Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

खावटी कर्ज योजनेत निकृष्ट गव्हाचे वाटप
धारणी, १३ जुलै / वार्ताहर

 

खावटी कर्ज योजनेंतर्गत मेळघाटातील ११ हजार ५०० लाभार्थीना रेशनचा सडलेला गहू वितरित करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आदिवासी विकास मंत्रालयाने मुंबई येथील राष्ट्रीय उपभोक्ता संघाला १६०० प्रती क्िंवटलप्रमाणे खावटी कर्ज योजनेत गहू वाटपाचे कंत्राट दिलेले आहे. मात्र, या संघाने उच्च दर्जाचा गहू खरेदी न करता मेळघाटातील व्यापाऱ्यांनी साठवून ठेवलेला निकृष्ट गहू खरेदी करून आदिवासींना त्याचे वाटप सुरू केल्याची तक्रार आहे. स्थलांतरित आदिवासींना रेशनचा गहू मिळत नाही. हा हजारो क्विंटल गहू रेशन दुकानदारांकडे पडून असतो. या शासकीय गव्हाचा काळाबाजार केला जातो. हाच गहू परतवाडा येथील ट्रेंडीग कंपनीने खरेदी करून आदिवासी विकास महामंडळाच्या माथी मारल्याचा आरोप आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रश्नदेशिक व्यवस्थापक एस.एन. मून हे वैद्यकीय सुटीवर असून दोन महिन्यांपासून पी.आर. वाघमारे हे आदिवासी विकास महामंडळाचा कारभार सांभाळत आहेत. या संदर्भात वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी गव्हाचा दर्जा तपासण्याचे अधिकार महामंडळाला नाही, असे सांगितले. कार्यकारी सोसायटय़ापर्यंत हा गहू उपभोक्ता संघाने वाहतूक करून पोहोचवायला पाहिजे होता पण, हा गहू मेळघाटातूनच खरेदी केला जात असल्याची कोणतीही माहिती महामंडळाजवळ नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक आदिवासी हा गहू दोन रुपये किलो भावाने बाजारपेठेत विकून त्याऐवजी ज्वारी खरेदी करतात. वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी कंत्राटदाराने अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खावटी कर्ज घेणाऱ्या आदिवासींची फसवणूक केली असल्याचा आरोप होत आहे.