Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २० जुलै २००९

शेतीवाडी
(सविस्तर वृत्त)

कोपनहेगन परिषद आणि शेती
हाहा म्हणता ‘ग्लोबल वार्मिग’ भारताच्या दाराशी आले, अशी शंका घ्यायला पुरेशी जागा आहे.

 

जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम आधी युरोपला भोगावे लागतील, असे अनुमान होते. एकविसाव्या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमान किमान दोन ते चार अंशांनी वाढलेले असेल. हे तापमान प्राणिसृष्टी, जीवसृष्टीला घातक असणार आहे. पण भारतावर यंदाच दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. भले एल निनोचा परिणाम असेल, किंवा कारण काहीही असेल, पण भारतातील पावसाने यंदा सगळ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. संपूर्ण जून कोरडा गेल्यावर पुढे भरपूर पाऊस पडूनही शेतीला फारसा उपयोग नाही. बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून असलेल्या या देशाचा प्रमुख खरीपाचा हंगाम गेल्याने त्याचे परिणाम वर्षभराच्या महागाईने सर्वानाच भोगावे लागणार आहेत. त्यातच भरीला भर म्हणून इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) ने केलेल्या अभ्यासानुसार तापमानवाढीने कृषी उत्पादनांमध्ये प्रचंड घट येण्याची भीती व्यक्त आहे. त्यातही आग्नेय आशियात याचे गंभीर परिणाम होणार असले तरी सर्वाधिक गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल ते दक्षिण आशियाई देशांना. त्यात भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार १९५१ ते २००० पर्यंत प्रत्येक दशकागणिक ०.१ ते ०.३ अंश एवढी तापमानवाढ नोंदली गेली आहे. त्याचबरोबर १ ते ३ मि.मी. पावसात घटही नोंदली गेली आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीच ही प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी चालू दशकात तिचा वेग फार झपाटय़ाने वाढल्याचे दिसून येते.
येत्या डिसेंबरमध्ये कोपनहेगनमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तापमानवाढीशी मुकाबला करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यासाठी १५ वी परिषद होणार आहे. मात्र त्या परिषदेत शेती विषय अजूनही गंभीरपणे कार्यक्रम पत्रिकेवर घेतला जाणार नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत झाले आहे. कारण जर्मनीतील बॉन येथे नुकतीच एक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदलाबाबतच्या समितीची बैठक पार पडली. त्यामध्ये शेती हा विषय मागे टाकण्यात येणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. खरोखरच ही एक अधिक चिंतेची बाब ठरणार आहे. कोपनहेगनमध्ये होणाऱ्या या परिषदेत भविष्यातील तापमानवाढीच्या स्थितीला तोंड देण्यासाठीचा कराराचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. हाच करार पुढे क्योटो कराराला पर्याय म्हणून राबविण्यात येणार आहे. कारण क्योटो करार २०१२ मध्ये संपुष्टात येत आहे.
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने प्रथमच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार काही विशिष्ट पिकांवर या तापमानवाढीचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. त्यात म्हटल्याप्रमाणे २०५० पर्यंत अनेक पिकांच्या उत्पादनात घट येणार आहे. आशिया व प्रशांत महासागरी विभागात या काळापर्यंत १७.४ टक्के पावसाळी मक्याचे, तर बागायती मक्याचे उत्पादन ८.५ टक्क्यांपर्यंत घटेल. दुसऱ्या बाजूला जगातील अनेक देशांचे प्रमुख अन्न असलेल्या तांदळाचे पावसाळी उत्पन्न १२.६ टक्के, तर बागायती भाताचे उत्पादन १६.२ टक्के घटण्याची शक्यता आहे. तापमानवाढीचा सर्वात मोठा फटका बसणार आहे तो गव्हाच्या उत्पादनाला. गहू हे तसे थंड हवामानात अधिक पोसले जाणारे पीक. गेल्या काही वर्षांमध्ये राहणीमानातील उच्चस्तर व तांदळाला पर्यायी म्हणून गव्हाचा वापर वाढत गेला आहे. वाढत्या तापमानामुळे बागायती गव्हाच्या उत्पादनात तब्बल २१.१ टक्के, तर पावसावरील गव्हाच्या उत्पादनात १६.४ टक्के घट येण्याची भीती आहे. या अहवालात भविष्यातील अन्न-धान्य किमतीतही होणारी वाढ अनुमानित करण्यात आली आहे. फिलिपिन्समध्ये भात व मका उत्पादनाला मोठा फटका बसेल, तर भारतात गव्हाला तसाच फटका बसेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे थंड हवामानात अत्यंत उत्कृष्ट म्हणून जगभर मान्यता पावलेला बासमती तांदूळही या फेऱ्यात सापडणार आहे. पंजाब, हरियाणाचे गहू व बासमती उत्पादन देशात व निर्यातीसाठी मोठा आधार आहे. त्यालाच मोठा धक्का बसू शकतो. याचा आतापासूनच विचार करायला हवा. या अहवालानुसार सोयाबीनमध्ये १० टक्के, मका ५२ टक्के, तर तांदूळ दरात २० ते ३० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. या किंमतवाढीमुळे जगातील गरजूंना हे धान्य घेणेही परवडणार नाही. परिणामी मानवी शरीराला आवश्यक असणाऱ्या कॅलरीजमध्येही ९ टक्के घट येईल व त्यातून कुपोषणाचे प्रमाण किमान ११ टक्क्यांनी वाढेल, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
कोपनहेगनच्या परिषदेसाठी अजेंडय़ावर शेतीचा विषय घेतलेला नाही. मात्र तापमानवाढ व शेती यांचा परस्पर संबंध अतिशय निकटचा आहे. तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांपैकी सर्वाधिक परिणाम करणारा आहे हरितगृह वायू. वर्षांकाठी हा १५ टक्के वायू वातावरणात सोडला जातो. त्या तुलनेत वाहतुकीमुळे होणारा प्रदूषित वायू सोडला जातो १३.१ टक्के. कार्बन स्थिरीकरण, माती व जमीन वापर व्यवस्थापन व जैविक उत्पादने या आधाराने शेतीचे महत्त्व मोठे असून, तापमानवाढीच्या उपायांबाबत हे मार्ग अधिक सुकर व शक्य आहेत. मात्र सध्या जगभर असलेल्या मंदीच्या स्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी सगळे देश झुंजत आहेत. तापमानवाढ व तिचे परिणाम हे उशिरा येणार असल्याने प्रथम अगदी दाराशी आलेल्या मंदीशी लढू या, असा बहुतेकांचा दृष्टिकोन आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा दृष्टिकोनच चुकीचा आहे. मंदीशी झगडण्याचा हा विचार राजकीय नेत्यांचा व राजकीय दृष्टिकोनाचा आहे. त्यातही अनेक प्रश्नांवर आघाडी घेणारी अमेरिका स्वत:च्याच पायातील गुंता सोडवण्यात गुंगली आहे. तापमानवाढीच्या अतिगंभीर समस्येकडे लक्ष देण्यास अमेरिकेला जणू वेळच नाही. दुसऱ्या बाजूला अधिक हरितगृह वायू सोडणारा चीन या समस्येवर उपाययोजना करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कोणतीही हमी देण्यास तयार नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतासारखे देश आहेत. तुलनेने अत्यल्प हरितगृह वायू सोडणाऱ्या भारतासारख्या देशांना हरितगृह वायू रोखण्यासाठी बंधने घातली जातात. मात्र त्यामुळे आपली वाढच रोखली जाते, अशी या देशांची भावना होते आहे. अमेरिका, चीनमधून सोडला जाणारा हरितगृह वायू अजूनही कमी करण्याबाबत ठोस उपाय न योजता इतर लहान देशांनाच त्यासाठी भीती घातली जाते, असा सार्वत्रिक सूर उमटतो आहे. यात काही देश तर ‘थांबा आणि पाहा’ अशी नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेत आहेत. उद्या वेळ येईल तेव्हा आपण तडजोडीच्या बदल्यात काही गोष्टी पदरात पाडून घेऊ अशा भ्रमातही काही देश आहेत. हे सारेच घातक व चिंताजनक आहे. समाधानाची बाब एवढीच की, अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण असा अमेरिकन क्लीन एनर्जी अँड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट मंजूर केला आहे. त्यानुसार २००५ हे वर्ष पायाभूत मानून २०२० पर्यंत १७ टक्के, तर २०५० पर्यंत ८३ टक्के हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमंी करण्यात येणार आहे.
यातही बडय़ा देशांचे हितसंबंध गुंतलेले असावेत अशी शंका येते. कारण बॉनमध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हवेतील कार्बनचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी जंगलतोड टाळण्याचे व नैसगिर्ंक संतुलन राखण्यावर अधिक प्रकाश टाकण्यात आला. मात्र शेतीचा त्यात साधा उल्लेखही केला गेला नाही. याच बैठकीत औद्योगिकवाढ झालेल्या देशांनी हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दिलेली हमीदेखील आयपीसीसीने ठरविलेल्या मर्यादेच्या खूपच खाली आहे. या देशांनी १९९० हे पायाभूत वर्ष मानून २०२० पर्यंत प्रदूषित वायू सोडण्याचे प्रमाण १७ ते २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. जपानने तर हे प्रमाण २००५ च्या तुलनेत २०२० मध्ये केवळ १५ टक्क्यांवर आणण्याची हमी दिली. त्यामुळे अर्थातच जपान हे टीकेचे प्रमुख लक्ष्य बनले. आयपीसीसीच्या मर्यादांनुसार प्रदूषित वायू सोडण्याच्या प्रमाणात २०२० पर्यंत २५ ते ४० टक्के घट आणणे गरजेचे आहे.
यासाठी जागतिक तापमानवाढ नियंत्रण निधीचा एक भाग म्हणून शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवायला हवी, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्यातून कार्बन उत्सर्जनात घट, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, माहिती समन्वय व माती-जमीन व्यवस्थापनाच्या सेवांवरील नियंत्रण असे उपाय योजण्याची गरज आहे. त्या अनुषंगाने जीएम पिकांचा वापर अटळ ठरतो, असेही या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. तापमानवाढीचे भयावह परिणाम रोखण्यासाठी एकटय़ा आशिया खंडासाठी दरवर्षी २.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरची जादा गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अर्थात समतोल पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या १३ देशांच्या रोममध्ये नुकत्याच झालेल्या परिषदेत तापमानवाढीच्या विरोधात उपायांसाठी विकसनशील देशांकरिता दोन अब्ज अमेरिकी डॉलरचा जागतिक निधी उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तापमानवाढ नियंत्रणासाठी संयुक्तपणे सर्वच्या सर्व देशांनी प्रयत्न केले तरच मानव समूहाला भवितव्य राहील.
पांडुरंग गायकवाड
gpandurang@rediffmail.com