Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

राज्यातील जि.प. कर्मचारी पाच ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर
सोलापूर, २३ जुलै / प्रतिनिधी

केंद्राप्रमाणे राज्यानेही सहावा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी येत्या ५ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती ओंकारप्रणीत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष बलराज मगर आणि प्रदेश सरचिटणीस विवेक

 

लिंगराज यांनी दिली.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी देताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे न देता अनेक उणिवा ठेवल्या आहेत. केंद्राप्रमाणे घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, अन्य भत्ते तसेच थकबाकीची रक्कम आणि इतर सेवाशर्तीच्या सुविधांबद्दलही कसलाच निर्णय घेतला नाही. त्याबाबत संघटनेने निवेदने देऊन चर्चा करून आणि प्राथमिक स्वरूपाचे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शासन निर्णय घेण्याबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शासनाच्या धोरणाबद्दल तीव्र नाराजी पसरून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील कर्मचाऱ्यांनी येत्या ५ ऑगस्टपासून बेदमुत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे श्री. मगर, श्री. लिंगराज यांनी सांगितले.
युनियनने गेल्या ७ जुलै रोजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मागण्यांसाठी कर्मचारी संपावर जात असल्याची नोटीस दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने केंद्राप्रमाणे जि. प. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे व वाहतूक भत्ता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्वरित मंजूर करावा, केंद्राप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दोन हप्त्यांत देण्यात यावी, तसेच निवृत्तिवेतनधारकांची थकबाकी एका हप्त्यात द्यावी, केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पाल्यासाठी दरमहा एक हजार रुपये शैक्षणिक भत्ता वेतनातून द्यावा, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना सेवाकालावधीमध्ये तीन वेळा लागू करावी, जिल्हा परिषदेमधील जलस्वराज्य, सर्वशिक्षा अभियान, एन. आर. एच. एम. स्वच्छता अभियान आदींकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र संवर्ग व पदे निर्माण करून त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात. जिल्हा परषिदेसाठी असलेली पंचायत राज समिती रद्द करून एकाच यंत्रणेमार्फत लेखा परीक्षण करून त्यावर वेळेचे बंधन घालावे आदी २९ मागण्यांचा समावेश आहे.