Leading International Marathi News Daily

शनिवार, २५ जुलै २००९

अग्रलेख

कुंडल नसलेले कवच

मायावती, मुलायमसिंह यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यात साम्य काय आहे? तसे पाहिले तर ते काहीही नाही. या तिघांचे तीन स्वतंत्र पक्ष आहेत आणि दोघे यादव स्वहिताच्या मुद्यावर अत्यंत सावधपणे एकत्र असतात. मायावती या दोघांच्याही शत्रुपक्षात आहेत आणि त्यांच्यापैकी मुलायमसिंह तर मायावतींना पाण्यातच पाहतात. असे असूनही एका विषयावर या तिघांचेही परवा एकमत झाले. प्रश्न होता तो मायावतींच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाच्या ब्लॅक

 

कॅट कमांडोजचे जसे संरक्षण देण्यात आले, तसे ते दोन्ही यादवांनाही आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाच्या कमांडोजकडे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण जरी सोपवण्यात आले असले तरी ते त्यांचे निश्चितच खरे काम नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाला अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या संरक्षणाच्या कामातून मुक्त करावे आणि हे काम दुसऱ्या एखाद्या पथकाकडे सोपवावे, असा विचार काही दिवसांपासून केला जात आहे. गेल्या वर्षी मुंबईवर करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाचे माजी प्रमुख जे. के. दत्त यांनी तशी मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही अलीकडेच राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाला या कामातून मुक्त करायचा विचार बोलून दाखवला. त्यामुळेच बहुजन समाज पक्षाच्या संसद सदस्यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये परवा गोंधळ घालून कामकाज अनेकदा तहकूब करायला भाग पाडले. अखेरीस पंतप्रधानांचे कार्यालयीनमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यसभेत आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षाव्यवस्था काढून घ्यायचा कोणताही निर्णय अजून करण्यात आलेला नाही, असे आश्वासन दिले आणि त्यानंतरच बहुजन समाज पक्षाचा गोंधळ थांबला. लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह यांनी सुरक्षाव्यवस्था काढून घेतल्याने आमच्या जिवास काही दगाफटका झाला तर त्याबद्दल पी. चिदंबरम यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे लोकसभेत जाहीर करून टाकले. मुळात हे तिन्ही नेते जनतेत एवढे लोकप्रिय असतील तर त्यांना मारायला कुणी धजावेल अशी शक्यता नाही, तरीही राजकारणाचा आजचा स्तर लक्षात घेता त्यांना तशी भीती वाटणे स्वाभाविक होय. जनतेने निवडून दिलेले तुम्ही प्रतिनिधी आहात आणि तुम्हाला जनतेत मान आहे, असे असताना जनतेपासूनच आपल्याला धोका असल्याचे त्यांना वाटावे हे बरोबर नाही. मायावतींच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्याच्या पोलीस महानिरीक्षकांपासून साध्या पोलिसांपर्यंत कुणीही पार पाडू शकतात. लालू आणि मुलायम यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांच्या पोलिसांची सुरक्षा व्यवस्था मिळू शकते. या तिघांनाही ‘ब्लॅक कॅट कमांडोज’च का पाहिजेत, तर ते त्यांना आपल्या सन्मानाचे प्रतीक वाटत असले पाहिजे. संपूर्ण देशात १५ हजार व्यक्तींना आणि एकटय़ा नवी दिल्लीत ४३० जणांना ‘ब्लॅक कॅट’चे संरक्षण आहे. दिल्लीतल्या ४३० पैकी किमान दोनशेजणांना कुणाहीपासून धोका नाही, तरीही त्यांना हे संरक्षण देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर दरवर्षी ६०० कोटी रुपये खर्च होतात आणि ते तुमच्या-आमच्या कराच्या पैशातून दिले जातात. तो खर्च केला जाऊ नये, असे कुणी म्हणणार नाही, पण या पथकाला ज्या कामासाठी उभारण्यात आले, तेच त्यांनी करणे अपेक्षित आहे. साठ हजार कमांडोजपैकी निम्म्याहून अधिक कमांडोज जर वेगवेगळय़ा नेत्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत गुंतून पडतील, तर मग त्यांचे जे काम आहे, ते करायचे कुणी? मुंबईवर २६ नोव्हेंबरच्या रात्री हल्ला झाला आणि २७ नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा पथक मुंबईत पोहोचूच शकले नव्हते. त्यांच्यासाठी खास विमान मिळू शकले नाही, हा एक भाग झाला तरी या पथकातल्या कमांडोजना एकत्र आणण्याचाही भाग महत्त्वाचा होता, त्यात वेळ गेला. या उलट अमृतसरच्या सुवर्णमंदिराच्या ३० एप्रिल १९८६ आणि ९ मे १९८८ या दोन्ही ‘ऑपरेशन ब्लॅक थंडर’ मोहिमेच्या वेळी ब्लॅक कॅट क्षणार्धात कारवाईच्या जागेवर वेळीच पोहोचले होते. दुसरी ‘थंडर’ कारवाई तर