Leading International Marathi News Daily
शनिवार, १८ जुलै २००९
  वावटळीतले तारणहार
  बोट सोडून खांद्यावर हात!
  आरामदायी मॅट्रेस
  पण बोलणार आहे!
मराठीची महादशा
  विज्ञानमयी
  प्रतिसाद
  ‘जिव्हाळ्याची ई-बेटं’
बंध नात्यांचे
  मी एक ‘ढ’!
  काळ सुखाचा
.. हा दिवस मुलांचा!
  समलिंगी संबंधांतील प्रश्नोपनिषद
  चिकन सूप...
माझं आयुष्यच बदललंस रे!
  अत्याचारालाही जात असते?
  ‘अक्षरयात्री’चे अक्षरमैत्र
  ललित
पक्षीनिरीक्षण सोहळा
  रुग्ण-हक्कांची सनद
  खजुराहो

 

समलिंगी संबंधांतील प्रश्नोपनिषद
या निकालामुळे आता अशा समलिंगी संबंधांच्या बाबतीतील अनेक प्रश्नांना वाचा फुटली आहे. स्वेच्छेने राहणाऱ्या अशा दोन व्यक्तींना जोडपे म्हणायचे की नाही, आणि त्यांना कुटुंब समजावे की नाही, असे प्रश्न निर्माण होतात.
भारतीय दंड विधान हा १८६० चा कायदा जरी आज लागू असला तरी हा कायदा मूलत: ब्रिटिश संसदेने पारित केलेला होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही हा कायदा जशाच्या तसाच लागू राहिला. २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७२ नुसार १८६० चा कायदाच पुन्हा लागू झाला. मुळात १८३७ च्या भारतीय कायदा आयोगाने हा कायदा असावा, अशी शिफारस केली होती. परंतु १९४७ व १९५० मध्ये अबाधित राहिलेल्या कलम ३७७ ने मात्र आज गोंधळ घातलेला आहे. भारतीय दंड विधानामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यानंतर अनैसर्गिक संबंधाच्या गुन्ह्याचा उल्लेख आहे. कलम ३७७ नुसार जो कोणी स्वेच्छेने निसर्गनियमाविरुद्ध असा शरीरसंबंध करेल, त्याला जन्मठेप वा दहा वर्षांपर्यंतची सक्तमजुरी व दंड अशी शिक्षा आहे.

 

