Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

अग्रलेख

‘पोस्ट-डेटेड’ चेक!
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची सध्या ‘पॅकेज टूर’ चालू आहे. येत्या काही दिवसात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू होईल आणि मग जनतेला प्रलोभन दाखवायच्या साऱ्या वाटा बंद होतील, म्हणून राज्याच्या काही अविकसित भागासाठी उदारहस्ते

 

रकमा वाटण्यात येत आहेत. अर्थात त्या कागदोपत्री आणि वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. ‘पॅकेज’ची ही अशी वेळ का येते, तर आजवर त्या भागाकडे दुर्लक्ष केले गेले म्हणून. ते का केले, तर त्याची आवश्यकताच वाटली नाही. आता ती का वाटते, तर निवडून यायला हवे म्हणून! आपण ज्यांच्यावर राज्य करतो ती समस्त जनता अडाणी आहे, असा राज्यकर्त्यांचा समज बनू पाहात आहे. हे सगळे पैसे आता कुणाच्याच हाती पडणार नाहीत, कारण ‘जी आर’ काढून ते पैसे बाहेर पडेपर्यंत तीन-चार महिने सहज जातील. निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीने बहुमत मिळवले तरच या ‘पॅकेज’चा विचार केला जाणार आहे. नाशिकमध्ये जमलेल्या आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी खास ६५०९ कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने सध्या तरी न वटू शकणारा असा एक ‘पोस्ट-डेटेड’ चेक देऊन टाकला आहे. या पैशाची तरतूद अंदाजपत्रकात आहे का, याचा विचार केला गेलेला नाही. याआधी गेल्या महिन्यात कोकणासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले. त्यात ‘कॅसिनो’ सोडला तर पर्यटकांसाठी जे जे आवश्यक ते ते सर्व जाहीर करण्यात आले आहे. अगदी मादाम तुस्साँ यांच्या मेणाच्या पुतळ्यांच्या प्रदर्शनासारखे प्रदर्शनही उभारण्यात येणार आहे. त्यात कुणाकुणाचा समावेश करण्यात येईल, हेही मंत्रिमंडळाला ठरवता आले असते, पण पुतळ्यांवरून नवा वाद नको म्हणून त्यांनी तेवढेच काय ते जाहीर करायचे मागे ठेवले. नाशिकला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या मुहूर्तावर राज्याच्या एका मंत्र्याचा वाढदिवस होता. मंत्रिमंडळाने त्यांचे अभीष्टचिंतन केले वा नाही, ते कळायला मार्ग नाही, पण राज्यातल्या बहुतेक रस्त्यांवर आणि सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींमुळे मंत्रिमंडळाचीही चांगली करमणूक झाली असायची शक्यता आहे. या जाहिरातींच्या निमित्ताने अनेकांचे चेहरे जनतेला पाहायला मिळाले, हे काय कमी आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वच गोष्टींचे श्रेय लाटायचे असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी घेतल्यानंतर काही तासांच्या अवधीत महाराष्ट्रभर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणारा जाणता राजा म्हणून रस्तोरस्ती फलक झळकले होते, आताही ते उत्तर महाराष्ट्र आणि खानदेशात लागू शकतील. नारायण राणे यांच्या ‘कोकण पॅकेज’पेक्षाही जास्त मोठे ‘पॅकेज’ धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर आणि नाशिक यांच्यासाठी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी खेचून आणल्याचेही आता म्हटले जातेच आहे. नाशिकमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यायची अािण ‘वाईनरी’ उद्योगाकडे दुर्लक्ष करायचे, असे कसे चालेल, म्हणून ‘वाईन’ तयार करणाऱ्यांचे चांगभले केले गेले. या वाईनरी उद्योगात कोण कोण आहे, त्यांची नावे घ्यायची गरज नाही, कारण ती संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहेत. ‘वाईन’ उद्योगावर असणाऱ्या २५ टक्के व्हॅटचा दर २० टक्के करण्यात येऊन त्यावर १६ टक्के रिबेट द्यायचा निर्णय करण्यात आला. १६ टक्क्य़ांचा हा बोजा सरकार सोसणार आहे. थोडक्यात चार टक्क्य़ांएवढी करआकारणी होणार आहे. वाईन उद्योगाची एवढी काळजी, की या धंद्यातल्या मुलाबाळांनाही २०२१ पर्यंत निर्धास्त ठेवण्यात येणार आहे. वाईन उद्योगाला हा जो फायदा घेऊ दिला जाणार आहे, तो द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत जाणार नाही. वाईनला पूरक ठरतील अशी द्राक्षे तुम्ही आपल्या शेतात घ्या, आम्ही वाईन बनवणाऱ्यांना त्याचा फायदा घेऊ देऊ, असा हा सरकारी धंदा आहे. शेतकरी यात भरडला जाणारच आहे. त्याला द्राक्ष उत्पादनाशिवाय पर्याय नाही आणि आलेली द्राक्षे ‘वाईनरीं’च्या दारात ओतण्याखेरीज दुसरा मार्ग नाही. उत्तर महाराष्ट्रातला एकमेव चांगला प्रकल्प म्हणून ज्याचे वर्णन करता येईल, तो नद्याजोड प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. गोदावरी, तापी, गिरणा आदी नद्या जोडल्या गेल्या आणि योग्य ते सिंचन प्रकल्प हाती घेतले गेले, तर सुरगाणा आदी आदिवासी पट्टय़ातून गुजरातेत वाहून जाणारे पाणी बंधाऱ्यामध्ये साठवून पावसाळ्याच्या चार महिन्यांनंतर पाण्याची होणारी ओरड कमी करता येईल. गंगापूर धरणाची उंची वाढवायच्या योजनेचेही म्हणूनच स्वागत व्हायला हवे. त्र्यंबकेश्वर, शिर्डी, सप्तशृंगी आदी धार्मिक स्थळांचा विकास आणि नगरविकास प्राधिकरणांची निर्मिती या गोष्टी सामान्य माणसाला प्रलोभन दाखवायच्या उद्देशाने आहेत. निवडणुका आल्या, की देवादिकांची आठवण ही देखील स्वाभाविकच होय. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची राखीव कुरणे बनली. काही अपवाद वगळता आपल्या जवळपासच्यांना त्यांचे उद्योग चालू देण्यास या महामंडळांनी हातभार लावला, पण एकूण त्यांचा कारभार दिवाळखोरीचाच ठरला आहे. त्यातही ‘एमआयडीसी’ विरुद्ध महानगरपालिका यांच्यात संघर्ष होत राहिला. त्यात आता नगरविकास प्राधिकरणांची भर पडणार आहे. या विकास प्राधिकरणांमध्ये राजकारण्यांकडून हस्तक्षेप केला जाणे अपरिहार्य आहे. महापालिकांमधून टेंडरांवरून जी हाणामारी चालते ती आता नगरविकास प्राधिकरणांमध्ये होऊ लागेल. शहराच्या अंतर्गत रस्ते कुणी करायचे, या विषयीही वाद निर्माण होऊ शकतो. महापालिकांचा कारभार हा दिवसेंदिवस अकार्यक्षम बनत असल्याने नव्या क्लृप्त्या योजून जनतेला भुलवायचा हा एक नवा प्रयत्न ठरू नये इतकेच. नाशिक, नंदुरबार जिल्ह्य़ांमध्ये आदिवासी भाग येतो आणि त्यासाठी विशेष प्रयत्न करायची गरज आहे, हे या ‘पॅकेज’च्या निमित्ताने मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळास पटले, हे काय कमी आहे! यापूर्वी नाशिकमध्ये १२ सप्टेंबर १९९५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती, आता ती १४ वर्षांनी तिथे पार पडली. कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र यांच्या पाठोपाठ आता आणखी कोणत्या भागांसाठी ‘पॅकेज’ची घोषणा केली जाणार आहे, ते माहीत नाही. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधानांनी ३७५० कोटी रुपयांचे जे पॅकेज जाहीर केले गेले, त्याच्यानंतर विदर्भाला वेगळे काही द्यायची सरकारला बहुतेक आवश्यकता वाटत नसावी. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपटायचा केलेला प्रयत्न जनतेलाच पसंत पडला नाही, हे लोकसभेच्या मतदानावरून स्पष्ट झाले आहे. शरद पवारांचे पंतप्रधान बनायचे मनसुबे हे त्या प्रचारावर आधारित होते, पण ते साफ फसले. आता या ‘पॅकेज’रूपी खिरापतीचेही आपणच खरे कर्ते करविते आहोत, असा राष्ट्रवादी प्रचार केला जाईल. शेवटी कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे आहे, हे काँग्रेसवाल्यांनाही ओळखता आले पाहिजे. लोकसभेच्या सर्वाधिक १७ जागा त्या पक्षाला महाराष्ट्रातून मिळाल्या आहेत, याचेही भान त्यांना असायला हवे. आपण काही केले वा नाही केले, तरी जनता आपल्याला निवडून देते, हा समज त्यांनी दूर ठेवायला हवा. मराठवाडय़ाच्या ‘पॅकेज’ची घोषणा औरंगाबादमध्ये गेल्या वर्षी झाली. विलासराव देशमुख हे तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी होते. यापूर्वी शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रिपदी असतानाही मराठवाडय़ातल्या अनेक गावांमध्ये पावसाळा उलटून गेला की पाण्याची ओरड सुरू होत असे. आता मराठवाडय़ाचेच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी आहेत. त्यांच्यापुढे पूर्वसूरींच्या चुका होऊ न द्यायचे आव्हान आहे. मराठवाडय़ातला काही भाग वगळला तर इतर ठिकाणी विकास कशाशी खातात हेच कुणाला माहीत नसते. निवडणुकांच्या तोंडावर जाहीर होणाऱ्या ‘पॅकेज’ने सामान्य माणसाचे भले व्हावे, ही अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात काय होते, ते कोणास ठाऊक. अशोक चव्हाण यांच्या कारकीर्दीत विकासाची निदान भाषा तरी उच्चारली जाते आणि नवे प्रकल्प हाती घ्यायचे कागदोपत्री तरी दाखवले जाते, हेही नसे थोडके!