Leading International Marathi News Daily
शनिवार, १८ जुलै २००९
  वावटळीतले तारणहार
  बोट सोडून खांद्यावर हात!
  आरामदायी मॅट्रेस
  पण बोलणार आहे!
मराठीची महादशा
  विज्ञानमयी
  प्रतिसाद
  ‘जिव्हाळ्याची ई-बेटं’
बंध नात्यांचे
  मी एक ‘ढ’!
  काळ सुखाचा
.. हा दिवस मुलांचा!
  समलिंगी संबंधांतील प्रश्नोपनिषद
  चिकन सूप...
माझं आयुष्यच बदललंस रे!
  अत्याचारालाही जात असते?
  ‘अक्षरयात्री’चे अक्षरमैत्र
  ललित
पक्षीनिरीक्षण सोहळा
  रुग्ण-हक्कांची सनद
  खजुराहो

 

रुग्ण-हक्कांची सनद
१९ जुलै रोजी पुण्यात रुग्ण हक्क परिषद भरविण्यात येत आहे. त्यानिमित्त..
डॉक्टर-रुग्ण या नात्यातलं मुख्य वैशिष्टय़ म्हणजे त्यातील रुग्णाची हतबलता! खरं तर कोणत्याही तज्ज्ञापुढे सामान्य माणूस काहीसा हतबलच असतो. पण डॉक्टर हे रुग्णासाठी केवळ तज्ज्ञ नसतात. वेदना, तसेच इतर त्रासांपासून आपल्याला लगेचच आराम मिळावा, अशी रुग्णाची तातडीची गरज असते. शिवाय बरे होऊन पोटा-पाण्यासाठी कामाला जाण्याची त्याला घाई असते. ही तातडीची गरज डॉक्टर भागवतात. दुसरे म्हणजे- आजाराचे नीट निदान व्हायचे तर आपल्या शरीराचा, मनाचा कोणताही कोपरा धुंडाळायला डॉक्टरला परवानगी देणे आवश्यक असते. रुग्णाने आपले तन- मन डॉक्टरकडे उघडे करण्यातूनही त्यांना वैद्यकीय सत्ता प्राप्त होते. या वैद्यकीय सत्तेचा उपयोग रुग्णाच्या हितासाठीच त्यांनी केला पाहिजे, हे वैद्यकीय नीतिशास्त्रातले सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व! म्हणूनच डॉक्टरी पेशाला ‘नोबल प्रोफेशन’ म्हणतात. इतर क्षेत्रांत काम झाल्यावर

 

व्यावसायिक तज्ज्ञाचे आभार मानून ग्राहक मोकळे होतात, पण रुग्ण डॉक्टराच्या ऋणात कायम राहतो.
डॉक्टर-रुग्ण नात्याचं हे पावित्र्य बाजारपेठेच्या वर्चस्वामुळे आज कुरतडलं गेलं आहे. रुग्णाचे मानवी हक्क जाणणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. डॉक्टरी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क असणारी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एम.सी.आय.) हीसुद्धा डॉक्टरी नीतिमत्तेचे रक्षण करण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. कोर्टानेही भ्रष्ट ठरविलेल्या डॉ. केतन देसाई यांचा एम.सी.आय.वर अजूनही प्रभाव आहे. ही एकच गोष्ट याकरता पुरेशी बोलकी आहे. म्हणूनच रुग्णांच्या मानवी हक्कांना कायद्यानेच संरक्षण द्यायला हवे. हे हक्क कोणत,े ते प्रथम पाहू.
