Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

शैक्षणिक संकुलात यापुढे व्यावसायिक बाजार!
संदीप आचार्य, मुंबई, २३ जुलै

जागतिकीकरणाचे वारे शिक्षण क्षेत्रात आणताना पाश्चिमात्य देशांतील चांगल्या गोष्टी प्राधान्याने घेण्याऐवजी शिक्षण सम्राटांच्या शैक्षणिक संकुलांमधील जागांचा व्यावसायिक वापर करून अधिकाधिक धनाढय़ कसे होतील याची काळजी घेणारे फेरबदल विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. प्राथमिक शाळांच्या आरक्षणात ‘शैक्षणिक संकुल’ असा

 

फेरबदल करून खाजगी अभियांत्रिकी अथवा वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचा प्रकार आता जुना झाला आहे. या शाळांच्या परिसरातील मैदानेही विकसित करण्याच्या नावाखाली ‘ढापण्याचे’ प्रकार दिसून येतात. मात्र हे सर्व कमी ठरावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीकडे मंजुरीसाठी आणण्यात आला आहे. या प्रस्तावात शैक्षणिक इमारतींना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली क्रमांक ३३ (२) मध्ये फेरबदल करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम,१९६६ च्या कलम ३७(१)नुसार शैक्षणिक इमारतींना अतिरिक्त चटईक्षत्र निर्देशांक देण्याच्या सदंर्भात विकास नियंत्रण नियमावली, १९६६ च्या नियम क्रमांक ३३(२)मध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. हा सारा प्रकार शिक्षण सम्राटांचे उखळ अधिकाधिक पांढरे कसे होईल, यासाठी करण्यात येत असल्याचे हा प्रस्ताव पाहाता दिसून येते.
या नियमावलीतील फेरबदलांमुळे आधीच अव्वाच्या सव्वा फी घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना आता फी व्यतिरिक्त व्यवसायाचा बाजार मांडता येणार आहे. याबाबतच्या नियमात सध्या शैक्षणिक इमारतींमध्ये केवळ शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्थांच्या मुख्य वापराला सहाय्यभूत असलेल्या गोष्टींसाठीच व्यावसायिक वापर करता येऊ शकतो. तर नवीन प्रस्तावित तरतुदीत व्यावसायिक वापर हा बँकिंग, आर्थिक संस्था व व्यावसायिक कार्यालयांसाठी करता येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाने पालिकेला ३३ (२)मध्ये फेरबदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या फेरबदलानुसार एकूण चटईक्षेत्र निर्देशांकावर शहरात १० टक्के पर्यंत तर उपनगरात १५ टक्केपर्यंत व्यावसायिक वापराला परवानगी देता येईल. यासाठी जी रक्कम संबंधित संस्थेकडून आकारण्यात येणार आहे ती सिद्धगणक दराच्या (रेडिरेकनर) १५ टक्के आणि आयएसओ प्रमाणित शैक्षणिक संस्थांसाठी १० टक्के अशी निश्चित करण्यात आली आहे. शिक्षण सम्राट काही प्रकरणांमध्ये प्रथम प्राथमिक शाळांचे अथवा माध्यमिक शाळांचे भूखंड पदरात पाडून घेतात. नंतर आरक्षणात बदल करून शैक्षणिक संकुल अथवा शैक्षणिक कारणासाठी असे बदल मंजूर करून घेतात व तेथे अभियांत्रिकी अथवा वैद्यकीय महाविद्यालये काढतात. त्यानंतर याच शिक्षण संस्थेसाठी सर्व शासकीय सोयी-सवलती उपटतात. शक्य झाल्यास या भूखंडाला लागून असलेले मैदानही विकासाचा गोंडस उद्देश दाखवत ताब्यात घेतात. हे कमी ठरावे म्हणून शिक्षण संस्थेला चटईक्षेत्र ‘एफएसआय’ वाढवून घेतात. त्यानेही पोट भरत नाही म्हणून आता अशा संस्थांमधील जागेत मनाजोगता व्यावसायिक वापर करता यावा म्हणून विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करून घेण्याचा नगरविकास विभागाने आणलेला प्रस्ताव म्हणजे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मूळ उद्देशांचीच एकप्रकारे थट्टा आहे.