Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २७ जुलै २००९

लाल किल्ला

अठरा वर्षांपूर्वी, २४ जुलै रोजी नरसिंह राव सरकारच्या वतीने मनमोहन सिंग यांनी संसदेत आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हापासून जुलै महिना, मनमोहन सिंग आणि कोणत्याही मुद्यावरून त्यांची कोंडी करण्यासाठी टपलेले विरोधक, असे विचित्र समीकरणच बनले आहे. पंतप्रधानपदी असताना तर प्रत्येक जुलै महिन्यात पराकोटीचे वाद उद्भवून मनमोहन सिंग यांना अग्निपरीक्षेला नव्याने सामोरे जावे लागले आहे.

 

भारताविरुद्ध दहशतवादाला नेहमीच चिथावणी देणाऱ्या पाकिस्तानपुढे १६ जुलै रोजी इजिप्तच्या शर्म-अल्-शेखमध्ये मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेच्या इशाऱ्यावरून लोटांगण घातल्याचा आरोप भाजपसह सर्व विरोधी पक्ष करीत आहेत. उभय देशांच्या संयुक्त निवेदनात समग्र संवादातून दहशतवादाचा मुद्दा बाजूला काढण्यासाठी राजी होताना बलुचिस्तान प्रांतात सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवायांसाठी भारत जबाबदार असल्याबद्दल मूक संमती दिल्याचा आरोप मनमोहन सिंग यांच्यावर होत आहे. या वादात भर पडली आहे ती अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांच्या भारतभेटीत भारत-अमेरिकेदरम्यान झालेल्या ‘एंड युझर मॉनिटरिंग अ‍ॅग्रीमेंट’ची. या करारातील तरतुदी भारताचे सार्वभौमत्व गहाण ठेवणाऱ्या असल्याचा आरोप भाजप आणि अन्य विरोधक करीत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या हेतूंविषयी केवळ विरोधकच नव्हे तर काँग्रेस पक्षातील नेतेही (खासगीत) शंका उपस्थित करीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. शर्म-अल्-शेखमधील भारत-पाक संयुक्त निवेदनाचा मसुदा चुकीच्या पद्धतीने लिहिला गेला असावा, अशी ‘कबुली’ परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी संसद सदस्यांपुढे दिल्याचा अर्थ काढला जात आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांनी शर्म-अल्-शेखमधील भारत-पाक संयुक्त निवेदन भारतावर कायद्याने बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. या सर्व तथाकथित गफलतींबद्दल पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर ठपका ठेवला जात आहे. दिल्लीतील काँग्रेसजन मनमोहन सिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणातील या ‘धाडसा’बद्दल हात झटकत आहेत. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे विरोधकांचे समाधान झालेले नाही आणि त्यांच्या सर्व शंकांचे निराकरण करण्यासाठी मनमोहन सिंग पुन्हा २९ जुलै रोजी त्यांच्या प्रश्नांच्या भडीमाराला सामोरे जाणार आहेत. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या पाकपुरस्कृत भीषण दहशतवादी हल्ल्याचे सबळ पुरावे हाती असूनही मनमोहन सिंग यांच्या भूमिकेमुळे ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’अशा वरचढ स्थितीत पाकिस्तान पोहोचल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
अंगावर येणाऱ्या अशा राजकीय संकटांचा सामना करण्याची आता मनमोहन सिंग यांना सवय झाली आहे. त्याची सुरुवात नरसिंह राव सरकारच्या वतीने त्यांनी मांडलेल्या संसदेतील पहिल्या अर्थसंकल्पाने झाली. प्रस्थापित आर्थिक संकल्पनांना तडा देणाऱ्या त्यांच्या अर्थसंकल्पावर तेव्हा विरोधकांनी कमालीचा गहजब केला होता. त्यात अडवाणीही होते. पण काळाच्या कसोटीवर मनमोहन सिंग यांचीच धोरणे यशस्वी झाल्याचे दिसले.
पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हाही जुलै महिना त्यांच्यासाठी कमालीचा तापदायक ठरला होता. मान्सून रुसल्यामुळे आजच्या प्रमाणे त्यावेळीही उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणासह नऊ राज्यांवर दुष्काळाचे सावट होते. सत्ता गमावल्याचे दुख सहन न झालेल्या अडवाणींनी मंत्रिमंडळातील कलंकित मंत्र्यांच्या मुद्यावरून संसदेत सरकारची कोंडी करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. अडवाणी आणि कंपनीने संसदेच्या स्थायी व सल्लागार समित्यांवर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा घेतला होता आणि डॉ. अब्दुल कलाम यांनी मनमोहन सिंग यांना ‘समज’ द्यावी म्हणून ते राष्ट्रपती भवनाचेही खेटे घालत होते. चिरुडीह हत्याकांडात कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या शिबू सोरेन यांच्याकडून केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा घेणे भाग पडल्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारची प्रतिमा दोन महिन्यातच काळवंडली होती. काश्मीरसह भारत-पाकदरम्यानचे सर्व प्रलंबित मुद्दे ठराविक कालमर्यादेत सोडविण्यासाठी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल मुशर्रफ भारतावर दडपण आणत होते. सरकारला बाहेरून समर्थन देणारी डावी आघाडी आर्थिक सुधारणा आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्यावर अडवणूक करीत होती. फारसे काही न करता मनमोहन सिंग सुरुवातीच्या या अग्निपरीक्षेतून सहीसलामत बाहेर पडले. मनमोहन सिंग यांच्यासाठी जुलै २००५ देखील असाच कटकटींनी भरलेला होता. भारत-अमेरिका अणुसहकार्य कराराची सुरुवात करून वॉशिंग्टनहून परतल्यानंतर विरोधकांच्या मनात उद्भवलेल्या घोर शंकांचे त्यांना संसदेत निराकरण करावे लागत होते. २६ जुलैच्या जलप्रलयामुळे मुंबईचे शांघाय करण्याच्या त्यांच्या कल्पनेची खिल्ली उडविली गेली होती. भेलची निर्गुतवणूक आणि भारत-पाकिस्तान-इराण पाइपलाइनवरून डाव्यांच्या शंकांना सफाई द्यावी लागत होती. अयोध्येतील रामजन्मभूमी परिसरात दहशतवाद्यांच्या फसलेल्या हल्ल्याचे राजकारण करू नका, असे त्यांना भाजपला आवाहन करावे लागत होते.
जुलै २००६ मध्येही मनमोहन सिंग यांना शांतता लाभली नाही. मुंबईतील लोकलमध्ये १८७ नागरिकांचे बळी घेणाऱ्या ११ जुलैच्या भीषण बॉम्बस्फोटांमुळे दहशतवादाचा सामना करण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या कुवतीविषयी गंभीर शंका निर्माण झाल्या होत्या. काही हिंदूू गट हेतुपुरस्सर दहशतवादी हल्ले करून नंतर मुस्लिमांना बदनाम करतात, या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्जुन सिंह आणि अंतुले यांच्या कथित विधानावरून त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी करीत भाजपने नेहमीप्रमाणे मनममोहन सिंग यांना पेचात पकडण्याचा प्रयत्न चालविला होता. सेंट पीटर्सबर्ग येथे भारताला पाकिस्तानसोबत होऊ घातलेली चर्चा स्थगित करावी लागली होती. भारताला गुडघे टेकण्यास कोणीही बाध्य करू शकत नाही, असे या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला उद्देशून मनमोहन सिंग निर्धाराने बोलत होते. गंमत म्हणजे आज शर्म-अल्-शेखमध्ये त्यांनी पाकिस्तानपुढे गुडघे टेकल्याची टीका होत आहे. राज्यसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते जसवंत सिंह यांनी ‘कॉल टू ऑनर’ या पुस्तकात नरसिंह राव यांच्या काळात पंतप्रधानांच्या कार्यालयात अमेरिकेचा गुप्तहेर असल्याचा सनसनाटी दावा करीत मनमोहन सिंग यांच्याकडे अंगुलिनिर्देश करण्याचा प्रयत्न केला होता. जसवंत सिंहांनी या गुप्तहेराचे नाव जाहीर करावे, असे आव्हान देण्याची वेळ मनमोहन सिंग यांच्यावर आली होती. भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करारावरून आता वादळ घोंघावत होते. या करारासाठी भारत आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नाही, असे मनमोहन सिंग यांना वारंवार सांगावे लागत होते. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेशी प्रारंभिक वाटाघाटी सुरू झाल्यामुळे डाव्यांच्या मनात मनमोहन सिंग सरकारविषयी संशयाची पाल चुकचुकायला लागली होती. न्येवेली लिग्नाईटच्या निर्गुतवणुकीचा प्रस्ताव करुणानिधींनी हाणून पाडल्यामुळे संतापून मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा दिल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. या मुद्यावरून पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात कोणतेही मतभेद नसल्याचे काँग्रेसला जाहीर करावे लागले होते. तत्कालीन आरोग्यमंत्री अंबुमणी रामदॉस हे अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्थेचे संचालक पी. वेणुगोपाल यांच्या उचलबांगडीची तयारी चालवून नव्या वादाला निमंत्रण देत होते. सोनिया गांधींना लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला लावणाऱ्या वादानंतर ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चे विधेयक सही न करता फेरविचारासाठी सरकारकडे परत पाठवून राष्ट्रपती कलाम यांनी सरकारच्या मनस्तापात भर पाडली होती.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न पराकोटीला पोहोचल्यामुळे विदर्भाचा दौरा करून सहा जिल्ह्यांसाठी ३७५० कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे लागत होते. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्यामुळे अ. भा. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना धारेवर धरले जात होते.
