Leading International Marathi News Daily

रविवार, २६ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

मुंबईचा कंटूर नकाशा चार वर्षांनंतरही अपूर्णच!
अभिजित घोरपडे
मुंबई, २५ जुलै

मुंबईत आलेल्या ‘न भूतो’ महापुराला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात विविध उपायांद्वारे मुंबई पुराच्या दृष्टीने सुरक्षित होणे अपेक्षित होते. पण हे आव्हान पेलण्यात प्रशासन कितपत यशस्वी ठरले आहे आणि मुंबईचा पुराचा धोका खरंच कमी झाला आहे का? याबाबत मिठी नदीची परिक्रमा, काही उपायांची प्रत्यक्ष पाहणी, चितळे समितीचा अहवाल व तज्ज्ञांशी चर्चा

 

करून मांडलेली वस्तुस्थिती..
मुंबईतील ‘२६ जुलै’च्या प्रलयानंतर सत्यशोधनासाठी नेमलेल्या चितळे समितीने या शहराचा कंटूर नकाशा तातडीने तयार करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, हे महत्त्वपूर्ण काम चार वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे. त्यामुळे पूरनियंत्रणाचे नियोजन कसे करणार, असा सवाल खुद्द चितळे समितीच्या अध्यक्षांनी केला आहे. मुंबईत २६-२७ जुलै २००५ ला आलेल्या अभूतपूर्व पुराच्या घटनेला चार वर्षे होत आहेत. त्याचे सत्यशोधन करण्यासाठी डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने सुमारे सहा-सात महिने र्सवकष अभ्यास करून ३१ मार्च २००६ रोजी वीस शिफारशी असलेला अहवाल शासनाला सादर केला. पण त्याआधी तातडीने करावयाच्या गोष्टींबाबत काही सूचना डिसेंबर २००५ मध्येच केल्या होत्या. मुंबईत विविध ठिकाणी पर्जन्यमापके बसविणे, मुंबईचा कंटूर नकाशा तयार करणे अशा या सूचना होत्या. पर्जन्यमापकांमुळे मुंबईच्या विविध भागातील पावसाची दर पंधरा मिनिटांची माहिती मिळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार पुराचे व्यवस्थापन करणे शक्य होणार होते. त्यानुसार पर्जन्यमापके बसविण्यात आली, पण महापुरानंतर आता या वर्षीच्या चौथ्या पावसाळ्यातही कंटूर नकाशे नियोजनासाठी तयार नाहीत. कंटूर नकाशा म्हणजे शहरातील जमिनीची पातळी सांगणारे नकाशे! मुंबईच्या विविध भागाची पूररेषा नव्याने ठरविणे हे अतिशय महत्त्वाचे काम आहे. त्यानुसारच नव्याने वाढणारी वस्ती कोणत्या भागात असावी, तसेच तेथील पूररेषेनुसार तळमजल्यावर घरे असावीत की तो मजला पार्किंगसाठी सोडून द्यावा याबाबत नियोजन करावे लागेल. तसेच रस्ते व रेल्वेमार्ग यांची किती उंची असावी, कोणत्या भागातील लोकांना पुरासाठी विम्याचे संरक्षण द्यावे, कोणत्या भागातील अतिक्रमणे पूर्णपणे हटविणे गरजेचे आहे या सर्व गोष्टींचे नियोजन करण्यासाठी नेमकी पूररेषा माहीत असणे आवश्यक आहे. अशी महत्त्वपूर्ण पूररेषा ठरविण्यासाठी कंटूर नकाशा गरजेचा आहे. मुंबईत प्रत्यक्ष पाऊस पडत असतानाच या नकाशांच्या आधारे विविध भागांना पुराची आगाऊ सूचना देणे शक्य होऊ शकते. या कामातील दिरंगाईबद्दल झाल्याबद्दल माधवराव चितळे यांनी, ‘प्रशासन पूर्णपणे नापास झाले,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. ‘मुंबईचा कंटूर नकाशा नसणे ही आश्चर्याची बाब आहे. मुंबईच्या साडेचारशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळासाठी तो तयार करायला सहा महिने पुरे होते, पण त्यासाठी चार वर्षे जातात ही दु:खद बाब आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भूरचनेची नेमकी माहिती न घेता विकासकामे केल्यावर काय होते याचे उदाहरण गोरेगाव लिंक रस्त्यावर पाहायला मिळते. तिथे भूरचनेचा विचार न केल्याने या रस्त्यावरील पाणी तिथल्या घरांमध्ये जाते. त्यामुळे किमान या गोष्टीची गरजच आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, बृहन्मुंबई पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कंटूर नकाशासाठी अलीकडेच विमानातून छायाचित्रे घेण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांचा उपयोग करून प्रत्यक्ष नकाशे तयार व्हायचे आहेत.
जलशास्त्राचा विचारच नाही
मुंबईत बांधकामे वाढत असताना जलशास्त्राचा विचारच केला गेला नाही. हे गेल्या ४०-५० वर्षांपासून हे व्हायला हवे होते. समुद्रात भर टाकून नव्याने जमीन निर्माण करतानासुद्धा तिची पातळी भरतीच्या पातळीच्या वर ठेवणे अपेक्षित होते. पण ते न केल्याने खुद्द हाऊसिंग बोर्डाच्या देवनारसारख्या अनेक ठिकाणच्या इमारती पावसाळ्यात पाण्याखाली जातात. त्या वेळी भर टाकण्याला लागणारा पैसा वाचविण्यासाठी झालेल्या या चुकांमुळे आता कायमची समस्या बनली आहे. अनेक नैसर्गिक प्रवाह बुजवून तिथे रस्ते, सबवे करतानासुद्धा जलशास्त्राचा विचार झाला नाही. आतातरी असा मूलभूत विभाग किंवा कक्ष स्थापन करा, अशी शिफारस चितळे समितीने केली होती, पण त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही.