Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

पथदर्शी पीक विमा योजनेतून ५८ तालुके वगळले
चुकीच्या निकषाचा फटका
सोमनाथ सावळे, बुलढाणा, १३ जुलै

 

विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती व वर्धा या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी राज्य शासनाने हवामान आधारित पथदर्शी पीक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला मात्र, शासनाच्याच चुकीच्या निकषामुळे या सहा जिल्ह्य़ांमधील कापूस उत्पादक पट्टय़ातील ६४ तालुक्यांपैकी केवळ ६ तालुक्यांतीलच शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या लाभासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. उर्वरित ५८ तालुक्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
शासनाच्या चुकीच्या निकषामुळे आत्महत्याग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षापासून सहा जिल्हे कधी ओल्या तर कधी कोरडय़ा दुष्काळाला सामोरे जात आहेत. सततची नापिकी, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, पीक उत्पादनात होत असलेली कमालीची घट यासह इतर कारणांमुळे या जिल्ह्य़ांतील शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग धरत आहेत. गेल्या पाच वर्षात या सहा जिल्ह्य़ांतील पाच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाचे ‘पॅकेज’ही अपयशी ठरले आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ात बी.टी. बियाणांमुळे कपाशीच्या पेऱ्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या आपत्तीपासून कापसाला संरक्षण देण्यात यावे, यासाठी शासनाने मोठय़ा उदार मनाने गेल्यावर्षीपासून हवामान आधारित पीक विमा योजना राबवणे सुरू केले. या पीक विमा योजनेत भाग घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यापोटी भरावयाच्या रकमेमध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडून वाढीव दराने अनुदान दिले जाणार आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून १५ जुलै २००९ पर्यंत कर्ज मर्यादा मंजूर असेल त्या सर्व शेतकऱ्यांचा पीक विमा संबंधित बँकांकडून उतरवला जाईल. विम्याचा हप्ता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ९९ रुपये ७७ पैसे तर इतर शेतकऱ्यांसाठी ४९६ रुपये ३५ पैसे एवढा आहे.
नुकसान भरपाई प्रक्रिया स्वयंचलित असून स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्थेचे तालुकास्थित स्वयंचलित पर्जन्यमान केंद्रात पावसाच्या आकडेवारीनुसार नोंद करून भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. विमा संरक्षण मर्यादा प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपयांपर्यंत देय असून विमा संरक्षण रक्कम कापूस पीक वाढीच्या विविध अवस्थेनुसार तीन टप्प्यात विभागण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता या पीक विमा योजनेसाठी शेतकरी हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या शासनाने आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांतील सर्वच तालुक्यांचा समावेश करणे गरजेचे होते. कारण जिल्हा पातळीवरील तालुक्यांच्या तुलनेत इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या केल्या आहेत परंतु, तसे न करता शासनाने जिल्ह्य़ाचे ठिकाण असलेल्या तालुक्यांनाच विम्याच्या लाभासाठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांप्रती असलेली शासनाची उदासीनता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.
वगळण्यात आलेले तालुके
अकोला जिल्ह्य़ातील आकोट, तेल्हारा, बाळापूर, पातूर, मूर्तीजापूर, बार्शीटाकळी, बुलढाणा जिल्ह्य़ातील खामगाव, मेहकर, शेगाव, जळगाव जामोद, नांदुरा, मलकापूर, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा, लोणार, मोताळा, वाशीम जिल्ह्य़ातील रिसोड, मंगरुळपीर, कारंजा-लाड, मानोरा, मालेगाव, अमरावती जिल्ह्य़ातील दर्यापूर, अंजनगावसुर्जी, भातुकली, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, चांदूर बाजार, तिवसा, नांदगाव खंडेश्वर, अचलपूर, धारणी, वरूड, मोर्शी, चिखलदरा, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील उमरखेड, पुसद, आर्णी, राळेगाव, कळंब, दारव्हा, नेर, बाभूळगाव, महागाव, दिग्रस, घाटंजी, वणी, केळपूर, मोरगाव, झरीजामनी, वर्धा जिल्ह्य़ातील आर्वी, कारंजा, आष्टी, सेलू, देवळी हिंगणघाट, समुद्रपूर या तालुक्यांचा पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. हे सर्व तालुके कापूस पिकवणारे तालुके असून नेहमीच अवर्षण प्रवण परिस्थितीला सामोरे जातात.

या योजनेंतर्गत पर्जन्यमानाच्या आधारे प्रतिहेक्टर पंधरा हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. अपुरा पाऊस झाल्यास प्रतिहेक्टर नऊ हजार रुपये, पावसाचा खंड पडल्यास प्रति हेक्टर चार हजार रुपये, अतिवृष्टी झाल्यास दोन हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. विमा हप्त्यावर अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. कपाशी पिकासाठी बारा टक्के विमा हप्ता ठेवण्यात आला आहे.