Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २४ जुलै २००९

विशेष लेख

विरोधक आणि समर्थक
दोघंही एकांगीच!

मार्ग धरायला हवा तो ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चा. त्यासाठी येथील भांडवलदारांची सरंजामदारी वृत्ती बदलायला हवी आणि राज्यकर्ते हे खऱ्या अर्थानं जनहिताचे विश्वस्त बनायला हवेत. पर्यायी विकासाचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आपला झापडबंदपणा सोडला, तर ते या प्रक्रियेतील नैतिक दबावाचं एक मोठं हत्यार बनू शकतील..
पुणे जिल्ह्यातील ‘लवासा’ प्रकल्पाच्या विरोधातील आणि त्याचं समर्थन करणारे असे अनुक्रमे सुलभा ब्रrो(जुलै १७) व निळू दामले (जुलै २१) यांचे लेख म्हणजे आपल्या देशातील विकासाची दिशा कोणती असावी, याबाबत १९९१ सालापासून जो वितंडवाद घालण्यात येत आहे त्याचंच प्रतीक आहेत.
‘लवासा’ प्रकल्प बघून दामले यांना एकदम उत्साहाचं भरतं आलेलं दिसतं. हा लेख लिहिण्यामागं काही वैचारिक भूमिका आहे, असा जो एकूण त्यांचा पवित्रा आहे, त्यावर त्यांच्या या रसभरित

 

