Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

साताऱ्यात बंडातात्यांच्या नेतृत्वाखाली महागाईविरोधात थाळीनाद मोर्चा
सातारा, २३ जुलै / प्रतिनिधी

वारकरी महामंडळाचे ह.भ.प. बंडातात्या कराडकर यांनी ‘डाऊ’ कंपनीविरुद्ध बंड केल्यानंतर आता महागाईविरोधात राज्य सरकार विरोधात संघर्षांचे पाऊल उचलून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या थाळीनाद मोर्चाचे नेतृत्व केले. सरकार शेतक ऱ्यांची लूट व व्यापाऱ्यांच्या तुंबडय़ा भरत असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला.
बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक राजेंद्र चोरगे, सामाजिक कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे, व्यसनमुक्त युवक संघाचे अध्यक्ष विलासबाबा जवळ व बंडातात्या यांच्या नेतृत्वाखाली महिला व वारक ऱ्यांचा भव्य मोर्चा रिकामे ताटवाटय़ा घेऊन काढण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रवेशद्वारावर येऊन निवेदन स्वीकारल्याशिवाय हटणार नाही, असा इशारा बंडातात्यांनी दिला. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा खरपूस समाचार आपल्या भाषणात घेतला. अखेर जिल्हाधिकारी निवेदन स्वीकारण्यास येत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर ताटात बांगडय़ा घेऊन जिल्हाधिकारी प्रवेशद्वारात त्याची आहुती देऊन निषेधाच्या घोषणा देत मोर्चाचे विसर्जन करण्यात आले.
या वेळी रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड, उपाध्यक्ष अमोल आवळे यांनी भाषण करून आपला पाठिंबा जाहीर केला. अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे यांनी आपल्या भाषणात महागाई आकाशाला भिडल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला जगणे अवघड झाले असून अन्नधान्याच्या मानवाधिकारासाठी मोकळे ताट-वाटी घेऊन महिला आल्या आहेत. मुजोर झालेले साठेबाज व्यापाऱ्यांच्या मुसक्या आवळून शासनाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. पोटभर अन्न मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मानवाधिकार आहे. सर्वाना माफक अन्नधान्य पुरविणे हे सरकारचे काम आहे, ते त्यांनी करावे. स्वस्त धान्य दुकानात अन्नधान्यच मिळत नाही, अशी अवस्था झाली आहे. महागाईचा मुकाबला करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकान यंत्रणा सक्रिय करून डाळ, तांदूळ, तेल, साखर, गूळ, चहा, ज्वारी, गहू आदी जीवनावश्यक वस्तू रेशनवर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करा. कमोडीटी मार्केटमधून जीवनावश्यक वस्तू वगळा, जीवनावश्यक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा. वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार थांबवा. भाववाढीवर नियंत्रण आणा. अन्नधान्य खरेदी-विक्रीचे दर निर्धारण अहवाल प्रसिद्ध करा. ग्राहकांचे शोषण व शेतक ऱ्यांची लूट थांबवा अशा मागण्या करून जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणाबाबत निर्णय न केल्यास रेशनच्या हक्कासाठी उच्च न्यायालयात तसेच मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल व आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.