Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २० जुलै २००९

लोकमानस

मुंबईचा रत्नहार आम जनतेसाठी खुला करावा
वरळी-वांद्रे सागरी सेतूचे उद्घाटन थाटात झाले, तो देशाला समर्पित झाला. तो जरी मूठभर लोकांसाठी जनतेचे कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधला असला तरी त्याचे स्थापत्य आणि

 

उभारणी ही संपूर्ण देशाला विशेषकरून मुंबईकरांना अभिमानाची गोष्ट आहे व तो देशाचा मानबिंदू ठरणार आहे. भारतीय स्थापत्यशास्त्राने या निमित्ताने एक मैलाचा दगड पार केला आहे. दहा वर्षांनंतर का होईना पूल पूर्ण झाला याचे सर्वानाच कौतुक आहे.
पण या पुलाचा मूळ हेतू कितपत साध्य होतो हे काळच ठरवेल. ६० ते ७० मिनिटांचा मोटर प्रवास सात मिनिटांत होईल असा दावा केला जात आहे, पण प्रत्यक्षात तसे होईल का? मुळात अख्ख्या मुंबईतील एकूण वाहतूक कोंडीचा किती भार यामुळे उचलला जाईल? पुलाच्या दोन्ही प्रवेश/निर्गमन टोकांशी होणारी कोंडी कशी सुटणार? टोल शुल्क भरून जाणारे वाहन चालक किती असतील? पहिल्या विनाशुल्क चार-पाच दिवसांत ३००० गाडय़ांच्या जागी पहिल्या सशुल्क दिवशी फक्त ६०० च गाडय़ा धावल्या. हीच या बहुचर्चित पुलाच्या पुढील यशाची नांदी असेल काय?
सरकारने चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रतिदिनी जी फक्त रु. एक लाख आकारणी जाहीर केली आहे ती केवळ योग्यच नाही तर उलट ती आकारणी प्रतिदिनी रु. पाच लाख करावी. कारण कलाकारासाठी करोडो रुपये मोजणाऱ्या निर्मात्यांना हे जड वाटणार नाही. तसेच पर्यटकांच्या आकर्षणाच्या दृष्टीनेही या पुलाचा विचार विकसित व्हावा, जेणेकरून जनतेचे १६०० कोटी पाण्यात तर जाणार नाहीतच, पण उत्पन्नात वाढ होण्यास काही मदत होऊ शकेल.
मग बेस्ट बसेसना टोलमुक्त प्रवासास परवानगी द्यावी आणि हा सागरी सेतू आम जनतेसाठी खुला करावा. (नाममात्र भाडेवाढ जनता मान्य करू शकेल.)
विजय देशपांडे, माहीम, मुंबई

विनोद कांबळीने आत्मपरीक्षण करावे
विनोद कांबळी यांनी उधळलेली मुक्ताफळे आश्चर्यकारक आहेत. विनोद-सचिनची शाळेपासूनची दोस्ती सर्वश्रुत आहे. त्यांनी केलेले विक्रम, विजयी भागिदाऱ्या, त्याचप्रमाणे त्यांच्या अनोख्या दोस्तीच्या कहाण्या ऐकिवात आहेत. विनोदच्या खेळाला प्रेक्षकांनी, चाहत्यांनी वेळोवेळी दाद दिली आहे. पण पुढे खेळापेक्षा टी.व्ही. शो, स्वत:चा मेकओव्हर यावरच त्याने जास्त लक्ष केंद्रित केले. पण क्रिकेटसाठी पाहिजे तेवढा सराव अथवा तांत्रिक गोष्टींचा पाठपुरावा केलेला दिसला नाही. जात आणि वर्णावरून क्रिकेट बोर्डाने आपल्याला वागणूक दिली, असे म्हणण्यात कितपत अर्थ आहे? अशा वायफळ प्रसिद्धीपेक्षा त्याने आत्मपरीक्षण करावे.
पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