वर्णनानं सावट धरलं गेलं आहे. त्यामुळं हे ‘लवासा’ कंपनीचं प्रसिद्धीपत्रक आहे की स्वतंत्र लेख आहे, असा संभ्रम निर्माण होतो. तो बाजूला ठेवून दामले यांच्या वैचारिक भूमिकेकडे पाहिल्यास काय दिसतं? उद्योग वा व्यापार करणं, त्यातून पैसे मिळवणं, हा काही गुन्हा आहे काय; कोणीही काही उद्योग करायला लागलं की विनाश म्हणून ओरड केली जाते, ते देशाच्या विकासाला मारक आहे, असं काहीसं दामले सांगू पाहात आहेत, हे त्यांच्या लेखातील ‘लवासा’च्या रसभरित वर्णनाचं पटल दूर केल्यास जाणवतं.
पैसे मिळवणं हा गुन्हा निश्चितच असू शकत नाही. तसं कोणी म्हणत असेल वा सुचवत असेल, तर तो वेडेपणाच मानायला हवा. पण पैसा कसा मिळवायचा, हा खरा प्रश्न आहे. ‘लवासा’चंच उदाहरण घेऊ या. या प्रकल्पासाठी जी प्रचंड जमीन लागली, ती कंपनीनं कशी मिळवली? अनेक महसुली गावांतील ही जमीन सत्ताधाऱ्यांच्या अप्रत्यक्ष मदतीनं कंपनीनं मिळवली, हे आता उघड गुपित आहे. इतकी जमीन जर बाजारभावानं कंपनीनं विकत घेतली असती, तर तिला शेकडो कोटी रुपये मोजावे लागले असते. तसं कंपनीनं काही केलेलं नाही. ‘लवासा’ या अनोख्या नावातच ही जमीन खरेदी कशी झाली, याचं इंगित लपलं आहे. छअश्अरअ शब्दातील इंग्रजीतील अक्षरं ही कोणत्या उद्योगपती व राजकारणी यांच्या नावातील पहिली आद्याक्षरं आहेत, याची माहिती दामले यांना नाही काय? नसल्यास त्यांनी ती करून घ्यावी म्हणजे या प्रकल्पाची जमीन कोणत्या राजकारण्यांच्या मदतीनं मामुली किमतीत मिळवण्यात आली, हे त्यांना कळेल. दामले यांच्या वैचारिक भूमिकानुसार हा प्रकल्प उभारण्यात गैर काहीच नाही. अगदी बरोबर. निश्चितच काही गैर नाही. कंपनीनं बाजारभावानं पैसे देऊन जमीन घ्यावी, सुविधा निर्माण कराव्यात आणि ज्यांना परवडेल, ते त्याचा फायदा घेतील. असं काही झालं असतं, तर त्याला कोणाचाच काही आक्षेप असायचं कारण नाही, पण तसं झालेलं नाही.
याचं मूलभूत कारण आहे, ते भारतातील भांडवलदार हे खऱ्या अर्थानं आधुनिक भांडवलशाहीचं प्रतीक नाहीत. त्यांना मुक्त अर्थव्यवहार हवा. ‘लायसन्स परमिट राज’मागची राजकीय सरंजामदारी नको. पण पैसा मिळवण्यासाठी आधी गुंतवणूक करावी लागते. ती जितकी अधिक, तितका नफा जास्त, हे आर्थिक गणित त्यांच्या पचनी पडत नाही. त्यांना कमी गुंतवणुकीत जास्त नफा हवा असतो. म्हणूनच मग प्रकल्पासाठी जमीन बाजारभावानं घेण्याऐवजी राजकारण्यांना हाताशी धरून, कायदेकानूंच्या चौकटीत हे व्यवहार बसवून, ती कमी किमतीत पदरात पाडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
आपल्या देशात जमीन अधिग्रहणाचा कायदा आला, तो जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी. पण आता मुक्त अर्थव्यवहाराच्या पर्वात तोच भांडवलदारांना जास्त नफा कमावू देण्यासाठी वापरला जात आहे. ही एक सरंजामदारी प्रवृत्तीच आहे. ऑक्सफर्डचे अभ्यासक्रम आणले की आधुनिक होता येते, हा गोड गैरसमज पसरवला जात आहे. ऑक्सफर्डच्या मागे आधुनिक भांडवलशाहीचा विचार आहे. सरंजामदारी प्रवृत्तीतून हा अभ्यासक्रम आणून काहीही हाती लागणार नाही. ‘लवासा’तील ऑक्सफर्डचे गोडवे दामले गात असताना, या प्रकल्पात जे राजकारणी अप्रत्यक्ष भागीदार आहेत (स्लीपिंग पार्टनर्स), तेच राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात काय गोंधळ घालत आहेत, ते ११ वी प्रवेशाच्या वेळीच इमारतीही उभ्या राहिल्या नसलेल्या महाविद्यालयांना परवानगी देण्याच्या प्रकारानं उघड झालं आहे.
