या कायद्याचे हे सभागृह समर्थन करेल, अशी आशा सिब्बल यांनी व्यक्त केली. अशा परदेशी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाचे धोरण राबविले जाईल काय हे अभ्यासक्रमाच्या स्वरुपावर अवलंबून असेल. बी. ए. सारख्या अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणाचे धोरण निश्चितच राबविण्यात येईल. पण या मुद्यावर संसदेत आणि देशात सहमती झाल्यावरच पुढचे पाऊल टाकावे लागेल, असे मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले.