Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे गुरुवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन
आरोग्य सेवा कोलमडण्याची भीती
नागपूर,१९ जुलै / प्रतिनिधी

सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यास राज्य शासनाने असमर्थता व्यक्त केल्यामुळे २३ जुलैपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा आरोग्य सेवा अधिकारी (डॉक्टर्स) महासंघाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष व उपसंचालक डॉ. विजय गेडाम यांनी पत्रकार परिषदेत

 

दिला.
वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) यांना केंद्राप्रमाणे रु. १५६००-३९१०० ही वेतनश्रेणी लागू करावी, केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या वेतनाप्रमाणे डीएसीपीएस योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टर्स अधिकाऱ्यांना लागू करावा, सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना व्यवसायरोद भत्ता केंद्र शासनाप्रमाणे द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी महासंघातर्फे ३० मे पासून संपूर्ण राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. १४ जुलैला महाराष्ट्रातील संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये बाह्य़रुग्ण विभागात काम बंद आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेस बोलावले. १७ जुलैला मुंबई येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिवांशी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. त्यात फक्त वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना केंद्राप्रमाणे १५६००-३९१०० रुपये वेतनश्रेणी लागू करणे ही एकच मागणी मान्य करण्यात येत असल्याचे मुख्य सचिवानी सांगितले. तर अन्य दोन्ही मागण्यांवर चर्चा करण्यास स्पष्ट नकार दिला. या चर्चेत मागण्या मान्य न झाल्यामुळे काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.
महासंघाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार २१ आणि २२ जुलैला राज्यातील सर्व प्रश्नथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, कुटीर रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, मनोरुग्णालय, स्त्री रुग्णालयातील बाह्य़रुग्ण विभागात काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. ज्यांच्या उपचारास उशीर झाल्यास जीवाला धोका निर्माण होऊ शकेल अशाच रुग्णांवर उपचार केले जातील. तसेच २३ जुलैपासून सर्व आरोग्य संस्थांमधील आरोग्य अधिकारी पूर्णत: काम बंद आंदोलन करतील, असेही डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनादरम्यान काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील, कारण गेल्या दोन महिन्यांपासून शासनाला विविध आंदोलने करून याची जाणीव करून देण्यात आली होती. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्याने नाईलाजाने हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला, असेही त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियोजित काम बंद आंदोलनामुळे विशेषत: ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर परिणाम होणार आहे.
पत्रकार परिषदेला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिवाकर धांडे, सल्लागार डॉ. अनंत दासरवार, महासंघाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. संजय मानेकर, समन्वयक डॉ. शांतीदास लुंगे, डॉ. अतुल कल्लावार प्रश्नमुख्याने उपस्थित होते.