Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ३० जुलै २००९

लोकमानस

जीवनशाळांच्या मान्यतेचा तहानलेला प्रवास
सरदार सरोवरच्या विरोधात मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘नर्मदा बचाओ’ आंदोलन उभे राहिले त्याला आता २२ वर्षे झाली. नंदूरबार जिल्ह्यातील धडगाव (अक्राणी) तालुक्यातील निम् गव्हान, मणिबेली, चिमल खेडी, डनेल अशी अनेक गावे, जी शासनाच्या लेखी बुडीत होती आणि

 

शासकीय नकाशावर ज्यांचे अस्तित्व पुसून टाकण्यात आले होत, ती सारी गावे प्रत्यक्षात जिवंत होती.. आहेत. आदिवासी स्त्री-पुरुष सत्याग्रहात सामील होतात. स्वाभाविकच घरातील लहान-मोठी मुले आई-बापांच्या बरोबर सत्याग्रहाच्या गावी येतात. बाहेरून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी मग तेथे त्या मुलांना शिकवायला सुरुवात केली. कोणीतरी गुंडाळी फळा आणून एका झाडावर लटकावला आणि सुरू झाली पहिली ‘जीवनशाळा’, १९९१-९२ साली. शाळेचे कधी दर्शन न झालेल्या आदिवासींना ही शाळा आवडली आणि एकेका गावात लोण पसरत गेले. २००० सालापर्यंत नऊ ठिकाणी इयत्ता पहिली ते चौथीच्या निवासी शाळा सुरू झाल्या आहेत आणि १३०० आदिवासी मुले-मुली तेथे राहून शिकत आहेत. अत्यंत दुर्गम आणि उंच डोंगरात असलेल्या या गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा फारच थोडय़ा होत्या आणि त्यादेखील फक्त कागदोपत्री. २००५ साली एकदा (तेव्हाचे गृहमंत्री) आबा पाटील धडगावला पोहोचले-पुनर्वसनाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी! त्या वेळी शिक्षकांना त्यांच्या शाळांच्या गावांची नावेदेखील सांगता आली नाहीत. पुढे झालेल्या चौकशीनंतर २२ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले. आश्रम शाळा आहेत; पण अगदी कमी आणि तेथील परिस्थितीबद्दल न लिहिणे बरे. स्वाभाविकच जीवनशाळा आवश्यक आहेत, संख्या वाढविण्याची गरज आहे. आज तेथे ४५ शिक्षक (ज्यातील काही याच शाळेमधून शिकून पुढे गेले) आहेत. १५०० ते २५०० रु. मासिक मानधन घेऊन ते मुलांना शिकवतात. आदिवासी बोलीभाषेकडून प्रमाण भाषेकडे नेत नेत, निसर्गाशी असलेले नाते दृढ करीत, पर्यावरणाची काळजी घेत मुले शिकत आहेत. ‘एनसीईआरटी’चे संचालक डॉ. कृष्णकुमार, समान शाळा पद्धतीचे लढाऊ आणि खंदे पुरस्कर्ते डॉ. अनिल सदगोपाल, डॉ. मक्सिन बर्नस्टेन, रमेश पानसे, नीलेश निमकर, सुचेता पडळकर आणि महाराष्ट्रातील अनेक प्रयोगशील शाळांमधील शिक्षकांचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन या शाळांना मिळत आहेत. २००६ सालापासून दर वर्षी ‘कायम विनाअनुदान’ ही अट नाइलाजाने मान्य करीत या नऊ शाळांच्या परवानगीसाठी ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान’ ही संस्था शासनाकडे प्रस्ताव पाठवीत आहे. प्रत्येक प्रस्तावाचा खर्च असतो सुमारे ३००० ते ३५०० रु. स्टँप पेपर, नोटरी, असंख्य कागदपत्रांच्या १०-१० प्रति, प्रस्तावाला केंद्रप्रमुख ते मंत्रालय पातळीपर्यंत शिफारस घ्यावी लागते.. सारा खर्च २०-२५ हजारापर्यंत पोहोचतो.मंजुरी का आवश्यक? मंजुरी नसेल तर मुलांना चौथीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळत नाही. शाळेने घेतलेली परीक्षा मान्य होत नाही. पाचवीत प्रवेश मिळू शकत नाही. जीवनशाळेचा दाखला अनधिकृत मानला जातो. सर्व शिक्षा अभियान म्हणते सहा ते १४ वर्षांचे प्रत्येक मूल शाळेत, त्याला मध्यान्ह भोजन आणि शिक्षण साहित्य मिळायलाच हवे, ही शासनाची जबाबदारी, कारण तो मूलभूत हक्क. पण या वंचित, बेघर आदिवासी मुले शिकत असलेल्या शाळांना वर्षांनुवर्षे मंजुरी नाही. शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांवर कोण गदा आणते आहे? मायबाप शासनानेच ठरविले आहे, की मराठी शाळांना मंजुरी नाही. त्यातून ही तर बेघर, बेसहारा आदिवासी मुले!
विजया चौहान, माहीम, मुंबई