आधुनिक भांडवलशाहीत असं होत नाही. ऑस्ट्रेलियातील उदाहरणच घेता येईल. तेथील मूळचे नागरिक - अ‍ॅबओरिजिन्स - राहत असलेल्या भागांत युरेनियमचे साठे सापडले आहेत. त्याचं उत्खनन करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुढे आल्या आहेत. त्यांना अशी मुभा देताना ऑस्ट्रेलियन सरकारनं कायद्याची चौकट आखून दिली. मूळच्या नागरिकांच्या ज्या वस्त्या आहेत, त्यांचा विकास या प्रकल्पात त्या नागरिकांना भागीदारी, या नागरिकांना नुकसानभरपाई व रोजगार इत्यादींचं एक अब्जावधी डॉलर्सचं पॅकेज तयार करण्यात आलं. या कंपन्या आणि त्या नागरिकांचे व सरकारचे प्रतिनिधी असलेली देखरेख समिती स्थापन केली गेली. पुढील पाव शतकासाठीची ही संरचना होती व तिला सरकारनं हमी दिली. कंपन्यांनी राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून जमीन लाटायचा प्रयत्न केला नाही आणि सरकारही तसं वागलं नाही.
तेव्हा दामले म्हणतात, तसं पैसे मिळवण्याचं स्वातंत्र्य असायलाच पाहिजे, पण वाटेल त्या मार्गानं पैसे मिळवण्याचं स्वातंत्र्य कोणालाच नाही. निदान असता कामा नये.
सारा वाद आहे, तो याच मुद्दय़ावर.
येथील उद्योगपतींना असं स्वातंत्र्य हवं आहे आणि त्यासाठी राजकारणातील सरंजामदारांना ते हाताशी धरत आहेत. विरोध होतो आहे तो त्यामुळेच. विविध क्षेत्रांतील सरंजामदारी शोषणाच्या आठवणी समाजमनात पिढय़ान्पिढय़ा साचत आल्या आहेत. अधूनमधून त्या उफाळून आल्या की, उद्रेक होत असतात. आजही ‘लवासा’ वा ‘सेझ’ प्रकल्पांवरून तेच होत आहे. बदलत्या जगाकडे पाठ फिरवून जुन्या झापडबंद वैचारिक चौकटीत गुरफटून पडलेल्या येथील राजकीय शक्तींना हा आपल्या भूमिकेचा विजयच वाटत असतो. तोच सुलभा ब्रrो यांच्या लेखातून डोकावतो. संपत्ती निर्माण करणं, हा जणू काही गुन्हाच आहे, असं येथील पुरोगामी चळवळीनं कायम मानलं. केवळ शोषण व गरिबी आणि समन्यायी वाटपाला ही चळवळ प्राधान्य देत राहिली. पण शोषण टाळूनही संपत्ती कशी निर्माण करायची, याची जुनाट व आता कालबाह्य झालेल्या सोव्हिएत मॉडेलपलीकडे जाऊन नवी कालसुसंगत चाकोरी या चळवळीनं कधी आखलीच नाही. गांधीवादीही विसाव्या शतकाच्या पहिल्या ५० वर्षांतच वावरत राहिले.
आज विकासाच्या प्रश्नावर वितंडवाद होत आहे तो त्यामुळेच. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विकास म्हणजे विनाश किंवा चंगळवाद या एकांगी भूमिका सोडून नि:पक्ष व पारदर्शी पद्धतीनं अमलात आणलेल्या ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चा मार्ग धरायला हवा. त्यासाठी येथील भांडवलदारांची सरंजामदारी वृत्ती बदलायला हवी आणि राज्यकर्ते हे खऱ्या अर्थानं जनहिताचे विश्वस्त बनायला हवेत. पर्यायी विकासाचा आग्रह धरणाऱ्यांनी झापडबंदपणा सोडला, तर ते या प्रक्रियेतील नैतिक दबावाचं एक मोठं हत्यार बनू शकतील.
या मंडळींनी एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. ती म्हणजे भारतीय जनमानस हे कायम मध्यममार्गी राहिलं आहे. त्याला अतिरेक पचत नाही. मग तो भांडवलदारांचा असो वा पर्यायवाद्यांचा. शोषणाचा अतिरेक झाला की, हे जनमानस पर्यायवाद्यांचा आधार घेऊ पाहतं, पण देशाचा कारभार त्यांच्या हातात सोपवण्याचा विचारही कधी या जनमानसाला शिवत नाही. यंदाच्या निवडणुकीत त्याचं चांगलं प्रत्यंतर आलं. मुंबईनजीकच्या ‘सेझ’चा प्रश्न ज्वलंत असतानाही पर्यायवाद्यांच्या उमेदवाराचा दारुण पराभव झाला. निवडणुकीच्या राजकारणाचं गणित वेगळं असतं, असं म्हणून हे अपयश झाकणं, ही आत्मवंचना आहे. लोकांना व्यवहार्य पर्याय हवा आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी निरोगी दृष्टीनं बघून, कालसुसंगत वैचारिक स्पष्टता ठेवून कार्यक्रम आखण्याची जरुरी आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी जुनी वैचारिक जळमटं झटकायला हवीत. सुलभा ब्रr यांचा लेख तसं काही होत नसल्याचंच निदर्शक आहे.
प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com