Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

पॅकेजवर संमिश्र प्रतिक्रिया
नाशिक / प्रतिनिधी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या नाशिकला झालेल्या बैठकीत नाशिक महसूल विभागासाठी बहुचर्चित पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उत्तर महाराष्ट्रातील

 

पाचही जिल्ह्य़ातील विकास कामांसाठी घसघशीत आर्थिक तरतूद केल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात पदरात काय पडेल अन् काय पडणार नाही याबाबत कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. या पॅकेजकडे निवडणुकीची नांदी म्हणूनच पाहिले जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सेवाभावी संस्थांना या पॅकेजबाबत काय वाटते हे त्यांच्याच शब्दात..
देनं व्हये ते भ्यानं व्हये!
नुकत्याच जाहीर केले गेलेले खान्देश अर्थात नाशिक महसूल विभागासाठीचे संपुट म्हणजे सध्या सरकारने आपल्याला जे कधी द्यावं लागणार नाही अशा देण्याला कशाला घाबरायचे याच भावनेतून जाहीर केलेले दिसते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर लोकांना आश्वासन देण्यासारखे काहीच नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी जनतेची दिशाभूल करून गंभीर प्रश्नापासून जनतेचे लक्ष विचलित केले आहे.
पॅकेज ही संकल्पनाच अवैधानिक असून अर्थसंकल्पात कुठेही प्रयोजन नसल्याने जाहीर केलेले पॅकेजेस शासन पूर्ण करू शकलेली नाही. धरणाच्या शासकीय प्रस्तावानंतर वनखात्याच्या वा पर्यावरणाच्या, भूसंपादनाच्या अनेक पूर्तता करायला वेळ जाणार आहे. बऱ्याच स्मारकांचे व पर्यटनविषयक प्रकल्प केवळ जागेच्या कारणावरून रखडण्याची शक्यता आहे. सर्वाना खूश करण्याच्या प्रयत्नात शेतीला मात्र ५ टक्केच प्रश्नधान्य देण्यात आले.
याशिवाय अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प, दिंडोरी तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमिनींची बेकायदेशीर बळकावणी, निफाड व देवळा तसेच कादवा सहकारी साखर कारखान्यातील भ्रष्टाचार, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार, याच समितीकडे वसूल न होऊ शकणारे राज्य सहकारी बँकेचे ७१ कोटींचे कर्ज, आदिवासी भागातील रस्ते, नाशिकच्या वाइन उद्योगाच्या समस्या, मॉडेल अ‍ॅक्टची अमलबजावणी न झाल्याने मुंबईसारखी मोठी बाजारपेठ असून देखील शेतकऱ्यांना ग्राहकांपर्यत पोहचण्यात होत असलेला अडथळा अशा अनेक प्रश्नांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
- प्रश्न. गिरीधर पाटील
शहराचा विकास, मात्र उद्योजकांची उपेक्षाच!
प्रस्तावित नाशिक प्रश्नधिकरणासाठी या नवीन पॅकेजमध्ये तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा झाली आहे. नाशिक शहरासह दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी व कावनाई परिसर विकास, निवृत्तीनाथ समाधीस्थळ आणि नाशिक येथे पर्यटकांसाठी विकास प्रश्नधिकरणाच्या स्थापनेमुळे शहराचा सर्वागिण विकास होणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र उद्योजकांच्या पदरात या पॅकेजमुळे फारसे काही आले नाही. वाइन उद्योगामध्येही व्हॅट कमी करून उपयोग नाही. याचा फायदा लघु उद्योजकांना होणार नाही. याशिवाय शहरात स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज, सरकारी वैद्यकिय महाविद्यालय दिले नाही याची खंत वाटते.
- अभय कुलकर्णी,
उद्योजक
प्रश्नेसेसमधील कामांना निधीचा आधार
सरकारच्या पॅकेजचा फारसा उपयोग नाही. सरकारने जी कामे प्रोसेसमध्ये होती त्यांनाच अधिकृतरित्या निधी व परवानगी दिली आहे.
काही प्रश्न, मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आचारसंहिता लागू होईल, अशा स्थितीत झालेला निर्णय हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनाला जागे करण्यासाठी घेतला आहे असे म्हणता येईल.
- महेंद्र भामरे,
वाइन उद्योजक
पॅकेजच्या निर्णयाचे स्वागत
चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या नावे नाशिकमध्ये चित्रसृष्टी निर्माण करण्यासाठी दहा कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असल्याने या निर्णयाचे कलाप्रेमींकडून स्वागतच आहे. शहरात ठिकठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात सुंदर लोकेशन असल्यामुळे फिल्म सिटी विकसित होण्यासाठी पोषक वातावरण आहे. या माध्यमातून शहराचा सर्वागिण विकास तर होईलच शिवाय करोडो रूपयांची गुंतवणूक, रोजगार, पर्यटनाचे नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. याच दृष्टीने सलग दुसऱ्या वर्षी नाशिकला आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- मुकेश कणेरी
नाशिक आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आयोजक