Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, २१ जुलै २००९

अग्रलेख

साठेबाज हेच दहशतवादी
एकीकडे देशातील चलनवाढीचा निर्देशांक उतरत असताना महागाईचा पारा मात्र चढत चालला आहे. सर्वसामान्य माणसाला, अगदी ग्रामीण व शहरी गरिबांना, ज्यांचे हातावर पोट आहे, अशांना दोन वेळचा घास घेण्यासाठी खिशाला मोठी चाट पडत आहे. कित्येकांना तर खिसा असलेला

 

सदराही परवडत नाही! आपण जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत असलो तरी आपल्या देशात अजूनही ७० टक्के जनता गरीब आहे. दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्यांची संख्या टक्केवारीच्या हिशेबात जरी २६ टक्के असली तरी उत्पन्न-खर्च यासंबंधातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार ती ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे. धान्य, डाळी, पालेभाज्या यांचे दर २० ते ३० टक्क्यांनी वाढले तर अशा या गरिबांचे जिणे मुश्किल होते. आता तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती दररोज गगनाला भिडत चालल्याने अशा मोठय़ा संख्येने असलेल्या जनतेने करायचे तरी काय? महाराष्ट्राचे सरकार, आपण लोकांची काहीही कामे न करताही पुन्हा सत्तेवर निवडून येऊ असा फाजिल आत्मविश्वास बाळगून आहे. त्यामुळे त्यांना महागाईचा चढत चाललेला पारा दिसतच नाही. पूर्वी म्हणजे ८०च्या दशकात महागाई विरोधात मोर्चे निघत. समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे, कम्युनिस्ट नेत्या कॉ. अहिल्याताई रांगणेकर अशा महिला नेत्यांकडे अशा मोर्चाचे पुढारीपण असे. गॅस, केरोसिन यांची दरवाढ, अन्नधान्यांच्या किंमतीतील वाढ असो की रुपयाचे अवमूल्यन, अशा कोणत्याही जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात मोर्चे निघत. आता मात्र असे मोर्चे अभावानेच निघतात. याचा अर्थ महागाई लोकांना जाणवत नाही असे नाही. विरोधी पक्षांमध्ये जनविरोधी आंदोलने छेडण्याची संवेदना आणि ताकद शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे त्या आंदोलनाला जनतेचाही विशेष पाठिंबा लाभत नाही. गेल्या वर्षी जागतिक पातळीवर अन्नधान्यांच्या किंमती वाढत होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडेही किंमती वाढू लागल्या. जून २००८ मध्ये चलनवाढीचा दर १२ टक्क्यांहून जास्त झाला होता. दहा महिन्यांनी सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्याने सरकार या महागाईला आळा घालण्यासाठी कासावीस झाले होते. सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करून सरकारने ही चलनवाढ आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले आणि नोव्हेंबर ०८ मध्ये ही चलनवाढ आठ टक्क्यांवर आली. या दरम्यान खनिज तेलाच्या किमतीनेही १५० डॉलर प्रति बॅरलचा उच्चांक गाठला होता. अमेरिकेतील मंदीमुळे मागणी घटल्याने अखेरीस खनिज तेलाची किंमतही उतरणीला लागली आणि भारतासह सर्वच देशांना एकप्रकारे दिलासा मिळाला. महागाईला अशा प्रकारे काही प्रमाणात आळा घातला गेल्याने सार्वत्रिक निवडणुकीत अप्रत्यक्षरीत्या सत्ताधारी पक्षाला फायदा झाला आणि पुन्हा कॉँग्रेस आघाडी सत्तेवर आली. या घटनेला अजून १०० दिवसही पूर्ण झालेले नसताना महागाईने पुन्हा डोके वर काढले आहे. जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती वाढू लागल्याने त्याचे पडसाद आपल्याकडेही उमटणे स्वाभाविकच आहे. परंतु गेल्या महिन्याभरात कडधान्ये (१२ टक्के), डाळी (१७.२ टक्के), फळे-भाज्या (११ टक्के), दूध (४.८ टक्के), मसाल्याचे पदार्थ (६.८ टक्के) यांची झालेली वाढ समर्थनीय नाही. अलीकडेच एच.डी.एफ.सी. बँकेने एका अहवालात महागाईचा आलेख सतत वाढतच जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यांचा हा अंदाज आता खरा ठरत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असताना कोणत्याही प्रकारच्या दरवाढीची अपेक्षा नाही. असे असतानाही दरवाढ ही केवळ साठेबाज व्यापारी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून करीत आहेत. हे साठेबाज व्यापारी म्हणजे देशातील आम जनतेला वेठीस धरणारे देशांतर्गत दहशतवादीच आहेत. त्यांच्या विरोधात सरकारने कडक पावले उचलल्याशिवाय ही महागाई आटोक्यात येणार नाही. परंतु सत्ताधारी ही पावले उचलणार आहेत किंवा नाहीत हाच कळीचा सवाल आहे. कारण या साठेबाजांचे सत्ताधारी पक्षातील काही पुढाऱ्यांशी, तसेच नोकरशाहीत लागेबांधे असतात हे उघड सत्य आहे. देशातील हे साठेबाज आता ‘जीवनावश्यक