Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, २१ जुलै २००९

विशेष लेख

समाजाच्या सर्व थरांना विकासाची संधी देणारे
लवासा
लवासा या हिल लेक सिटीमध्ये झालेल्या एका समारंभात दोन कार्यक्रम झाले. एक म्हणजे

 

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. जॉन हूड यांचं भाषण आणि एका उपक्रमाची घोषणा. हूड यांनी जाहीर केले की लवासामध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. शिक्षणासाठी ऑक्सफर्डमध्ये न जाता ते भारतात मिळण्याची सोय या अभ्यासक्रमात असेल, अभ्यासक्रम ऑक्सफर्ड आखेल, त्यांची देखरेख असेल आणि त्यांची फॅकल्टीही लवासामध्ये येईल. दुसरा कार्यक्रम क्रिस्टल स्कूल उघडण्याचा. जगातील ही नावाजलेली शिक्षणसंस्था लवासामध्ये दर्जेदार शिक्षण देणारी शाळा उघडणार आहे. महिना पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांच्या मुलांना या शाळेमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.
या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लवासामध्ये फेरफटका मारला. तिथे निघणाऱ्या शिक्षणसंस्था, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे शैक्षणिक-सांस्कृतिक उपक्रम या संदर्भात माहिती मिळाली. उत्तम रस्ते, शहराची शास्त्रशुद्ध आखणी, लावली गेलेली झाडं, माती वाहून जाऊ नये यासाठी केलेल्या योजना, पाणी अडवण्यासाठी आखलेले बंधारे इत्यादी गोष्टीही पाहायला मिळाल्या. लेक हिल सिटीच्या अधिकारी, वास्तुशिल्पी, अभियंते, वनस्पतिशास्त्रज्ञ वगैरेंशीही बोलायला मिळालं. शाळा, आरोग्य केंद्र, बालवाडीही पाहाता आली. आराखडय़ाप्रमाणे शहर तयार होईल, तेव्हा तिथे किती आनंद आणि सुख असेल याची कल्पना करता आली!
लवासा प्रकल्प सुरू होण्याच्या आधी वरसगाव परिसरात छोटी छोटी खेडी होती. लोकसंख्या होती सुमारे ३१००, वरसगाव धरण झालं १९७२ साली. तेव्हा तिथल्या लोकांचं पुनर्वसन झाल्यानंतर जी माणसं उरली ती तिथे राहत होती. सामान्यत: भातशेती होत असे. तीही जेमतेम. दोन वेळचं जेवण आणि अंगभर कपडा मिळेल एवढंही उत्पन्न त्या शेतीतून मिळत नव्हते. धनगर उताराच्या जमिनीवर नाचणीचे पीक घेत. त्यासाठी जमीन आणि डोंगरावरील झाडं त्यांनी नष्ट केली आणि भाजावळ करून नाचणी घेतली. उत्पन्नाचं दुसरं साधन नसल्याने त्यांना जंगलतोड करण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. या स्थानिकांची परिस्थिती भयानक होती.
रस्ते नव्हते, वीज नव्हती. शाळा नव्हत्या. आसपासच्या प्रदेशापासून ही माणसं तुटली होती. पावसाळ्यातले हाल तर विचारायलाच नको. एखाद्याच्या निधनानंतर अंत्यविधीलाही सुकी लाकडं नसत. पावसाळा संपल्यानंतर प्रेत जाळायचं. आजारात औषधं, दैनंदिन गरजा यासाठी अनेक मैल पायपीट करावी लागत असे. अशा १२ हजार ५०० एकरच्या परिसरात लवासा प्रकल्प उभा होत आहे.
लवासा जमिनीची बांधबंदिस्ती करीत आहे. डोंगर आणि उताराच्या जमिनी असल्यानं पावसाळ्यात मातीची धूप प्रचंड प्रमाणावर होते. या भागात जंगलं, झाडं वाढू शकत नव्हती. याचं एक कारण जमिनीची धूप हे होतं. जमिनीची धूप हा एक राष्ट्रीय प्रश्न आहे. धूप कमी करायची, माती टिकवायची तर जमिनीवर विशिष्ट पद्धतीनं बांध घालावे लागतात. हे काम करायचं तर पैसे हवेत. सरकारनं ते पैसे खर्च केले नाहीत आणि शेतकऱ्यांना धड जगताही येत नव्हतं तर बंदिस्तीसाठी पैसे कुठून आणणार. त्यामुळेच जमीन खराब होत होती. लवासा डोंगरावर ताली बांधून तारांची जाळी पसरून डोंगर वाचवत आहे. बऱ्यापैकी सखल जमिनीवरूनही पावसाळ्यात पाणी वाहून जातं. पाण्याबरोबर मातीही वाहून जाते. पाणी अडवा, पाणी जिरवा घोषणेनुसार लवासा छोटे छोटे बांध घालत आहे. त्यातून एवढं पाणी जमिनीत मुरेल की या शहराला बाहेरून पाणी घ्यावं लागणार नाही. नाना प्रकारची, औषधी, शोभेची, छाया देणारी, फळं देणारी अशी झाडं लाखोंच्या संख्येनं लवासा लावत आहे. झाडं, बांधबंदिस्ती, पर्यावरण या गोष्टींसाठी नीरी या संस्थेनं आखून दिलेल्या आराखडय़ाप्रमाणे लवासा काम करतेय.