जुलै २००७ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचे अस्तित्वच पणाला लागले. राष्ट्रपतिपदासाठी प्रतिभाताई पाटील यांची सत्ताधारी आघाडीतर्फे उमेदवारी जाहीर होताच अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजप-रालोआने प्रतिभाताईंना पराभूत करण्यासाठी त्यांच्यावर अश्लाघ्य आरोपांच्या चिखलफेकीची मोहीम हाती घेतली होती. त्या पराभूत झाल्या असत्या किंवा काठावर विजयी झाल्या असत्या तर मनमोहन सिंग सरकार पाडण्याचे डावपेच अडवाणींनी आखले होते. पण भैरोसिंह शेखावत यांचा तीन लाख सहा हजार मतांनी पराभव करून प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपतिपदी निवडून आणण्यात मनमोहन सिंग यांची रणनीती यशस्वी ठरली.
जुलै २००८ मध्ये तर मनमोहन सिंग सरकारसाठी राजकीयदृष्टय़ा कमालीच्या थरारक व नाटय़मय घटना घडल्या. भारत-अमेरिका अणुकरारावरून सरतेशेवटी डाव्या आघाडीने सरकारचा ६२ खासदारांचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही २२ जुलै रोजी लोकसभेतील विश्वासदर्शक प्रस्तावावरील मतदानात मनमोहन सिंग सरकारने २७५-२५६ अशा फरकाने बाजीजिंकली. भाजप-डावी आघाडी-बसप आणि रालोआतील अन्य घटक पक्ष एकत्र येऊनही सरकार पडण्याची शक्यता दिसत नसल्यामुळे भाजपच्या खासदारांनी ‘लाचे’पोटी मिळालेल्या कोटय़वधी रुपयांपैकी संसदेत एक कोटी रुपयांची बंडले फडकविली. तरीही शेवटी मनमोहन सिंगच किंग ठरले आणि पक्षाच्या तत्त्वांना व नैतिकतेला न जुमानता भाजपच्या अनेक खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. अणुकरारावर चार वर्षे चाललेले युद्ध जिंकून मनमोहन सिंग यांनी आपल्या तमाम विरोधकांना सणसणीत चपराक दिली.
हात चोळायला भाग पाडणाऱ्या ‘पराभवा’चा हा सारा इतिहास ताजा असूनही जुलै महिन्यात मनमोहन सिंग यांची कोंडी करण्याची विरोधकांची, विशेषत अडवाणींची खुमखुमी संपत नाही. भारताने अमेरिका आणि पाकपुढे शरणागती पत्करल्याचे निमित्त मिळताच अडवाणींनी त्यांच्याविरुद्ध मोर्चेबांधणी केली आहे. दशकानुदशके भारताचा नुसताच द्वेष करणाऱ्या पाकिस्तानच्या द्विपक्षीय बोलणीला कलाटणी देण्यासाठी मनमोहन सिंग यांची ही ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ मुत्सद्देगिरी आहे की अमेरिकेच्या दबावाखाली केलेली कृती? की काही प्रसिद्धी माध्यमांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांनी, विशेषत विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात या मुद्यावरून फूट पाडण्यासाठी केलेली खेळी? शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळविण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी खेळलेला हा जुगार असावा, असाही संशय विरोधकांना येत आहेत. युपीए सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत येऊन दोन महिने होत नाही तोच परराष्ट्र धोरणातील ‘गफलतीं’वर बोट ठेवून मनमोहन सिंग यांना एकाकी पाडण्याचा विरोधकांनी चालविलेला प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाही, हे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी अधोरेखित केले आहे. विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची आपल्यापाशी उत्तरे असल्याचे सांगून मनमोहन सिंगही त्यांच्याशी संसदेत दोन हात करण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. कितीही संकटे ओढवली तरी जुलै महिना शेवटी आपल्यावरच मेहरबान असतो, याची आता त्यांना खात्री पटली असावी.
सुनील चावके