Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २७ जुलै २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरून येणाऱ्यांच्या मार्गात शासकीय ‘गतिरोधक’
संदीप प्रधान, मुंबई, २६ जुलै

भरभक्कम टोलची रक्कम भरून वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरून काही मिनिटांत वरळी गाठले तरी पुढे वाहतूक कोंडी तुमची पाठ सोडत नाही. मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात दाखविलेला डॉ. अ‍ॅनी बेझंट रोड आणि ना. म. जोशी मार्ग यांना जोडणारा ४० मीटर रुंदीचा रस्ता

 

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेकरिता जेमतेम १२ मीटर रुंदीचा करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय हेच सागरी सेतूनंतरही वरळी येथील वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण असल्याचे वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्यापूर्वी विलासराव देशमुख यांनी सागरी सेतूवरून येणाऱ्यांच्या वाटेत हा ‘गतीरोधक’ उभा केला आहे.
वरळी येथील हा रस्ता पूर्ण झाला असता तर वरळी डेअरीच्या बाजूने उजवीकडून नरिमन पॉइंटच्या दिशेने जाता आले असते तर डावीकडून परळ, लालबागच्या दिशेने जाणे सोपे झाले असते. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरून वरळी गाठणाऱ्यांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये याकरिता जी/दक्षिण विभागाच्या विकास आराखडय़ात ३९.५५ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जेथे हा रस्ता तयार केला जाणार होता तेथील भूभाग क्र. २८६ (भाग), ७९३ (भाग), ९१३ (भाग) यावर गोपाळ नगर, उद्योग नगर, हनुमान नगर, टिळक नगर आदी झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या. जनगणना झालेल्या या झोपडपट्टीवासीयांनी महालक्ष्मी को-ऑप हौसिंग सोसायटी स्थापन करून पुनर्विकासाची योजना सादर केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नियमावलीच्या कलम १.३ मधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टीवासीयांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे २००५ मध्ये महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ात बदल करून रस्त्याची रुंदी ३९.५५ मीटरवरून २२.८० मीटर करण्यात आली. या बदलानंतरही अनेक झोपडपट्टीवासीयांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करणे अशक्य असल्याने ४ डिसेंबर २००८ रोजी शासनाने पुन्हा विकास आराखडय़ात बदल करून २२.८० मीटर रुंदीचा रस्ता १२.२० मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेतला. या बदलानंतर ज्या झोपडपट्टीवासीयांचे तेथेच पुनर्वसन करणे शक्य नाही त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे, अशी अट शासनाने घातली आहे. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पदावरून दूर होण्यापूर्वी हा निर्णय घेतल्याचे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.