मराठी शाळांची गळचेपी
शनिवार, १८ जुलैच्या अंकात मराठी शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात शुभदा चौकर यांनी दिलेली बातमी वाचली. आम्ही ‘सृजन विद्या प्रसारक मंडळ’ या शैक्षणिक संस्थेमार्फत कुरुळ, ता. अलिबाग, जि. रायगड या ठिकाणी प्राथमिक शाळा चालवितो. शाळेची सुरुवात जून २००५ पासून झाली. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण देणे हाच संस्थाचालकांचा हेतू आहे. त्यामुळे नाममात्र शुल्क आकारले जात असले तरी तेदेखील देऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादेखील वह्या, पुस्तके, दप्तर, गणवेश,बूट, चप्पल पुरवून त्यांच्या शिकण्याची व्यवस्था आम्ही करतो. संस्थाचालकांनी स्वखर्चाने सुमारे साठ-आठ लाख रुपये खर्चून सुसज्ज व आधुनिक अशी इमारत गतवर्षी बांधली. सध्या इयत्ता १ ली ते ४ थीचे चार वर्ग तेथे चालतात. परिसरातील स्थानिक शेतकरी, मोलमजुरी करणारे स्थलांतरित परप्रांतीय, आदिवासी कातकरी यांची सुमारे १०० मुले तेथे शिकतात. या मुलांशी सतत संवाद साधून त्यांना बोलते करणे, त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष पुरविणे, पालकांच्या संपर्कात राहून मुलांचे शिक्षण, आरोग्य याबरोबरच पर्यावरण जागृती, कुटुंब नियोजन यासारख्या बाबतीतही त्यांचे प्रबोधन करणे याबाबतीत संस्थाचालक व शिक्षक जागरूक असतात. शारीरिक व्यंग असणारी, अभ्यासात मागे पडणारी मुले किंवा मानसिकदृष्टय़ा काही विशेष गरजा असणारी, आदिवासी मुले यांच्या बाबतीत अतिशय प्रेमळ सह-अनूभुतीचा दृष्टिकोन ठेवून त्यांना इतर मुलांसोबत वाढण्याची संधी देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत असतो. शैक्षणिक वर्ष २००५-०६ मध्ये मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्यावर कोणतेच उत्तर शासनाकडून मिळाले नाही. त्यामुळे २००७-०८ मध्ये पुन्हा प्रस्ताव सादर केला. त्या प्रस्तावास शाळेच्या तपासणीस आलेल्या शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी अनुकूल शेरे नोंदविले आहेत. जिल्हा शिक्षण समितीनेदेखील पूर्णत: अनुकूल शिफारस केली आहे.
अनेक लोक धंदा म्हणून शिक्षणसंस्था चालवत असले तरी निदान काही शिक्षणप्रेमी व्यक्ती खरोखरच पदरचे पैसे खर्च करून ग्रामीण, आदिवासी भागातल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी धडपडत असतात; पण त्याची दखल सरकार दरबारी कोणालाच घ्यावीशी वाटत नाही. अशा संस्था चालविणे ही किती कठीण गोष्ट असत, ते जे प्रत्यक्ष काम करतात त्यांनाच कळू शकते. मराठी शाळांना मान्यताच न देणे, अनुदानित मराठी शाळांमधला शिक्षकवर्ग अतिरिक्त ठरविणे आणि सामान्य गणित, पर्यावरण यासारखे नवे विषय अभ्यासक्रमात आणून त्यासाठी आवश्यक शिक्षक मात्र मंजूर न करणे- अशा असंख्य तऱ्हांनी मराठी शाळांची गळचेपी चालू आहे.
सुजाता पाटील, अलिबाग

वृक्ष प्राधिकरणाने ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ होऊ नये
‘मुकी बिचारी कुणीही तोडा’ हा शुभदा पटवर्धन यांचा लेख सर्वच थरातील वृक्षप्रेमींसाठी उत्साहवर्धक आहे. प्रगतीच्या नावाखाली कोणताही विचार न करता वृक्षतोड करणे म्हणजे सर्व प्राणीमात्रांना प्राणवायू पुरवणारा साठाच काढून घेण्यासारखे आहे. झाडे निसर्गातील कार्बन डायऑक्साइड घेऊन प्रणवायूचा सतत पुरवठा करीत असतात. हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढविणारी ही एकमेव यंत्रणा असून मानवाकडे त्यासाठी कोणताही पर्याय नाही. विकासाची कामे एकदम सुरू होत नाहीत, त्यांचे नियोजन कित्येक वर्षे सुरू असते. आर्थिक तरतुदी, सर्व प्रकारच्या परवानग्या. त्या जागेवरील वस्त्यांचे पुनर्वसन हे सर्व झाल्यावरच विकासाचे काम करण्यात येते. मग या नियोजनामध्ये वृक्ष संपत्तीचा विचार का केला जात नाही? वृक्षतोडीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार लावते ‘वृक्ष प्राधिकरण’ ही संस्था! प्राधिकरण विकासकांना अगदी सोप्या अटीखाली वृक्ष तोडण्याची परवानगी देतात. झाडांच्यो पुनरेपणासाठी अगदी नगण्य अनामत आकारण्यात येते. जर तसे झाले नाही तर ती रक्कम जप्त करण्यात येते. किती विकासकांनी पुनरेपण केले आणि त्यातील किती झाडे जगली याची आकडेवारी वृक्ष प्राधिकरणाने द्यावी म्हणजे अनेक वाद आणि आंदोलने त्वरित बंद होतील. मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत मुख्यत: आपल्याच देशातील हवेत, जमिनीवर आणि वातावरणात वाढणारी वड, पिंपळ, आंबा वगैरे झाडे प्राणवायूचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. वृक्ष प्राधिकरणाने ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ असे न वागता वृक्ष संवर्धन करावे.
सुधीर गंडभीर, वरळी, मुंबई