प्रत्येक माणसाला गरजेनुसार आरोग्यसेवा मिळायला हवी- मग त्याच्या खिशात पैसा असो वा नसो. हा मानवी हक्क २१ व्या शतकात तरी अमलात आणायला हवा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व सर्वोच्च न्यायालय यांनी, आरोग्यसेवा हा मानवी हक्क आहे, असे म्हटले आहे. परंतु आपल्या घटनेत मात्र तो अजूनही मूलभूत हक्क मानला गेलेला नाही. त्यामुळे सध्या तो बाजूला ठेवू. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने खासगी रुग्णालयांसाठी बनविलेले ‘स्टँडर्ड चार्टर ऑफ पेशंटस् राइटस्’ महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. या रुग्ण-हक्कांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
रुग्ण-हक्क सनद
१. रुग्णाला/ त्याच्या आप्तेष्टांना माहिती मिळण्याचा हक्क :
डॉक्टरांना कोणत्या आजाराची शंका येते आहे/ कोणते पक्के निदान झाले आहे? रुग्णाला झालेल्या आजाराचे स्वरूप, त्याची गंभीरता, उपचारांचे स्वरूप, उपचारामुळे होऊ शकणारे दुष्परिणाम, उपचारासाठी येणारा खर्च याची पुरेशी माहिती तसेच आजाराची परिस्थिती बदलली तर त्याची माहिती तसेच उपचारांमध्ये बदल केल्यास किती खर्च होणार आहे, याची माहिती मिळण्याचा हक्क, रुग्णाने किंवा रुग्णाने निर्देशित केलेल्या आप्तेष्टाने मागणी केल्यावर इनडोअर केसपेपरची फोटोकॉफी त्यासाठीचा सुयोग्य खर्च भरल्यानंतर मिळण्याचा हक्क. (अ‍ॅडमिट असताना २४ तासांत व डिस्चार्ज मिळाल्यावर ७२ तासांत) डिस्चार्ज मिळताना खालील किमान माहिती देणारे डिस्चार्ज कार्ड मिळायला हवे : रुग्णालयात दाखल करण्यामागचे कारण, डॉक्टरी तपासणीत आढळलेल्या महत्त्वाच्या बाबी आणि तपासणीचे निष्कर्ष, निदान, केलेले उपचार, घरी पाठवताना रुग्णाची स्थिती, डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर घ्यायची काळजी, घ्यायची औषधे, इतर सूचना. तातडीने वैद्यकीय मदत हवी असल्यास ती कशी मिळवावी, याची माहिती सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत मिळण्याचा हक्क.
२. उपचार नाकारण्याचा हक्क, उपचारासाठी संमती : रुग्णाला धोका पोहचू शकेल असे कोणतेही उपचार (शस्त्रक्रिया, रक्त देणे, धोक्याची शक्यता असलेल्या तपासण्या) करताना रुग्णाला त्याबाबत पुरेशी माहिती मिळून (सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत) त्याबद्दलची संमती देण्याचा वा नाकारण्याचा हक्क.
३. गोपनीयतेचा व खाजगीपणाचा हक्क : रुग्णाने डॉक्टरांना स्वत:च्या आरोग्यासंबंधीची दिलेली माहिती व डॉक्टरांना तपासणीतून मिळालेली माहिती ही खाजगी राहील आणि रुग्णाच्या परवानगीशिवाय रुग्णाची आयडेंटिटी (अपवादात्मक वगळता) इतरांना कळवली जाणार नाही, हा हक्क.
४. सेकंड ओपिनियन घेण्याचा हक्क : रुग्णाने किंवा रुग्णाने निर्देशित केलेल्या आप्तेष्टाने मागणी केल्यास रुग्णाच्या पसंतीच्या दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरला त्याच इस्पितळात बोलावून सल्ला घेण्याचा; त्यासाठी आवश्यक ते सर्व रिपोर्टस् रुग्णाला मिळण्याचा हक्क.
५. रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा राखली जाण्याचा हक्क : रुग्ण असहाय असतात, हे लक्षात घेऊन उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी व आरोग्य-सेवकांनी रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा जपली पाहिजे. स्त्री-रुग्णांना पुरुष डॉक्टर तपासत असताना स्त्री-कर्मचारी वा स्त्री-आप्तेष्ट सोबत असायला हवी.
६. एच.आय.व्ही.बाधित रुग्णांना भेदभाव न करता केवळ माणूस या नात्याने वागणूक मिळण्याचा हक्क.
७. उपचारांत पर्याय उपलब्ध असतील तर (उदा. कर्करोगावर कोणत्या प्रकारचा उपचार करायचा? हृदयविकारावर शस्त्रक्रिया करायची की नाही?) त्यापैकी पर्याय निवडण्याचा किंवा उपचार नाकारण्याचा हक्क.