दहा दिवस चालली, पण कुठेही सुरक्षाव्यवस्था अडचणीत आली नाही. १९८४ मध्ये सुवर्णमंदिरावर लष्करी कारवाई करण्यात आली, कारण तिथे लपलेल्या दहशतवाद्यांनी थैमान मांडले होते. १९८६ आणि १९८८ या दोन वर्षांमध्ये दहशतवाद्यांनी पुन्हा सुवर्णमंदिराचा आश्रय घेतला, तेव्हा त्यांना बाहेर काढायला या राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाचा वापर करण्यात आला. अशा तऱ्हेच्या प्रत्येक देशांतर्गत संकटाच्या वेळी लष्कराला वापरावे लागू नये, या हेतूने राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाची निर्मिती करण्यात आली. याच दरम्यान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. या वेगळय़ा पथकाचे काम विमानतळ आणि सार्वजनिक उद्योगांची सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करणे हे आहे. दहशतवाद, हवाई चाचेगिरी अशा बाबतीत ‘ब्लॅक कॅट’कडून धडाकेबाज कारवाया व्हाव्यात, ही पथकाच्या निर्मितीच्या वेळची अपेक्षा होती. आज ते केवळ नेत्यांचेच नव्हे तर अट्टल गुन्हेगारांचेही संरक्षण करू लागले आहेत. आमदार - खासदारांपैकी कितीजण नामचीन गुंड आहेत, याविषयी वेळोवेळी आकडेवारी प्रसिद्ध होत असतेच. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्था द्यायचे कारण तरी काय? या कामावर त्यांना राबवून घेऊन आपण पैशाची विनाकारण नासाडी करतो आहोत, हे कुणाच्या गावीही असत नाही, हा संतापजनक भाग आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षाव्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाकडून काढून घेऊन ती केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पथकाकडे सोपवायचे घाटत होते, पण या तथाकथित अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी कुणाचाही माहीत असणारा कोणताही उद्योग नसल्याने बहुधा तो विचार तेव्हा मागे पडला. त्यावर वेगळय़ा सुरक्षाव्यवस्थेचाही विचार झाला, पण तोही बारगळला. राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाकडे असणाऱ्या इतर परंतु कामांमध्ये दहशतवाद्यांना कोंडीत पकडून त्यांना नि:शस्त्र करणे, एखाद्या इमारतीत वा महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी घुसलेल्या दहशतवाद्यांना जेरीला आणून शरणागती पत्करायला भाग पाडणे, हवाई चाचेगिरीच्या काळात बेधडक कारवाई करून ओलिसांची सुटका करणे आदी गोष्टी येतात. ही कामे बिनमहत्वाची नव्हेत. त्यांच्यावर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि तीच त्यांची सध्या महत्त्वाची जबाबदारी ठरते आहे. ज्यांना ही सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, त्यांच्या जिवाला खरोखरच धोका आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. ती व्यक्ती म्हणते म्हणून तिच्या जिवाला धोका आहे असे समजायचे. राजकारण्यांचा जीव तेवढाच महत्त्वाचा आणि सामान्य माणसाच्या जीवाला कवडीमोलाची किंमत, असे कुठे लिहिलेले नाही. ज्यांना ही सुरक्षाव्यवस्था देण्यात आली, ते सगळेच राजकारणी आहेत, असेही नाही. न्यायाधीश, वकील, नोकरशहा, क्रिकेटपटू, उद्योगपती, चित्रपट अभिनेते आदींनाही ‘ब्लॅक कॅट’चा ‘स्टेटस् सिम्बॉल’ बहाल करण्यात आला आहे. एका माजी गृहमंत्र्याला आणि त्याच्या सुनेला २०० पोलिसांचे संरक्षण बहाल करण्यात आले आहे. त्यापैकी एकही पोलीस कमी करण्यात आला, तर त्याबद्दल वरिष्ठांकडे तक्रार केली जाते. राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाचे माजी प्रमुख जे. के. दत्त यांना ६० पोलिसांचे संरक्षण आहे. समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस अमरसिंह यांच्या पथकात १२० सुरक्षारक्षक आहेत, तर वरुण गांधींना ३० रक्षक आणि सुरक्षा मोटारींचा ताफा बहाल करण्यात आला आहे. तरीही त्यांच्या तक्रारी संपत नाहीत. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना अमेरिकेला जाताना सुरक्षाविषयक चौकटीतून पार पडावे लागले. ही घटना एप्रिल महिन्यातली आहे आणि त्याविषयी सध्या आरडाओरडा चालू आहे. आपली तपासणी केल्याबद्दल खुद्द कलामांची कोणतीही तक्रार नाही. तशी ती असती तर त्यांनी अमेरिकेला जायचेच टाळले असते. अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक नियमांमधून केवळ पदांवरल्या व्यक्तींनाच सूट दिली जात असेल तर त्याबद्दल आवाज चढवायचा आपल्याला कोणताही अधिकार नाही. व्यक्तिगत सुरक्षाव्यवस्था आणि आपली सुरक्षाविषयक चाचणी याबद्दल सर्वानाच विनाकारण लाडावून ठेवले गेले आहे, त्याचा हा परिणाम आहे.