Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

कोल्हापुरातील कामगार विमा रुग्णालय निधी असूनही रखडणार?
कोल्हापूर, २३ जुलै / विशेष प्रतिनिधी

राज्य कामगार विमा योजनेच्या कोल्हापुरातील रुग्णालयाकरिता शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने ११८ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनेला हिरवा कंदील दाखवला असला तरी हा प्रस्ताव राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीसमोर तातडीने चर्चेला येण्याची गरज आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे

 

संभाव्य वेळापत्रक लक्षात घेता याविषयी तातडीने पावले पडली नाहीत तर निधी असूनही कोल्हापुरातील सुसज्ज इस्पितळाचे स्वप्न पुन्हा एकदा हवेत विरण्याचीच दाट शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या कामगार विमा योजना विभागाचे आयुक्त बिपीन मलिक गुरुवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. महाराष्ट्रात राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत बांधून तयार असलेली, परंतु दहा वर्षांहून अधिक काळ उपक्रमाला प्रारंभ करण्याच्या प्रतीक्षेत असलेली पुणे येथील मोहननगर, बिबवेवाडी व कोल्हापूर अशी तीन रुग्णालये सुरू करण्यात मलिक यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी कोल्हापूरच्या इस्पितळाची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी ते कोल्हापुरात दाखल झाले. गुरुवारी येथील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर गाऱ्हाणे मांडले. या वेळी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलत होते.
कोल्हापुरात दहा वर्षांपूर्वी शासकीय विश्रामधामाच्या पिछाडीला दहा एकर मोक्याच्या भूखंडावर १३ कोटी रुपये खर्चून हे इस्पितळ बांधण्यात आले आहे. अत्याधुनिक ऑपेरशन थिएटर, अंतरुग्ण, बाहय़रुग्ण विभाग, अतिदक्षता विभाग यांची उत्तम मांडणी असलेल्या या इस्पितळाच्या इमारतीबरोबरच इस्पितळालगत ५६ वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारी निवासस्थानेही बांधून तयार आहेत. विनावापर पडून राहिल्याने या रुग्णालयात फरशा काढून नेणे, साहित्य पळवून नेणे असे प्रकार घडले आणि रुग्णालय दुरवस्थेकडे वाटचाल करू लागले. यामध्येच रुग्णालयात वटवाघळांचे साम्राज्य निर्माण झाले. हे रुग्णालय सुरू होऊन कोल्हापुरातील चार औद्योगिक वसाहतींसह इचलकरंजी परिसरातील औद्योगिक कामगारांना आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी कामगार संघटनांनी मोर्चे नेले होते. खासदार सदाशिवराव मंडलिक, आमदार सतेज पाटील यांनी त्यासाठी पाठपुरावाही केला. या सर्वातून आता उच्चाधिकार समितीने पदमंजुरीला हिरवा कंदील दाखवला असला तरी अद्याप राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी मिळणे, त्यानुसार शासन निर्णय होणे या बाबी अद्याप होणे बाकी आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता केवळ तीन आठवडय़ांच्या टप्प्यावर येऊन ठेपल्यामुळे हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे वेळेत गेला नाही तर त्यानंतर शासन निर्णय होणे आणि आचारसंहितेपूर्वी त्याची अंमलबजावणी होणे ही सर्व बाब कठीण होईल अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली.
बिपीन मलिक यांनी कोल्हापूरचे रुग्णालय हे अत्याधुनिक पद्धतीने उभारले जाऊ शकते असा विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातून राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत कामगारांकडून केंद्र सरकारला ६५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न जाते. त्याउलट केंद्राकडून राज्याला आरोग्य सेवेसाठी १०० कोटी व कामगारांच्या वैद्यकीय बिलांच्या परताव्यापोटी ३० कोटी असे एकत्रित १३० कोटी रुपयेच उपलब्ध होतात. कोल्हापुरात रुग्णालय विनाअडथळा सुरू होऊ शकले तर येथे सर्व सोयींनी सुसज्ज असे एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे राहू शकते.
दरम्यान गुरुवारी काही कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयात कामगारांना शासकीय नियमानुसार प्रवेश मिळत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्य कामगार विमा योजनेच्या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात कामगारांसाठी ५० खाटा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात मलिक यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व रुग्णालयाचे अधीक्षक यांना या संदर्भात तातडीने दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या संदर्भात विचारणा केली. तथापि राज्य कामगार विमा योजनेकडे आयुक्त दर्जाचे पद असते, एवढी माहितीही या दोन संस्थांतील अधिकाऱ्यांना माहीत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. मी २५ वर्षे शासकीय सेवेत काम करून मी सचिवपदाच्या समकक्ष पदावर काम करीत आहे, असे सांगण्याची वेळ मलिक यांच्यावर आली. इतका गलथानपणा शासकीय रुग्णसेवेत असल्याची टिप्पणी काही कामगार नेत्यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केली.