लवासा या शहरात अनेक गोष्टी असतील. भारतातून आणि जगभरातून माणसं पर्यटनासाठी येतील. ‘पर्यटन’ याचा अर्थ स्वच्छ वातावरणात, सुंदर निसर्गात, पक्ष्यांच्या सहवासात काही दिवस व्यतीत करणं. स्वच्छ, प्लास्टिक कचऱ्यापासून मुक्त रस्ते, हॉटेल, खाण्यापिण्याच्या चांगल्या सोयी, मनोरंजनाच्या सोयी लवासामध्ये असतील. संस्कृती, कला, शिक्षण याही गोष्टी विकसित करण्यात येतील. भारतातल्या आणि जगातल्या नावाजलेल्या शिक्षणसंस्था या परिसरात येत आहेत. वर्षांला वीसेक लाख लोक इथं कमीअधिक काळासाठी येऊन राहू शकतील.
पर्यटन, शिक्षण, कला इत्यादी गोष्टी घडवून आणणं हे एक मोठं काम असेल आणि या कामात लवासामध्ये ९५ हजार रोजगार तयार होणार आहेत. या ९५ हजार माणसांची कुटुंबं लवासामध्ये राहतील. या कुटुंबांचं जगणं सुखकारक होईल, अशी सोय असेल. ही माणसं बाहेरून येजा करणार नाहीत तर इथेच राहतील. शिक्षण, आरोग्य, करमणूक, वस्ती इत्यादी साऱ्या गोष्टी या शहरातच असतील.
२० टक्के माणसांना दरमहा पाच ते १० हजार रुपये मिळतील. ४० टक्के माणसांना १० ते २५ हजार रुपये वेतन मिळेल आणि ३५ टक्के माणसांना २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त दरमहा वेतन मिळेल. वर्तमानपत्री राजकीय भाषेत बोलायचं झालं तर गरीब, मध्यम अशा थरातली माणसं या शहरात असतील. अर्थात या थरातल्या लोकांना जगता येईल अशाच भाडय़ाची किंवा किमतीची राहती घरं या शहरात असतील आणि या थरातल्या लोकांना आपली मुलं शाळेत पाठवता येतील याचीही सोय शहरात असेल.
कोणत्याही समाजात विविध थरातली माणसं एकत्र नांदत असतात. प्रत्येक पातळीवरच्या माणसाला त्याच्या गरजा भागवता येतील अशी सोय समाजात असली की झालं. आजघडीला अगदी तळातल्या माणसांना पुरेसा रोजगार नाही ही खरी अडचण आहे. ती सोडवता येण्यासारखी आहे. परंतु सदोष राजकीय, आर्थिक विचारसरणीमुळे, सदोष अंमलबजावणीमुळे समाज चालवण्यासाठी आवश्यक अशा संस्था व सवयीची उभारणी न झाल्यामुळे समाजातला एक वर्ग मूलभूत गोष्टींपासून वंचित राहिला.
शेकडो वर्षांच्या आर्थिक विकासाचा परिपाठ लवासानं सोडला आणि रोजगाराचे, विकासाचे नवे मार्ग शोधले. विकासाच्या या पद्धतीचा परिचय भारताला, विशेषत: ग्रामीण भारताला नाही. विकासाचं हे मॉडेल आजवर कोणी वापरलेलं नसल्यानं खेडय़ातल्या माणसाला भीती वाटते. अपरिचित गोष्टी करायला तो धजावत नाही.
लवासाचा प्रकल्प सुरू होण्याआधी ३,१०० लोकांची अवस्था काय होती? लवासा तिथं आलं नसतं तर त्या लोकांचं काय होणार होतं? लवासानं त्यांना चांगलं जगणं तर दिलंच, शिवाय ९५ हजार रोजगार लवासा निर्माण करणार आहे. या प्रकल्पामध्ये कोटय़वधींची उलाढाल होईल. रोजगार निर्माण होतील. करांच्या स्वरूपात सरकारला वाढीव उत्पन्न मिळेल. जो रोजगार इथल्या लोकांना मिळणार आहे त्यापेक्षा जास्त रोजगार देणारा कार्यक्रम आक्षेप घेणाऱ्यांकडे आहे काय? तो कार्यक्रम अमलात आणण्यासाठी लागणारा अनुभव, आराखडा, क्षमता त्यांच्याकडे आहे काय? हे आक्षेप घेणारे कधीच समोरासमोर चर्चेलाच बसत नाहीत. लवासाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना अनेक वेळा आमंत्रण दिलं. काय काय कामं चालली आहेत ती पाहा, असं सांगितलं. पण आरोपांची राळ उडवण्यातच त्यांना रस असावा. लवासानं भ्रष्टाचारानं जमीन घेतली, आदिवासींना बेदखल केलं, शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीनं जमिनी घेतल्या, असे आरोप ते करत राहतात. लवासानं देऊ केलेले पुरावे व उत्तरं ते पाहत नाहीत.
