Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २० जुलै २००९

‘धक्का’ पचविताना!
शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी

दहावी-बारावीला ‘एटीकेटी’ सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि ‘केजी टू पीजी’पर्यंतचे शिक्षणविश्व जणू स्तंभित झाले! नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यावी, अशा संभ्रमावस्थेनंतर आता ‘एटीकेटी’चा धक्का हळूहळू पचनी पडत आहे. हा निर्णय वरकरणी लाखो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा वाटत असला, तरी त्यामधून भविष्यातील शैक्षणिक समस्या निर्माण होतील, असा इशारा दिला जात आहे. तर, काहींनी या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आहे. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाचविण्यासाठी ‘एटीकेटी’पेक्षा पुरवणी परीक्षा हाच योग्य उपाय होता, असे ठाम मत काही घटकांकडून व्यक्त केले जात आहे. खरोखरीच, ‘एटीकेटी’त शैक्षणिक हित आहे? की, त्यामागे आहे केवळ राजकीय टक्का वाढविण्याचा हेतू? शासनदरबारी परवानगीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सव्वाशे महाविद्यालयांसारखी ‘दुकाने’ भरण्यासाठीच हा निर्णय आहे काय? विनाअनुदानित तुकडय़ांचा १०-१५ हजार रुपयांचा बोजा सोसून विद्यार्थ्यांचे खरोखरीच भले होईल, की अनुत्तीर्णतेच्या भोवऱ्यात ते आणखी गटांगळ्या खातील? ..अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट होत या योजनेचे खरे ‘गणित’ समाजापुढे येईलच. मात्र त्यापूर्वी यासंदर्भात शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया आम्ही येथे देत आहोत.

उशिरा सुचलेले शहाणपण
दहावीला एटीकेटी देण्याचा निर्णय म्हणजे पुरोगामी व प्रागतिक विचार आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. ते प्रगतीचे पाऊल आहे. शहरी व उच्चभ्रूंचा विचार यामध्ये केलेला नाही. समस्त जनतेचा हा निर्णय आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा या केवळ प्रज्ञावंतांसाठी नाहीत, तर त्या सामान्य स्तरावरील मुला-मुलींसाठीही आहेत. उच्चस्तरावर विविध क्षेत्रांमध्ये नेत्रदीपक कार्य करणाऱ्या काही मूठभर व्यक्तींमुळे किंवा एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राच्या यशामुळे भौतिक प्रगती होऊ शकली तरी समाजाच्या सांस्कृतिक स्थैर्यासाठी व र्सवकष विकासासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा विकास अत्यावश्यक ठरतो.

ठाव विद्यार्थी मनाचा
सध्या १० वी, १२ वी च्या बोर्डाच्या परीक्षासंदर्भात सरकारी पातळीवर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामागचा विचार कितीही चांगला असला तरी ज्या प्रकारे उलटसुलट घोषणा जाहीर होतायत त्यामुळे सामान्य पालक आणि विद्यार्थी यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांच्या मनात परीक्षा, बोर्डाची कार्यक्षम यंत्रणा आणि मूल्यमापन याबद्दल मोठी प्रश्नचिन्हं मात्र निर्माण होतायत. सीईटी महत्त्वाची, मग बोर्डाची परीक्षा किती महत्त्वाची? १२ वी नंतर अॅप्टिटय़ूड टेस्टची मदत घ्यायची, मग बोर्डाची परीक्षा कशाला? कॉपी करणारे आणि ‘अर्धाच पेपर लिहिला’ असं मित्रांना गर्वानं सांगणारे उत्तम मार्कानी पास होताना दिसतायत आणि वर्षभर प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्यांना ६ पैकी ५ विषयांत पास आणि एकात नापास असा निकाल मिळतोय. कॉपी करून पास होता येतंय, तर कशाला करायचा अभ्यास?

शिक्षणसम्राटांचाच लाभ
९०-१० च्या अपयशानंतर राज्य शासन, विशेषत: शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील काहीतरी बोध घेतील असे वाटले होते. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र घिसाडघाईने निर्णय घेण्याची परंपरा त्यांनी कायमच राखली आहे. फक्त शिक्षणसम्राटांच्या तुंबडय़ा भरणारा निर्णय, असे एटीकेटीचे वर्णन करता येईल. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे हित साधलेले नाही. नापासांचे वर्ष वाया जाईल, असे भासविले जात असले, तरी त्यांच्यापुढील पर्याय कमी केले जात आहेत, याचा विचार कुणी करीत नाही. दीर्घकालीन शैक्षणिक तोटे कुणी विचारात घेत नाही. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये खासगीकरण, व्यापारीकरण बोकाळले आहे. त्याला पोषक अशीच व्यवस्था मंत्रिमहोदय निर्माण करीत आहेत. एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांचे केले जाणारे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने संपूर्ण पारदर्शकता ठेवून करून दाखवावेत. त्याचप्रमाणे त्यांना प्रवेश देण्यात येणाऱ्या तुकडय़ांच्या शुल्कावरही नियंत्रण आणण्याचे धाडस शिक्षणमंत्र्यांनी दाखवावे. तरच त्यांना शिक्षणसम्राटांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा कळवळा आहे, असे मानता येईल.
डॉ. मिलिंद वाघ, शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच.

