Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ३० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

राज्य लॉटरीची निवडणूक सोडत
आता २००० सालापर्यंतच्या अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण
मुंबई, २९ जुलै/खास प्रतिनिधी

मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये रोजच्या रोज अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहत असतांना या झोपडय़ांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज एक जानेवारी २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण व नागरी सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा

 

निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच घटकांना खूश करताना आता झोपडीवासीयांची मते मिळविण्यासाठी झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात युती शासन असताना एक जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयामुळे अनधिकृत झोपडय़ा बांधा, भविष्यात शासन आपल्याला संरक्षण देईल, अशी धारणा वाढून लोंढेच्या लोंढे मुंबईवर आदळू लागले यातूनच अनधिकृत झोपडय़ा मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या. या अनधिकृत झोपडय़ांमधील मतांवर डोळा ठेवून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी जाहीरनाम्यात २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायालयात सरकारनेच १९९५ नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घूमजाव करीत जाहीरनाम्यात प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्याचे जाहीर केले होते. मात्र पुन्हा कोलांटउडी मारून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन काँग्रेस नेत्यांनी देण्यास सुरूवात केली. लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत काँग्रेसला मिळालेल्या यशानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई विभागीय काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळाच्या अधिवेशनात २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमडळाच्या बैठकीत २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण व नागरी सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रश्नावर राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते त्या भूमिकेत बदल करण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. दरम्यान धारावी पुनर्वसन योजनेसह एमयूटीपीअंतर्गत येणाऱ्या झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण स्वीकारल्याशिवाय या प्रकल्पांना निधी देणार नाही, अशी भूमिका जागतिक बँकेने घेतल्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन केवळ या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाला मान्यता मिळवली. या परवानगीचाच आधार घेत आज २००० सालपर्यंतच्या सर्वच झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकेल. आम्ही आमची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडू. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले की, माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातच धारावीसदंर्भात हा निर्णय झाला होता. आता सरकार याबाबत आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाबाबत शासन आपली भूमिका मांडेल असे सांगितले. मुंबईच्या विकास आराखडय़ातील बहुतेक आरक्षणांच्या ठिकाणी त्याचप्रमाणे महापालिका, राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या जमिनींवर या अनधिकृत झोपडय़ा बांधण्यात आल्या असून शासनाकडून संरक्षण मिळणार हे गृहित धरून जागोजागी या झोपडय़ांवर दोन ते पाच मजले बांधकामही करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे खाडीच्या जागा बुजवून तसेच उपनगरातील खारफुटींची कत्तल करून दररोज या झोपडय़ा उभ्या रहात असून मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे भविष्यात अधिक जोमाने अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहतील अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.