Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

वीज कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ गोत्यात
उद्यापासून वीज कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप
नागपूर, १९ जुलै / प्रतिनिधी

पगारवाढीच्या मुद्यावर वीज प्रशासनासोबत बोलणी फिसकटल्याने २१ जुलैपासूनचा नियोजित संप अटळ असल्याचा निर्धार वीज संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे ही

 

कोंडी न फुटल्याने कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ गोत्यात येण्याची चिन्हेसुद्धा दिसत आहेत.
राज्यातील सुमारे एक लाख कर्मचारी पगारवाढीच्या मुद्यावर हट्टाला पेटले आहेत. त्यासाठी संघटनांनी उद्यापासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. वीज कंपन्यांचा १८ टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. या परिस्थितीत वीज कंपन्या एकतर्फी निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या कंपन्या १८ टक्के वेतनवाढीचा प्रस्ताव उद्या, सोमवारी याचिकेच्या स्वरूपात राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवणार असल्याचे समजते. तसे झाल्यास आयोगाला प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी, जाहीर सुनावणी या प्रक्रिया पार पाडणे क्रमप्रश्नप्त ठरेल. दरम्यान काही वाद निर्माण झाला तर वेतनवाढ अपिलेट ट्रायब्युनल, उच्च न्यायालय अशा वादात अडकण्याची शक्यता असल्याने वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडायला प्रत्यक्षात किती कालावधी लागेल, याचा अंदाज लावणे कठीण आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शिवाय अशा प्रकारे प्रस्ताव आयोगाकडे दाखल झाल्यानंतर संघटनांना संपावर जाता येणार नाही. त्यामुळे तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले अशी अवस्था कर्मचाऱ्यांवर ओढवण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पेंशन योजनेबाबतही संघटना अडून राहिल्याने ते प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यावर अजूनही कोणताही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
वीज कंपन्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी १३ जुलैला सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांच्या प्रशासनानेही चर्चेची तयारी दाखवली आहे. मात्र वीज संघटना संपाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. भारतीय कामगार सेनेने या संपातून माघार घेतली आहे तर एमएसईबी वर्कर्स युनियन, इंजिनियर्स असोसिएशन या संघटनांनी संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना १८ टक्के दराने ४३५ कोटी रुपयांची पगारवाढ देऊ केली आहे. ती कर्मचाऱ्यांनी फेटाळून लावली आहे. २००४ मध्येही कर्मचाऱ्यांना २१५ कोटी रुपयांची वेतनवाढ मिळाली आहे. या अन्यायाविरुद्ध कर्मचारी संघटना कोणता पवित्रा घेणार याबाबत वीज ग्राहकांनाही उत्सुकता लागली आहे.