Leading International Marathi News Daily

शनिवार, २५ जुलै २००९

ग्रंथविश

भांडवलशाहीचा पर्दाफाश
समकालीन भांडवलशाहीचे स्वप्न आहे, की प्रत्येक मानवी कृती आर्थिक दृष्टीने फायदेशीर व्हायला हवी. ज्या कामांची जबाबदारी सरकारची आहे असं आजवर मानलं जात होतं, तीदेखील यापुढे खासगीकरणाच्या मार्गाने फायदेशीर व्हायला हवीत. जागतिकीकरणामुळे, राष्ट्रांमधील व्यावसायिक स्पर्धा ही सातत्याने वाढणाऱ्या कार्यक्षमतेशी निगडित राहील. सार्वजनिक संस्थांनाही याचे भान ठेवावे लागणार. ‘टोटल कॅपिटॅलिझम- मार्केट पॉलिटिक्स, मार्केट स्टेट’ या छोटय़ाशा, वाचनीय पुस्तकातील कॉलिन लेझ यांचे तीन लेख भांडवलशाहीच्या यशस्वी वाटचालीबद्दल व तिच्या परिणामांबद्दल आहेत. ‘द राइझ अ‍ॅण्ड फॉल ऑफ डेव्हलपमेण्ट थिअरी’, ‘निओ-लिबरल डेमोक्रसी’ आणि ‘दि सिनिकल स्टेट’ अशा तीन लेखांत ब्रिटनमधल्या घटनांवर भाष्य असलं तरी

 