..मुंबई नावाचे एक मोठ्ठे शहर होते अशी नोंद कालांतराने करावी लागेल!
डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या पुस्तकाचे परीक्षण (२७ जून) वाचले. मागे वळून पाहिले तर १९७०-७५ पर्यंत मुंबईचे जनजीवन त्या मानाने शांत व सुरक्षित होते असे लक्षात येते. त्यानंतर अनेक कारणांमुळे ही परिस्थिती बदलत गेली व आज एक कोटी ३० लाख वस्ती असलेल्या या शहरात ‘टिकून राहणे’ हीच एक मोठी समस्या होऊन बसली आहे.
ज्या माणसांना राहायला स्वत:चे घर नाही, पुरेसे शिक्षण किंवा उत्पन्न नाही ती मंडळी मुंबईसाठी काही करतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. त्यांचा जीवनसंघर्षच इतका भयानक असतो की त्यांनी स्वत:चे प्रश्न सोडवले तरी पुरेसे आहे. वाढती लोकसंख्या, झोपडपट्टी, लोकलचा प्रवास, कायदा व सुव्यवस्था इ. गोष्टीविषयी मुद्दाम लिहिण्याची आवश्यकता नाही.
बुद्धिजीवी वर्गातील काही मंडळी बुद्धीचा फक्त ‘वादाकरिता’ व इतरांचे दोष दाखविण्याकरिता उपयोग करतात. तसेच स्वत:चे ऐहिक जीवन सुधारल्यानंतर इतरांना हीन लेखण्याकडे (प्रसंगी स्वत:चा भूतकाळ विसरून) त्यांची प्रवृत्ती असते. आपण समाजाचे काही देणे लागतो असे त्यांना अजिबात वाटत नाही.
थोडक्यात, आपण मुंबईसाठी काय करायला हवे असा प्रश्न प्रत्येक सुशिक्षित व सुस्थित मुंबईकराने स्वत:ला विचारून योग्य ती कृती करावी. अन्यथा, कालांतराने मुंबई नावाचे एक मोठ्ठे शहर होते अशी नोंद इतिहासकारांना नजीकच्या भविष्यकाळातच करावी लागेल.
वा. कोकजे, गिरगांव, मुंबई

एकाच डिश टीव्हीवर सर्व मराठी वाहिन्या दाखवाव्यात
आपले मनोरंजन करण्यासाठी अनेक डीटीएच सेवा (डिश टीव्ही) पुरवणाऱ्या कंपन्या उदयास आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी केबलचे वारे अजूनही पोचले नव्हते अशा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कानाकोपऱ्यातील प्रेक्षकांचे या डीटीएच सेवा देणाऱ्या कंपन्या मनोरंजन करीत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. प्रत्येक कंपनीचे खास साऊथ पॅक, सिल्व्हर पॅक अशी खास पॅकेजेस उपलब्ध आहेत, पण अशी एकही कंपनी नाही की जिच्या डिशवर सर्व मराठी वाहिन्यांचा समावेश आहे.
मराठी भाषेत जवळजवळ दहा वाहिन्या सुरू झाल्या आहेत. मात्र साम, आयबीएन-लोकमत, प्रवाह आणि पूर्वीच्या झी, झी टॉकीज, चोवीस तास, मी मराठी, ई टीव्ही, स्टार माझा व सह्य़ाद्री अशा दहाही वाहिन्या एकत्रितपणे एकही कंपनी दाखवत नाही.
या सर्व वाहिन्या एकाच डिश टीव्हीवर दाखवण्यात आल्या तर मराठी वाहिन्यांना चांगले दिवस येतील आणि ग्रामीण भागातील प्रेक्षकांना परिपूर्ण मनोरंजनाचा आस्वाद घेता येईल. डिश कंपन्यांचे उत्पन्नही वाढेल. डिश कंपन्यांनी याचा विचार करावा.
प्रथमेश धुरी, डोंबिवली

महावितरणने सर्व प्रकरणांचे पुनरावलोकन करावे
‘मुळा-प्रवराच्या थकबाकीमुळे वीजग्राहकांना दरवाढीचा शॉक’ ही बातमी (१३ जुलै) वाचली. त्यावरून मे २००९ पर्यंत ही थकबाकी सुमारे २००० कोटी रुपयांची असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे समजते. कोर्टाचा निकाल केव्हा आणि कसा लागेल हे सांगणे कठीण आहे. पण जरी तो महावितरणच्या बाजूने लागला तरी तोपर्यंत लिलाव करून वसुली करण्याइतकी मालमत्ता सोसायटीकडे शिल्लक असेल की नाही याची शंकाच आहे. कारण सोसायटी व्यवस्थित चालत असती तर तिने महावितरणचे पैसे बुडवले नसते. तेव्हा महावितरणने हे पैसे बुडीत खाती दाखवून वसुलीची प्रकरणे कोर्टातून किंवा तत्सम प्राधिकरणातून काढून घ्यावी व त्यावर खर्च होणारे पैसे व मनुष्यतास तरी वाचवावेत. याच प्रकारे थकबाकीबाबत न्यायप्रविष्ट असलेल्या इतर प्रकरणांचेही महावितरणने पुनरावलोकन करावे.
शरद कोर्डे, ठाणे

आमदारांनी कामाचा ताळेबंद द्यावा
विधानसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर आली आहे. लवकरच आचारसंहिता जारी होईल. प्रचाराचा गदारोळ सुरू होईल. थापेबाजीला ऊत येईल, आश्वासनांची खैरात होईल. त्या गडबडीत विकासकामांकडे दुर्लक्ष होईल. कोणत्या आमदाराने गेल्या पाच वर्षांंत कोणती कामे केली, हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे. त्यासाठी सर्व आमदारांनी आचारसंहितेपूर्वीच आपल्या कामाचा ताळेबंद द्यावा.
सुरेश काटे, नगर