८. तक्रार करण्याचा हक्क : रुग्णांच्या वर निर्देशित हक्कांची पायमल्ली होत आहे असे रुग्णाला/ त्याच्या आप्तेष्टांना वाटल्यास त्याबाबत तक्रार करण्याचा रुग्णाला हक्क. ही तक्रार इस्पितळ प्रमुखाकडे करण्याची पद्धत आणि तक्रार निवारण्याची पद्धत रुग्णाला कळायला हवी.
९. रुग्णांवर संशोधन होणार असेल तर त्याबाबतची नैतिक तत्त्वे हऌड ने निर्देशित केलेल्या धोरणाप्रमाणे आणि प्रक्रियेप्रमाणे पाळली जाण्याची हमी.
इस्पितळात आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे दरपत्रक प्रत्येक रुग्णाला द्यावे व प्रातिनिधिक शुल्कदर इस्पितळात ठळकपणे बोर्डावर लावावेत, याचाही यात समावेश करायला हवा.
खाजगी रुग्णालयांचे नियमन करण्यासाठी ‘बॉम्बे नर्सिग होम रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट’ (BNHRA) २००५ अस्तित्वात आहे. त्यातील प्रस्तावित नियमावलीत या हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण त्याला मंजुरी देण्याकरिता शेकडो लोकांच्या सह्य़ा असलेली स्मरणपत्रे पाठवूनही गेली तीन वर्षे आरोग्यमंत्र्यांना त्यासंदर्भात वेळ झालेला नाही. या मंजुरीसाठी आवाज उठविणे व रुग्ण-हक्कांच्या पालनाबद्दल आग्रह धरण्यासाठी निरनिराळ्या आरोग्य संघटना व काही बुद्धिजीवी मंडळींनी पुण्यात रुग्ण हक्क समिती स्थापन केली आहे. या समितीतर्फे १९ जुलैला पुण्यात रुग्ण हक्क परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
अनेक डॉक्टर्स हे हक्क मान्य करतात. काहीजण ते पाळतातही. परंतु ते कायद्याचा भाग होऊ नयेत, असे अनेक डॉक्टरांना वाटते. कारण त्यामुळे सरकारी बाबूंचे राज्य वाढून डॉक्टरांचा छळ होईल, असे त्यांना वाटते. याबाबतीत सरकारी इन्स्पेक्टर-राज येऊ नये असे आम्हालाही वाटते. म्हणून या नियमावलीमध्येच त्यादृष्टीने काही कलमे घालावी आणि या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आरोग्य संघटना तसेच नागरिकांच्या प्रतिनिधींनाही सामील करून घ्यावे, अशी आमची सूचना आहे. ‘इन्स्पेक्टर- राज’ येऊ नये म्हणून कायदेशीर तरतुदीच नको, ही भूमिका मात्र योग्य नाही. डॉक्टरांनी आपल्या व्यवसायावर अंतर्गत नियंत्रण ठेवणे, वैद्यकीय नीतिमत्ता राखण्यासाठी स्वत:च परिणामकारक पाऊल उचलणे, हे सर्वात चांगले. परंतु गेली ६० वर्षे हे झालेले नाही. त्यामुळे कायदेशीर तरतुदींना पर्याय नाही. त्याची अंमलबजावणी पूर्ण सरकारी पद्धतीने होऊ नये, त्यावर सामाजिक देखरेख असावी, त्यात डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असावा, यासाठी आग्रह हवा. पण BNHRA मध्ये रुग्ण-हक्कांचा समावेशच नको, ही भूमिका योग्य नाही.
रुग्णांना बुद्धू न समजणे आणि त्यांची हतबलता लक्षात घेऊन त्यांच्याशी सहृदयतेने वागणे गरजेचे असते. त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी डॉक्टरांनी वेळ व लक्ष पुरविणे म्हणजे काळाची पावले ओळखणे आहे. तेव्हा डॉक्टराच्या संघटना हे वास्तव लक्षात घेणार आहेत का, की आंधळेपणाने या बदलांना विरोध करणार आहेत, हाच आता प्रश्न आहे.
डॉ. अनंत फडके