निसर्गनियमाविरुद्ध म्हणजे पुरुष-पुरुष संबंध, स्त्री-स्त्री संबंध किंवा स्त्री व पुरुष आणि जनावर यांच्यातील संबंध असू शकतो.
मनुस्मृतीमध्ये स्त्री व पुरुषांना अशा प्रकारच्या कृत्यासाठी कठोर सजा द्यावी, असा उल्लेख आहे. तर ‘कामसूत्र’ या ग्रंथातही या गुन्ह्यासारखी कृत्ये व संदर्भ आढळतो. वात्सायन ग्रंथामध्येही हा उल्लेख सापडतो. असे असूनही भारतात कलम ३७७ ची अंमलबजावणी मात्र चालूच होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राने अनेक प्रश्न उभे राहतात. या न्यायालयाने हे ३७७ कलम रद्दबातल केलेले नाही. फक्त त्यातून एक वर्ग बाहेर काढला आहे. जर संमतीने ठेवलेले संबंध असतील तर तो गुन्हा ठरू शकणार नाही, असे या निकालात म्हटले आहे.
पण अशा प्रकारे लावल्या गेलेल्या अर्थामुळे स्वाभाविकपणे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अजूनही जर कायद्याच्या पुस्तकामध्ये हा गुन्हा आहे, तर मग अशा गुन्ह्यांची आणि पर्यायाने शारीरिक संबंधांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
भारतात शारीरिक संबंध हे संततीप्राप्तीसाठी व्हावेत, असे मानले जाते. यालाच निसर्गनियम म्हटले जाते. त्यामुळे अशा निसर्गनियमाच्या विरोधी असणारे शरीरसंबंध योग्य नाहीत, असे ठरवले गेले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा दोन स्त्रियांमधला किंवा दोन पुरुषांतला किंवा मनुष्य आणि जनावर यांच्यातला शरीरसंबंध हा या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो.
खासगीत संमतीने घडणाऱ्या अशा अनैसर्गिक शरीरसंबंधाला गुन्हा म्हणता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. अशा खासगी व संमतीच्या संबंधांना गुन्हा म्हटल्यास ते राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व २१ चा भंग होतो, असेही या निकालात म्हटले आहे. परंतु या संबंधातला मूळ कायदा मात्र रद्दबातल झालेला नाही. म्हणूनच या निर्णयाने कायदेविषयक एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असा एखादा गुन्हा घडल्यास त्याची दखल पोलिसांना घ्यावी लागेल. याचं कारण हा कायदा अजूनही लागू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालात दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा मुद्दा हा जेव्हा त्या गुन्ह्यासंबंधात खटला सुरू होईल, तेव्हाच विचारात घेतला जाऊ शकतो.
या निकालामुळे आता अशा समलिंगी संबंधांच्या बाबतीतील अनेक प्रश्नांना वाचा फुटली आहे. स्वेच्छेने राहणाऱ्या अशा दोन व्यक्तींना जोडपे म्हणायचे की नाही, आणि त्यांना कुटुंब समजावे की नाही, असे प्रश्न निर्माण होतात. जर समलिंगी संबंध असणाऱ्यांना ‘कुटुंब’ म्हटले तर कुटुंबाची व्याख्याच बदलणार आहे. त्याप्रमाणे मग कुटुंबकल्याण धोरण व कार्यक्रम बदलावे लागतील. विवाहविषयक कायदेही बदलावे लागतील. समलिंगी संबंध असणाऱ्या दोन व्यक्तींना जर जोडपे मानले तर त्यातून उद्या पोटगीची समस्या उभी राहू शकते. कोणी कोणाला पोटगी द्यायची? आज सर्वसाधारणत: पुरुष महिलेला पोटगी देतो. मात्र, समलिंगी संबंधांत पोटगीचा नवा कायदा करावा लागेल.
समलिंगी संबंध असणाऱ्यांनी राहते घर घेतले असेल तर त्या घराची मालकी आणि त्यातील रहिवासी हक्काबद्दल वाद होणार, हे निश्चित. आज स्त्रीच्या बाजूने राहत्या घरासंबंधातील कायदा आहे. त्यामुळे राहत्या घराबाबतचा कायदाही बदलावा लागेल.
सर्वसाधारणत: वारसा कायद्यानुसार पुरुषाच्या पश्चात त्याच्या पत्नीला मालमत्तेत वाटा मिळतो. पण समलिंगी संबंधांमध्ये हा वारस कायदा लागू होणार नाही. वारस कायद्यामध्ये रक्ताची नाती हा पाया धरला आहे. त्यामुळे समलिंगी संबंधांतील दोन व्यक्तींना वारसा कायद्यामध्ये स्थान नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना आपले मृत्यूपत्र करून शारीरिक संबंध असणाऱ्या आपल्या जोडीदाराला मालमत्तेतील अधिकार देण्याची तरतूद करावी लागेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने असे असंख्य कायदेशीर प्रश्न उद्भवणार आहेत. स्वेच्छेने ठेवलेले समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही, हे स्पष्ट झाल्याने अशा संबंधासंदर्भात कायदेविषयक प्रश्न वारंवार उपस्थित होणार आहेत. त्यावर कायदा दुरुस्ती किंवा पुन्हा न्यायालयीन लढाई हे दोनच उपाय आहेत.
या निकालाने अशा व्यक्तींच्या खासगी बाबीचा अधिकार अबाधित राहणार आहे. त्यांचा सन्मानपूर्वक आयुष्य जगण्याचा अधिकार अधोरेखित झाला आहे. स्वेच्छा संबंधांना गुन्ह्याच्या व्याख्येतून वगळल्यामुळे अशा व्यक्तींची होणारी कायदेविषयक किंवा सामाजिक हेटाळणी यामुळे थांबण्याची शक्यता आहे.
कुठलाही सामाजिक बदल हा हळूहळू घडत असतो. लैंगिक स्वातंत्र्यविषयक बदल तर फारच हळूहळू घडतात. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे सामाजिक परिणाम हे काळाच्या कसोटीवरच तपासले जातील. परंतु तोवर आपण वाट पाहायला हवी.
अ‍ॅड्. उदय प्रकाश वारुंजीकर
udaywarunjikar@rediffmail.com