Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २७ जुलै २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

नोकरशहांच्या ‘गृहस्वप्ना’ने केला कोटय़वधींचा एफएसआय गिळंकृत
निशांत सरवणकर, मुंबई, २६ जुलै

शासनाकडून अत्यल्प दराने भूखंड घेऊन जुहूत फ्लॅटचे स्वप्न पूर्ण झाल्यावर म्हाडातील उच्चपदस्थांच्या सोसायटीने बेकायदा एफएसआय घेऊन केलेला घोटाळा उघड झाल्यानंतरही कारवाईचे भिजत घोंगडे पडले आहे. अशा आणखी १४ सोसायटय़ांना नगरविकास खात्याने

 

बेकायदा एफएसआय वाटल्याचे प्रकरण शासनानेच नेमलेल्या अग्रवाल समितीने उघड केले. समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आणि त्यावर गृहनिर्माण विभागाने कारवाई अहवालही तयार केला. मात्र तरीही या घोटाळ्यातील नोकरशहांचा बालही बाका झालेला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही या घोटाळ्यात चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली असली तरी ती फाईल गृहखात्यात धूळ खात पडली आहे. उपनगरात एक एफएसआय आणि एक टीडीआर असा दोन एफएसआय घेता येतो. मात्र म्हाडा वसाहतींना १.२ इतका एफएसआय आणि तेवढाच १.२ असा एकूण २.४ एफएसआय घेता येत होता. त्यासाठी डीसी रूल ३३ (५) हा लागू होता. ज्या म्हाडा वसाहतीत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्टय़ा मागास) आणि एलआयजी (अल्प उत्पन्न गट) इमारती असतील त्यांनाच हा १.२ एफएसआयचा लाभ घेता येत होता. एचआयजी (उच्च उत्पन्न गट) वसाहतीला हा लाभ घेता येत नव्हता. परंतु म्हाडाचे मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर हडदरे व विजय ठाकरे यांच्यासह तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक असलेले कमलेश मिरानी आदींसह अनेक उच्चपदस्थ सदस्य असलेल्या जुहूतील ‘गृहस्वप्न’ या सोसायटीने आपण एचआयजीमध्ये मोडत असताना आणि आपली वसाहत डीसी रूल ३३ (५) मध्ये येत नसतानाही २.४ इतका एफएसआय घेऊन टाकला. आपल्याला पॉइंट चार इतका अतिरिक्त एफएसआय लागू होत नाही ही वस्तुस्थिती म्हाडाच्या उच्चपदस्थांनाही माहिती होती. परंतु फुकटचा एफएसआय मिळतो तर तो का सोडा अशीच त्यांची भूमिका होती. आपणच नोकरशहा आहोत. आपल्याला कोण विचारणार, अशा भ्रमात ते होते. त्यासाठी जेव्हीपीडी स्कीममधील शिल्लक एफएसआय विक्रीसाठी जाहिरात दिली. जुहूतील ‘गृहस्वप्न’सह गोल्डन टोबॅको, ज्योती सागर, जुहू शालिमार, जुहू अजंता, जुह विशाल, वृंदावन, जुहू प्राजक्ता, दोहोद सैफ , जुहू साईदर्शन, सुखमनी जुहू हिमालय, जुहू जीवन, जुहू नीलसागर, कॉनकॉर्ड, आदित्य, ललित कुटिर, स्वातीमित्र या सोसायटय़ांना एफएसआयची विक्री करण्यात आली. मात्र गृहस्वप्नसह १४ सोसायटय़ांना दोनपेक्षा अधिक एफएसआय देण्यात आला. त्यांनी दोन इतका एफएसआय घेतला असता तर कोणी आक्षेप घेतला नसता. हा अतिरिक्त एफएसआय काढून घेण्यात यावा किंवा बाजारभावाने किंमत वसूल करावी तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी शिफारस अग्रवाल समितीने केली. अशाच पद्धतीची कारवाई व्हावी यासाठी कृती अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र हा तयार करतानाही गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव इम्तियाझ काझी यांनी अन्य १४ सोसायटय़ांचा उल्लेखच गाळला नव्हता. ही बाब गृहनिर्माण सचिव सिताराम कुंटे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी काझी यांना तो उल्लेख करायला लावला होता. कारवाईचे स्पष्ट आदेश म्हाडा प्रशासनाकडे सहा-सात महिन्यांपूर्वी पाठविण्यात आले. त्यानंतरही कारवाईची फाईल प्राधिकरण ते मुंबई गृहनिर्माण मंडळ व्हाया वास्तुरचनाकार विभाग अशी फिरत राहिली. आता या कृती अहवालावर म्हाडाने आपला अहवाल शासनाला पाठविला आहे. याबाबत निगरगठ्ठ बनलेल्या नोकरशहांनी दीड वर्षांंनंतर खुलासा करताना, मुख्य अभियंता हडदरे हे त्यावेळी सचिव नव्हते वा कधीच सचिव नव्हते, असे स्पष्ट केले आहे. म्हाडात मुख्य अभियंता म्हणून वावरताना नियमांची संपूर्ण कल्पना असतानाही त्यांनी विरोध का केला नाही, असा सवाल उपस्थित होतो. नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्याचा उल्लेखही खुलाशात आहे. परंतु नगरविकास विभाग अशी मंजुरी देऊ शकत नाही, असे अग्रवाल समितीने स्पष्ट केलेले असतानाही म्हाडाचे प्रभारी वास्तुरचनाकार पी. डी. साळुंके हे त्याचा पुनरुच्चार कसा करू शकतात, असा सवाल केला जात आहे.