Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ३० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

राज्य वक्फ मंडळाच्या पाच सदस्यांची निवडणूक घेण्याचा आदेश
निवड रद्द!
औरंगाबाद, २९ जुलै/खास प्रतिनिधी

 

राज्य वक्फ मंडळाच्या नवीन पाच सदस्यांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती एन. व्ही. देशपांडे यांनी आज रद्दबातल ठरविली. या पाच सदस्यांच्या निवडीचा ४ सप्टेंबर २००८ रोजीचा अध्यादेश न्यायालयाने अवैध ठरविला. मालेगावचे आमदार शेख रशीद हाजी शेख शफी, माजी खासदार हुसेन दलवाई, पाथरीचे आमदार बाबाजानी दुर्रानी, मुबीन हारुण सोलकर आणि हाजी अली दर्गाचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त अब्दुल सत्तार हाजी महम्मद र्मचट यांचा नवीन सदस्यांमध्ये समावेश होता.
मुस्लिम खासदारांपैकी एक किंवा दोन, मुस्लिम आमदारांपैकी एक किंवा दोन सदस्य, बार कौन्सिलमधून निवडून आलेले मुस्लिम समाजाचे वकील, ज्या दग्र्याचे उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांची नोंदणी वक्फ मंडळाकडे आहे अशा संस्थेचे दोन विश्वस्त, मुस्लिम संघटनांचे दोन नामवंत प्रतिनिधी, मुस्लिम समाजाच्या धर्माचे दोन अभ्यासक आणि उपसचिव दर्जापेक्षा जास्त दर्जाचा एक शासकीय अधिकारी अशांचा समावेश असलेल्यांचा राज्य वक्फ मंडळ स्थापन केला जातो.
जालन्यातील प्रसिद्ध दर्गा हजरत सय्यद अहमद शेर सवार याचे मुतवल्ली असलेले सय्यद जमील अहमद सय्यद जानीमिया यांनी राज्य सरकारने नेमलेल्या राज्य वक्फ मंडळाच्या सदस्य निवडीला आव्हान दिले. सरकारने २८ ऑगस्टला माजी खासदार हुसेन दलवाई, मालेगावचे आमदार शेख रशीद हाजी शेख शफी, पाथरीचे आमदार बाबाजानी दुर्रानी, बार कौन्सिलचे सदस्य मुबीन हारुण सोलकर (मुंबई), जामिया इस्लामिया इसातुलुमचे अध्यक्ष मौलाना गुलाम वस्तनवी (अक्कलकुवा, नंदूरबार), हाजी अली दर्गाचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त अब्दुल सत्तार हाजी मोहम्मद र्मचट आणि अल्पसंख्याक विभागाच्या उपसचिव शाहीन सय्यद कादरी यांची राज्य वक्फ मंडळावर सदस्य म्हणून नेमणूक केली. या नेमणुका तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केल्या. या सदस्यांशिवाय खासदार तारीक अन्वर आणि बार कौन्सिलचे सदस्य पठाण उस्मानखान यांची सदस्य म्हणून या आधीच निवड करण्यात आली होती. या सर्व सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा आहे. नवीन सदस्यांच्या नेमणुकीचा अध्यादेश ४ सप्टेंबर २००८ रोजी काढण्यात आला. या नवीन पाच सदस्यांची निवड आधी जाहीर करण्यात आली आणि नंतर राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली असा आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आला होता.
हुसेन दलवाई, शेख रशीद हाजी शेख शफी, दुर्रानी अब्दुल्लाखान लतीफ खान, सोलकर आणि अब्दुल सत्तार हाजी मोहम्मद र्मचट यांच्या नेमणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. दलवाई, शेख रशीद, दुर्रानी आणि सोलकर सदस्य होण्यासाठी पात्र नाहीत किंवा ते वक्फ नियमांच्या निवडणूक प्रक्रियेद्वारे ते निवडून आलेले नाहीत. त्यांची झालेली नेमणूक बेकायदा आहे. मंडळाच्या १४ (१) (ब) या दोन कलमांचा भंग करणारा आहे असे या याचिकेत म्हटले होते.
या सदस्यांपैकी दलवाई, शेख रशीद, दुर्रानी, सोलकर व र्मचट यांना सदस्य म्हणून वगळण्यात यावे आणि सरकारने त्यांच्या नेमणुकीचा ४ सप्टेंबर २००८ रोजीचा अध्यादेश रद्दबातल करण्यात यावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
राज्य सरकारने अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी २० जूनला मुंबईतील जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेमण्यात आलेल्या सदस्यांची बैठक बोलाविली होती यालाही याचिकेात आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने या निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने ४ सप्टेंबर २००८ रोजी नवीन पाच सदस्यांचा समावेश असलेल्या राज्य वक्फ मंडळाची अधिसूचनाच रद्दबातल ठरविली. कायद्यानुसार वक्फ मंडळाची रचना करून निवडणुका घेण्याचा आदेशही देण्यात आला. अर्जदारातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सतीश तळेकर, नजम देशमुख, सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण एम. शहा, सोलकर यांच्यातर्फे ए. डी. सुगदरे आणि वक्फ मंडळातर्फे एम. बी. डब्ल्यू. खान, दुर्रानी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शोएब आलम यांनी काम पाहिले.