तशा प्रकारची उदाहरणं सर्वत्र पाहायला मिळतात.
प्राध्यापक कॉलिन लेझ यांनी ऑक्सफर्डसह अनेक विद्यापीठांत राजकारण हा विषय शिकविला आहे. सध्या ते ब्रिटनच्या नॅशनल हेल्थ सव्‍‌र्हिसच्या खासगीकरणाविरुद्धच्या लढय़ात सक्रिय आहेत. त्यांच्या मते भांडवलशाही आता एक तत्त्वज्ञान, एक अर्थव्यवस्था किंवा एक आर्थिक प्रणाली न राहता जवळजवळ अर्निबध, बेजबाबदार, अर्थलोलुप सत्ता झाली आहे. आपल्या जीवनाच्या प्रत्येक अंगावर भांडवलशाहीची आक्रमक सावली पडली आहे. भांडवलशाहीच्या वर्तमान तत्त्वज्ञानामुळे राजकारणाला व्यवसायाचे स्वरूप आले आहे. राज्यव्यवस्था अर्थव्यवस्थेची गुलाम झाली आहे. राज्य यंत्रणेने खरं तर नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करायचं असतं, पण ते स्वरूप आता फक्त नावापुरतं राहिलं आहे.
प्रत्येक देशात, मग तो विकसित असो, विकसनशील असो किंवा अविकसित, हे प्रकार चालू आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या पाठीराख्यांनी आणि अनुयायांनी प्रसारमाध्यमांचा ताबा घ्यायला सुरुवात केली किंवा नव्याने प्रसारमाध्यमांची सुरुवात केली. रेडिओ, टी.व्ही., मासिकं, वृत्तपत्रं, मनोरंजन, खेळ इत्यादी माध्यमांत वर्चस्व गाजविता आल्यामुळे आपली विचारसरणीच समाजाच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी उपयुक्त आहे, असा आभास निर्माण करण्यात आला. ‘दि सिनिकल स्टेट’ या शेवटच्या लेखामध्ये लेझ असे अधोरेखित करतात, की सरकारे, शासकीय यंत्रणा अत्यंत सहजपणे खोटं बोलतात किंवा खरं न सांगता, लक्ष दुसरीकडे वळवितात. खोटारडेपणा उघडकीस आल्यानंतरही तो मान्य न करण्याचा कोडगेपणा अंगी बाळगतात. अडचणीचा किंवा गैरसोयीचा पुरावा सापडल्यास, सार्वजनिकरीत्या हजर न करण्यासारखा प्रति पुरावा उपलब्ध असल्याचा कांगावा करतात. घातलेला धुडगूस समर्थनीय ठरविण्यासाठी, राज्यकर्ते राष्ट्रीय हिताची आरोळीही ठोकतात.
अमेरिकेशी संगनमत करून इराकवर केलेल्या जोरदार लष्करी हल्ल्याला पार्लमेण्ट आणि जनतेचा पाठिंबा मिळावा म्हणून, ब्रिटनच्या सरकारने आपल्याच हेरखात्याने पुरविलेल्या बातम्यांचा विपर्यास केला. संरक्षणमंत्री जिऑफ हून आणि पंतप्रधान टोनी ब्लेअर या दोघांनी अनेक वेळा खोटय़ा बातम्या पसरविल्या आणि पार्लमेण्ट व जनतेची दिशाभूल केली. वाद मिटविण्यासाठी सरतेशेवटी लॉर्ड हटन या (सोयीच्या) न्यायाधीशाची चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीच्या अपेक्षित अनुकूल अहवालाचा उपयोग करून कारस्थानाशी संबंधित व्यक्तींना (पंतप्रधान धरून) आरोपमुक्त करण्यात आले. हटन यांनी आपल्या अहवालात ‘बीबीसी’ पत्रकार अ‍ॅण्ड्रय़ू गिलिगन यांच्या गैरवर्तणुकीबद्दल कडक टीका केली. गैरवर्तणूक काय तर गिलिगिन यांनी इराक युद्धात ब्रिटनच्या सरकारचा खोटारडेपणा व बेजबाबदारपणा सर्वप्रथम उघडा करण्याचे धाडस दाखविले!
इतकेच नव्हे तर हटन यांनी ‘बीबीसी’चे डायरेक्टर जनरल आणि अध्यक्ष (ज्यांनी गिलिगन यांच्या कृतीला पाठिंबा दिला होता.) या दोघांवरही कडक टीका केली. मग सरकारने या तिघांनाही राजीनामा देण्यास भाग पाडले. कारस्थानात गुंतलेल्या जॉन स्कारलेट या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पदोन्नती दिली गेली. त्यानंतर ते ‘सिक्रेट सव्‍‌र्हिस’चे प्रमुख म्हणून नेमले गेले.
ढोंग आणि कपट हे दोन्हीही युद्धनीतीचे अविभाज्य अंग असले तरी त्यांचा उपयोग पार्लमेण्ट आणि जनतेची मतं, अशाप्रमाणे खोटय़ा गोष्टींकडे वळविण्यासाठी करणं म्हणजे फसवाफसवी करून लोकशाहीच्या मूल्यांना नकार देण्यासारखे मानले पाहिजे, असे लेझ म्हणतात. पण आता भांडवलशाहीच्या पूर्णपणे आहारी गेलेल्या सरकारला कुठल्याही बाबतीत विधिनिषेध राहिलेला नाही.
पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी ब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्यसेवेचे खासगीकरण करण्याचे ठरविल्यानंतर सरकारतर्फे चुकीच्या पुराव्यांचा आणि खोटय़ा माहितीचा उपयोग केला गेला, असा आरोपही लेझ यांनी केला आहे. अनेक पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत राज्ययंत्रणा चालविण्याची जबाबदारी पार पाडताना ढोंग, कपट, चुकीची माहिती देणं, खोटे पुरावे तयार करणं, अशा अनेक वाममार्गाचा वापर केला गेला आहे, असं लेझ यांचं म्हणणं आहे.
हेरॉल्ड विल्सन पंतप्रधान असतानादेखील अशा अनेक गोष्टी घडल्या ज्यांच्याबद्दल लेझ यांनी लिहिले आहे. मजूर पक्षाची अनेक धोरणं ‘मार्केट अनफ्रेंडली’ ठरविली गेल्यामुळे पक्षनेतृत्वाने त्यांना तिलांजली देताना पारदर्शकतेलाही तिलांजली दिली. १९७९ ते १९९७दरम्यान भांडवलदारांनी राजकारणात व सामाजिक जीवनात आपली पकड अधिकच मजबूत केली. ‘सिव्हिल सव्‍‌र्हिस’ यंत्रणेची व्यापारी तत्त्वानुसार फेररचना करण्यात आली. आता सर्व राजकीय पक्ष एकजिनसी झाले आहेत. व्यापार आणि व्यापारी यांनी राजकीय नेतृत्वाला भुरळ घातली आहे. यापुढे बाजारपेठेतील गरजेप्रमाणे व मागणीप्रमाणे देशाची धोरणं ठरविली जातील, बदलली जातील. भांडवलशाहीच्या शर्तीवरोर्थिक व सामाजिक उद्दिष्ट ठरतील आणि या घडामोडींबद्दल सामान्य माणसाला अनभिज्ञ ठेवलं जाईल.
भांडवलदारांच्या मते मतदात्याला जे आवडत नाही ते त्याच्यापासून लपवून ठेवणं योग्यच आहे! पुस्तकात जे लिहिलं आहे ते वाचून कुठल्याही देशाचा सामान्य नागरिकदेखील आश्चर्य प्रकट करणार नाही. हे बदल सगळीकडे असेच होत आहेत. सरकार आणि शासकीय यंत्रणा भविष्यात अशीच वागणार. राज्य संस्था भांडवलशाहीला आता अधिकाधिक प्रतिसाद तर देतच आहे, आणि यापुढे दोन्हींची वाटचाल एकीकरणाकडे ‘टू वर्डस् इंट्रिग्रेशन’ होईल, असं लेझ यांचे भाकित आहे. या सर्वाचे दुष्परिणाम सोसावे लागणार आहेत ते मात्र सामान्य माणसाला. राज्यसंस्थेला किंवा उद्योजकांना नाही.
जयंत खेर
jayantkher26@yahoo.co.in
टोटल कॅपिटॅलिझम्
मार्केट पॉलिटिक्स- मार्केट स्टेट
लेखक : कॉलिन लेझ;
प्रकाशक : थ्री एसेझ;
पृष्ठे: १४४; किंमत : रुपये २००.