वस्तू साठेबाज विरोधी कायदा’ रद्द केल्यापासून मोकाट सुटले आहेत. हे साठेबाज किंमती वाढविण्याचे काही तरी निमित्त शोधतच असतात. यंदा पावसाळा लांबल्यामुळे या साठेबाजांचे फावले. लांबलेल्या पावसाळ्यामुळे रब्बीबरोबर खरीप पिकावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली गेली. प्रत्यक्षात देशात पावसाळा लांबला असता तरी अजून टंचाईची स्थिती नाही. पिकाचे काही प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी दुबार पेरण्या करून हे नुकसान काही प्रमाणात भरून काढता येईल. त्यातच पंधरा दिवसापासून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पुन्हा पावसाळा सुरू झाल्याने परिस्थिती आटोक्यात आली आहे. परंतु पाऊस उशिरा आल्याचे निमित्त करून साठेबाजांनी अन्नधान्ये, फळे, भाज्यांच्या किमती वाढविण्यास सुरुवात केली. जगात अन्नधान्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही, त्याचप्रमाणे यंदा जागतिक पातळीवर अन्नधान्यांचे उत्पादन तीन टक्क्यांनी घसरण्याची भीती आहे. परंतु हे वास्तव गृहीत धरूनही आपल्याकडे फळे व भाज्या यांच्या ज्या किमती वाढल्या आहेत त्यांचा जागतिक बाजारपेठेशी संबंध काय? फळे व भाज्या यांच्या किमती या पूर्णत: स्थानिक मागणी-पुरवठय़ाशी निगडीत आहेत. परंतु यादेखील अतोनात वाढल्या आहेत. आणि यामागे देशातील साठेबाजच आहेत. या साठेबाजांना वठणीवर आणल्याशिवाय वाढलेल्या किंमती घसरणार नाहीत. आपल्या देशात यंदा पाऊस समाधानकारक झाला नाही तरी अन्नधान्यांचे उत्पादन विशेष घसरणार नाही, असे कृषीमंत्री शरद पवार ठामपणे सांगतात. गहू व गव्हाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर सरकारने यापूर्वीच बंदी घातली आहे. तसेच आयात केल्या जाणाऱ्या काही निवडक अन्नधान्यांवरील आयात कर शून्यावर आणला आहे. अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील वायदा व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यातून बाहेर येण्यास हळुहळू सुरुवात झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. यंदा पुन्हा एकदा आपण सात टक्के विकास दर गाठू असा अर्थमंत्र्यांना विश्वास वाटत आहे. आयात-निर्यातीतील तूट मोठी असली तरी ती आवाक्यात आहे. देशाचा विदेशी चलनाचा साठा मुबलक आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढत चालली आहे. अशा आशादायक स्थितीमुळे ‘सेन्सेक्स’ पुन्हा एकदा १५ हजारांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत आशादायी चित्र असताना आणि चलनवाढीचा निर्देशांक उणे झाला असताना महागाईने एवढा कळस गाठण्याचे काय कारण आहे? म्हणजेच सध्याची ही महागाई ‘अस्मानी’ नसून ‘सुलतानी’ आहे आणि यातील ‘सुलतान’ हे साठेबाज आहेत. केवळ थातुरमातुर उपाययोजना करून या ‘दहशतवादी साठेबाजां’ना वठणीवर आणता येणार नाही, तर त्यासाठी कडक कायदे आणि त्या कायद्यांची तेवढय़ाच कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. सरकार एकीकडे सर्व जनतेला अन्नधान्य देण्याची हमी देण्याचा कायदा करण्याची महत्त्वाची घोषणा करीत असताना हे अन्न प्रत्येकाला परवडेल अशा दरात मिळण्याचीही गरज आहे. यासाठी साठेबाजांवर अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सध्या विरोधकांनी कोणतेही आंदोलन छेडल्यास त्याला ‘राजकीय’ वास येतो. मध्यंतरी शिवसेनेने मुंबईत वीज बिलाच्या विरोधात आंदोलन, म्हणजे अनिल अंबानी समूहाच्या भाग असलेल्या कंपनीच्या विरोधात आंदोलन केले. हे आंदोलन योग्यच होते. यामुळे सरकारला जाग येऊन ही दरवाढ मागे घेण्यात आली. परंतु ही कंपनी जर मुकेश अंबानी यांची असती तर शिवसेनेने आंदोलन केले असते काय, अशी चर्चा मात्र सर्वत्र होती. अशा प्रकारे पूर्वीच्या काळातल्या महागाईविरोधी आंदोलनाची ‘अशी चर्चा’ होत नसे. आता मात्र प्रत्येक आंदोलनात ‘राजकारण’ असते. खरे म्हणजे महागाईविरोधी आंदोलन हा राजकारणाचाच भाग आहे. परंतु आता त्याला तसे अभिजात राजकीय रूप राहिलेले नसून पक्षीय हितसंबंधांचे व निवडणुकीच्या तोंडावर ‘फंड’ जमा करण्यासाठी ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचे राजकारण झाले आहे. त्यामुळे असे मतलबी राजकारण प्रत्यक्षात साठेबाजांच्या पथ्यावरच पडते. आता सर्वच राजकीय पक्ष या प्रकारचे राजकारण करू लागल्यामुळे निखळ साठेबाजांच्या विरोधात जनतेची चळवळ दिसत नाही. सामान्य जनतेला वेठीस धरणाऱ्या या ‘देशान्तर्गत दहशतवाद्यां’ना कायमचे गाडले तरच महागाईचे भूत देशाच्या डोक्यावरून खाली उतरू शकेल.