Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

लघु उद्योजकांसाठी छोटे भूखंड निर्माण करण्याची मागणी
नाशिक / प्रतिनिधी

लघुउद्योजकांसाठी छोटय़ा भूखंडांची निर्मिती करावी तसेच औद्योगिक भूखंडांचा दर माफक

 

असावा यांसह इतर अनेक मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी भाजपच्या उत्तर महाराष्ट्र उद्योग आघाडीतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांच्या अनेक मागण्या गेल्या १५-२० वर्षापासून प्रलंबित आहेत. या मागण्या सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्लॉट वितरण यंत्रणा पारदर्शी असावी, ज्यांनी भूखंडासाठी अर्ज केलेला आहे त्यांचे अर्ज प्रतीक्षा यादीवर घेऊन त्यांना आधी संधी देण्यात यावी, युवा उद्योजकास प्रश्नेत्साहनपर योजनेत जागा मिळावी, एम.आय.डी.सी. च्या प्लॉटस्चे लिलाव होऊ नयेत, अंबड-सातपूर औद्योगिक परिसरात गाळ्यांच्या योजना राबवाव्यात, अंबड औद्योगिक क्षेत्रात झोपडपट्टीलगत साकरण्यात आलेली सुवर्ण लघुउद्योग योजना योग्य ठिकाणी व्हावी, अंबड औद्योगिक क्षेत्रात पाच-सहा ठिकाणी गाळेधारकांच्या सहकारी तत्वावर सोसायटय़ा उभ्या आहेत, त्या धर्तीवर पुन्हा सोसायटय़ांसाठी परवानगी द्यावी, सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील सिकॉफ या ३५० गाळेधारकांच्या सोसायटीतील बेसमेंटमधील गाळे अधिकृत करण्यात यावेत अथवा त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्यांचा समावेश या निवेदनात आहे.
याशिवाय सातपूर-अंबड परिसराजवळ नवीन जागा संपादनाचे काम करावे, पांजरापोळ जागेचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा, सद्यस्थितीत ५०० ते ६०० लघु उद्योजक अंबडमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांना पोटभाडेसंबंधीचे नियम सुटसुटीत व सरळ करावेत. प्लॉट घेऊन तो पूर्णपणे भाडय़ाने देण्यास प्रतिबंध करावा व स्वत:चा उद्योग चालवून जर काही जागा द्यायची असेल तर त्यासाठी सरळ-सुटसुटीत नियम करून द्यावेत, ज्या छोटय़ा उद्योजकांना ५०० ते १००० स्क्वेअर फूट जागेची गरज आहे, त्यांना तीन ते पाच एकर जागा सोसायटीच्या नावे मंजूर करण्यात यावी, त्यासाठी योग्य ते निकष लावावेत. त्या निकषास उद्योजक उतरतील. याकामी लघु उद्योजकांच्या संघटनेत सहभागी करून घ्यावे. मोठे उद्योग नाशिकमध्ये येण्याकरिता र्सवकष प्रयत्न करावेत, शनिवारचे भारनियमन थांबवावे, ग्रामीण औद्योगिक वसाहतीत नवीन वीज कनेक्शन त्वरित द्यावेत, उत्तर महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी भरघोस अनुदान द्यावे, त्यानुसार कार्यवाही करून प्रक्रिया उद्योगाला प्रश्नेत्साहन दिल्यास निर्यात वाढू शकेल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
नाशिक येथे कायमस्वरुपी प्रदर्शन केंद्राची निर्मिती व्हावी, अंबड औद्योगिक वसाहतीला स्वतंत्र पोलीस ठाणे द्यावे, आजारी उद्योगांना संजीवनी मिळण्यासाठी किमान अडीच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, कर्जाच्या हप्त्यांची पुनर्रचना करून मंदीच्या काळात उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशा मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. निवेदनावर खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, खा. प्रतापदादा सोनवणे, प्रदेश सचिव सुहास फरांदे, शहराध्यक्ष विजय साने, उत्तर महाराष्ट्र उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष प्रदीप पेशकार, शहराध्यक्ष संजीव महाजन यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.