Leading International Marathi News Daily

रविवार, २६ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘खिचडी’च्या राजकारणात पाच हजार कुटुंबांची होणार
उपासमार!
संदीप आचार्य, मुंबई, २५ जुलै

इतिहास, गणित आदी विषयांच्या पुस्तकांतील चुका, शालेय विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण देण्याचा निर्णय, शिवाजी महाराजांचे गुरु दादोजी कोंडदेव यांचे नाव व छायाचित्र इतिहासाच्या पुस्तकातून गायब करण्याची किमया असो की शाळांच्या परवानगीचे मुद्दे असोत राज्य शासनाचे शालेय शिक्षण

 

मंत्रालय सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडताना दिसते. हे सर्व कमी ठरावे असा आदेश आता काढण्यात आला आहे. या आदेशामुळे यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना मधल्या सुटीत खिचडी देण्याचे काम बडय़ा कंत्राटदारांना मिळणार असून ६५० हून अधिक महिला औद्योगिक सहकारी संस्था व त्यांच्यावर अवलंबून असणारी सुमारे पाच हजार कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत.
शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने १९९५ साली सुरू केली होती. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन किलो तांदूळ देण्यात येत असे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेत शिजवलेले अन्न द्यावे असे आदेश दिल्यानंतर २००२ सालापासून महिला स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून दुपारच्या सुटीत खिचडी बनवून देण्यात येऊ लागली. पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सुमारे ३५० ग्रॅम खिचडी तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० ग्रॅम खिचडी या योजनेत मिळू लगली. यासाठी केंद्र शासनाकडून तांदुळाचा पुरवठा करण्यात येत असून या महिला स्वयंसेवी संस्थांना खिचडी बनविण्यासाठी साधारणपणे प्रति विद्यार्थी दीड रुपया ते अडीच रुपये देण्यात येतात. सुरुवातीला शासनाने काढलेल्या आदेशात शाळांच्या परिसरात असलेल्या महिला स्वयंसेवी संस्थांना हे काम द्यावे जेणे करून जवळच्या अंतरावरून व वेळेवर खिचडी उपलब्ध होईल असे नमूद करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे महिलांना स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या धोरणाचा हा एक भाग असल्याचे शासनाने आवर्जून म्हटले होते.
कालांतराने लाखो विद्यार्थ्यांना खिचडी बनवून देणे हा किफायतशीर धंदा असल्याचे लक्षात आल्यामुळे काही बडय़ा संस्थांचे ‘लक्ष’ या योजनेवर गेले आणि छोटय़ा छोटय़ा महिला स्वयंसेवी संस्थांना अडचणीत आणण्याचे काम पद्धतशीरपणे करण्यात येऊ लागले. मुंबईत महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे सव्वातीन लाख विद्यार्थी असून खासगी व अनुदानित शाळांमध्ये सुमारे चार लाख विद्यार्थी आहेत. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये दूध देण्याच्या मुद्दय़ावरून मध्यंतरी वादळ उठले होते. मात्र राष्ट्रवादीच्या एका बडय़ा नेत्याशी संबंधित दूध पुरवठय़ाची कंपनी असल्यामुळे पालिकेतील सेना-भाजपने फारशी अडचण निर्माण केली नाही. मात्र याच सेना-भाजपच्या काळात २००४ पासून २००८ पर्यंत ‘इस्कॉन’ला ६६ हजार मुलांना खिचडी बनवून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले. याबाबतच्या मूळ धोरणात एक हजार मुलांचा गट करून खिचडी पुरवण्याचे काम द्यावे असे नमूद केले आहे.
आता याबाबतच्या शासनाच्या धोरणात पद्धतशीरपणे समिती नेमून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार १८ जून २००९ रोजी शिक्षण मंत्रालयाने आदेश काढून महापालिका क्षेत्रात सेंट्रल किचनची व्यवस्था असणे, अत्याधुनिक यंत्रणा असणे व संस्थेची आर्थिक क्षमता असणे बंधनकारक केले. या आदेशाचा फटका सुमारे साडेसहाशे महिला सहकारी संस्थांना व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या सुमारे पाच हजार कुटुंबाना बसणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे एकीकडे महिला बचत गट तयार करून महिलांना स्वयंपूर्ण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत तर दुसरीकडे त्यांचेच सरकार छोटय़ा महिला सहकारी संस्थांना उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घालत आहेत. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्धार केला असून शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे बडय़ा संस्थांच्या भल्यासाठी काढण्यात आलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.