नापासांचा विचार करा
एटीकेटीच्या मुद्दय़ावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापूर्वी नापास विद्यार्थ्यांचा विचार करा. ते विद्यार्थी ऑक्टोबरची परीक्षा देईपर्यंत आणि त्यामध्ये उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर वर्षभर काय करतात, याचा कधी कुणी विचार केला आहे काय? टवाळक्या करणे, घरी-दारी दूषणांचे धनी होणे, टीव्ही पाहणे किंवा काहीही न करणे, असा त्यांचा दिनक्रम असतो. त्यांना एखादे प्रशिक्षण देण्यासाठी, त्यांचा अभ्यास घेण्यासाठी, न समजलेले धडे पुन्हा शिकविण्यासाठी कुणी पुढे येते काय? खासगी शिकवण्यांच्या मार्गाने ते जातात. परंतु, वर्षभर राहतात शाळाबाह्य़च ना! त्याऐवजी आता किमान ते शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात तरी येऊ शकणार आहेत. नापास म्हणून का होईना, पण वर्गामध्ये तरी बसू शकणार आहेत. आयुष्यातील अत्यंत उमेदीचे असे एक वर्ष वाया दवडण्यापेक्षा जे खरोखरीच सिन्सियर विद्यार्थी आहेत, आणि काही कारणांमुळे नापास झाले आहेत, त्यांना शैक्षणिक वातावरणामध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. काहीही न करता भरकटण्यापेक्षा हे बरे नाही काय? नापास झाल्यानंतरचे पुढच्या केवळ एका वर्षांचा प्रश्न नसतो. त्या एका वर्षांमुळे संपूर्ण आयुष्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी मेहनती विद्यार्थ्यांनी एटीकेटीचा निश्चित लाभ उठवावा. तरच हा निर्णय सत्कारणी लागेल.
आरती महाकाल

जनता दरबारी एटीकेटी..
आपली शिक्षणव्यवस्था ही राजकारणावर आधारित आहे. शिक्षणात जे जे आमूलाग्र बदल घडवून आणावयाचे आहेत ते शिक्षणप्रेमींहून अधिक राजकारण्यांच्या, राजसत्तेच्या हाती आहे. राजसत्ता टिकवून ठेवावयाची असेल तर शिक्षणसत्ता, शिक्षणातील अपेक्षित बदल करवून घेण्याची सत्ता हाती असावी लागते. हल्लीचे राजकारण हे बऱ्याच अंशी हे शिक्षणसम्राटांच्या हाती एकवटले जात आहे. जे गावाचे आहे तेच महाराष्ट्राचे व तेच देशाचे आहे, असे समजायला हरकत नाही. शासनाकडे आकडेवारी उपलब्ध नाही असे नाही. त्यांच्याकडे उच्चशिक्षित सचिवांची फौज आहे. सर्व कळत असूनही केवळ जनतेला मूर्ख बनविण्याचा हा शिक्षणसम्राटांचा डाव आहे तोसुद्धा बलाढय़ शिक्षण संस्थानिकांचा! कमकुवत संस्थानिकांना नामोहरम करावयाचे व एकछत्री, एकाच कुटुंबीयाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अशा शिक्षण संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा हा कुटील डाव आहे. त्यामुळे नव्या शाळांचं, डीएड आणि पॉलिटेक्निकवाल्यांचं चांगभलं होणार आहे.
प्रा. डॉ. रमेश सूर्यवंशी

चुकीचे निर्णय घेणे थांबवा
शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी १०-१२ वी ला एटीकेटीची सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि या निर्णयाचे आश्चर्यच वाटले. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे हित तर जोपासले जाणार नाहीच, उलट १० वीच्या अभ्यासाकडे अधिक दुर्लक्ष होईल. गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी समाजाला मिळणार नाहीत. १० वीचे महत्त्वच कमी होईल. पहिली ते १० वीपर्यंतचा १० वर्षांचा हा कोर्स पूर्ण करताना १० वीची काठिण्य पातळी ही हवीच. एटीकेटीच्या या निर्णयामुळे फक्त नापास विद्यार्थ्यांचे आणि विनाअनुदानित कॉलेजेसचे भले होईल. एकीकडे आपण गुणवत्तेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत आणि दुसरीकडे हे असे निर्णय घेत आहोत हे योग्य वाटत नाही. याशिवाय आणखी महत्त्वाचे म्हणजे या १२ वी नापास विद्यार्थ्यांना डी.एड.लाही प्रवेश दिला जाणार आहे. म्हणजे ज्यांच्या हातात आपण भारताचे भवितव्य सोपवणार आहोत ते शिक्षक साधे १२ वीही पास नसतील. मग प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी सरकार एवढा खर्च करते त्याचा काय उपयोग? उलट डी.एड. प्रवेशासाठीचे निकष आणखी दर्जेदार असावेत, असे मला वाटते. आपल्याला खरोखरच शिक्षण क्षेत्रात प्रगती करावयाची असेल तर हे असे चुकीचे निर्णय घेणे थांबवले पाहिजेत.
रवींद्र बावीस्कर