Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

एमएमआरडीए पाच धरणे विकसित करणार!
प्रतिनिधी - सूर्या धरणामधील पाण्यापैकी १५ टक्के हिस्सा मिळाल्यामुळे एमएमआरडीएने मुंबई,

 

नवी मुंबई वगळता पाच महानगरपालिका व १३ नगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याचे नियोजन करण्याचे ठरविले असून येत्या १० वर्षात इतर पाच धरणे विकसित करण्याचे ठरविले आहे.
या धरणांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएने दरवर्षी ४०० कोटी रुपयांप्रमाणे चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवली आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएचे आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. एमएमआरडीए आता निव्वळ पायाभूत सुविद्यांपुरती मर्यादित न राहता पाणी आणि वीज यांसारख्या मुंबईला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठीही पुढाकार घेणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ठाणे जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात जलसंपदा खात्याकडून बांधण्यात येणारा सूर्या प्रकल्प निधी अभावी गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. सूर्या प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्या वनजमिनीच्या बदल्यात केंद्र सरकारला ९६ कोटी ३३ लाख रुपये वनमत्तामूल्य भरण्याची क्षमता जलसंपदा विभागाकडे नव्हती. आर्थिकदृष्टया सक्षम असणाऱ्या एमएमआरडीएने ही रक्कम भरावी असे आदेश राज्य सरकारने अलिकडे दिले. एमएमआरडीएने ही रक्कम तात्काळ दिली, पण त्याबदल्यात सूर्याच्या पाण्यात १५ टक्के हिस्सा मागून घेतला. त्याबदल्यात एमएमआरडीएला या धरणातील ३०३ दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार असून एमएमआरडीए हे पाणी वसई-विरार या परिसराला देणार आहे. या प्रश्नधिकरणाने आता ठाणे जिल्ह्यातील अर्धवट राहिलेले शाई व पोशीर या धरणांची कामेही करावीत, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई प्रदेश विकासाबरोबरच एमएमआरडीएला आता धरण प्रकल्प उभारण्याचे कामही मिळाले आहे. पाणी आणि वीज यांसारख्या प्रकल्पांची उभारणी आजपासूनच करण्याची गरज असल्याचे गायकवाड सांगितले.
सूर्या प्रकल्पातील अल्प भागीदारी आणि ठाणे जिल्ह्यातील शाई, पोशीर व काळू या धरणांबरोबरच रायगड जिल्हयातील सुसरी व किंजाल या धरणांच्या कामाची जबाबदारी एमएमआरडीएवर येणार आहे. त्यामुळे येत्या १० वर्षात ज्या भागाचे नागरीकरण व औद्योगिकरण होणार आहे, त्या मुंबई, नवी मुंबई वगळता इतर मुंबई प्रदेशातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. शाई धरणाच्या संपूर्ण उभारणीत एक हजार ५०० कोटी रुपये तर पोशीर धरणाच्या बांधणीत एक हजार २५८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याप्रमाणे काळू धरणासाठी एक हजार ३७३ कोटी रुपये आवश्यक आहेत. या खर्चाच्या बदल्यात एमएमआरडीएला सूर्या धरणातून (३०३ दशलक्ष लिटर) शाई (९४० दशलक्ष लिटर) पोशीर (७२० दशलक्ष लिटर) व काळू (११४० दशलक्ष लिटर) या धरणातून भविष्यात पाणी मिळू शकणार आहे. मुंबईबाहेर परिवहन व्यवस्था, पाणी व वीज या सुविधा दिल्यास मुंबईवरील भार कमी होईल, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईबरोबरच इतर प्रदेश भारनियमनमुक्त व्हावेत यासाठी एमएमआरडीएने वीज प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले असून त्याच्या सर्वेक्षणाचे काम फीडबॅक व्हेन्चर या संस्थेला देण्यात आले आहे. ठाकुर्ली येथील रेल्वेचा वीज प्रकल्प ताब्यात घेण्याचा विचार एमएमआरडीए करीत असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. मोनोरेलचे कोणते मार्ग प्रश्नधान्याने घ्यावेत यासाठी ‘ली इंटरनॅशनल’ या संस्थेला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.