‘लवासा लेकसिटी : चंगळवादाचा विनाशकारी रस्ता’ (१७ जुलै) या सुलभा ब्रrो यांच्या लेखात उल्लेखिलेला जनआयोग मेधा पाटकर यांनी नेमला. आयोग किंवा कमिशन म्हटलं की सामान्य माणसाच्या काही अपेक्षा असतात. कमिशन हे तटस्थ असेल, ते सर्वाची बाजू ऐकून घेईल, प्रश्नांचा सर्व अंगांनी अभ्यास करेल आणि त्यातून जे काही सत्य बाहेर येईल ते जाहीर करेल अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा असते. मेधा पाटकरांचं कमिशन पहिल्या दिवसापासून एकतर्फी होतं. त्यांची लवासाविरोधी भूमिका ज्यांना पटलेली आहे, अशी माणसं कमिशनवर घेण्यात आली. तटस्थ तज्ज्ञ या कमिटीवर नव्हते. लवासा प्रकल्पाशी संबंधित अनेक विषय आणि संस्था यांचे प्रतिनिधी व जाणकार कमिटीत नव्हते. तीन महिन्यांत निकाल द्यायचा, असंही मेधा पाटकर यांनी जाहीर करून टाकलं. इतक्या पटापट सुनावणी, अभ्यास, निर्णय ही न्यायाची चेष्टाच आहे.
कमिटीनं चारदोन माणसांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. नंतर एक जाहीर सुनावणी केली, म्हणजे जाहीर सभा घेतली. त्यात गावकऱ्यांनी त्यांची जी काही माहिती होती, जे पूर्वग्रह होते ते मांडले. सारा प्रकार घडवून आणलेला, भावनांनी ओथंबलेला, एकतर्फी होता. लवासाच्या अधिकाऱ्यांनीही बाजू मांडली. सभा संपली. कमिशननं निकाल जाहीर करून टाकला. आधीच ठरलेल्या गोष्टी अहवालात मांडल्या.
जग बदललं आहे, आर्थिक विकासाची गणितंही बदलली आहेत. शेती एके शेती असं म्हणत आजच्या जगात टिकता येणार नाही हे जगाला समजलं आहे. भारतात साठेक टक्के माणसं शेतीवर अवलंबून आहेत हे खरं, परंतु शेतीवर अवलंबून असणं इथून पुढल्या काळात मारक ठरणार आहे. शेतीवरची ओझी कमी करून रोजगाराच्या नव्या संधी शोधाव्या लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना, आदिवासींनाही ते समजतंय. त्यांना खेडय़ात राहायची इच्छा नाही, आधुनिक जगात यायची इच्छा आहे. पण त्यांना योग्य संधी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. उलट मेधा पाटकर यांच्यासारखी काळाच्या मागे पडलेली माणसं, शेतकरी-आदिवासी-शेतमजूर-गरीब या मंडळींना संधींपासून दूर ढकलत आहेत. लवासा त्या संधी उपलब्ध करून देतेय.
सुलभा ब्रrो यांच्यासकट साऱ्याच आक्षेपकांचे विचार समाजाला पुढे घेऊन जाणारे नाहीत. समाजाला मागे नेणारी माणसं समाजाचं एक प्रकारे ब्लॅकमेलिंग करत आहेत. कोणीही नवा विचार मांडला की, तो विचार विनाशाकडं नेणारा आहे, असा शिक्का ती माणसं मारतात. विनाश वगैरे शब्द वापरले की सामान्य माणूस हादरतो. पण समाजानं यातून बाहेर पडायला हवं. पत्रकारांनी-माध्यमांनी जुन्या सवयी व पठडय़ा सोडायला हव्यात. समाजाचं हित ही या आक्षेपकांची मिरासदारी नाही. ते म्हणतात तोच योग्य विचार हा आग्रह उद्धटपणाचा आहे, हे समाजानं लक्षात घ्यायला हवं. लवासा ही एक कंपनी आहे, हे खरं आहे. परंतु लवासामागं एक विचारही आहे. रोजगारनिर्मिती आणि चांगलं राहणीमान ही गोष्ट लवासा शक्य करून दाखवत आहे. याला विरोध करणाऱ्यांना काय म्हणावं? माणसांनी कायम कष्ट करत, निकृष्ट जीवन जगत राहावं का? या प्रश्नांची उत्तरं साऱ्याच आक्षेपकांनी द्यायला हवीत.
निळू दामले
damlenilkanth@gmail.com