Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ३० जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

कंत्राटी प्रश्नध्यापकांना पोलिसांची धक्काबुक्की?
उच्चशिक्षणमंत्र्यांच्या घरासमोर उपोषणास बसण्याचा प्रयत्न
जालना, २९ जुलै/वार्ताहर

 

आपल्या मागण्यांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्या येथील निवासस्थानासमोर आज सकाळी बेमुदत उपोषणास बसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रश्नध्यापकांना पोलिसांनी आज हुसकावून लावले. काही कंत्राटी प्रश्नध्यापकांना या वेळी धक्काबुक्की झाल्याचेही वृत्त आहे. त्यानंतर कंत्राटी प्रश्नध्यापकांनी दुपारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. हे सर्व प्रश्नध्यापक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कंत्राटी अधिव्याख्याता कृतिसमितीचे सदस्य आहेत.
विविध मागण्यांसाठी टोपे यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा ५९ कंत्राटी प्रश्नध्यापकांनी २५ जुलै रोजी दिला होता. त्यानुसार राजेश टोपे यांच्या निवासस्थानासमोर आज सकाळी दहा-साडेदहाच्या सुमारास कंत्राटी प्रश्नध्यापक जमा झाले. जवळपास तीस-पस्तीस जणांनी उपोषणास बसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये पाच-सात प्रश्नध्यापिकाही होत्या. एक प्रश्नध्यापक राजेश टोपे निवासस्थानात असतील तर त्यांना निवेदन देण्यासही गेला होता.
बाहेरगावी असलेल्या राजेश टोपे यांच्या कानावर उपोषणाची बातमी गेली होती. कंत्राटी प्रश्नध्यापकांपैकी काही जणांनी मागण्यांच्या संदर्भात घोषणाही दिल्या. दरम्यान, पोलीसही घटनास्थळी पोहोचले. काही उपोषणकर्त्यांनी आम्हाला अटक करा, अशी मागणीही केली. पोलिसांनी कोणालाही अटक केली नाही. तथापि तातडीने या सर्वाना पोलिसांनी तेथून हुसकावून लावले. त्यानंतर या प्रश्नध्यापकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले.
श्री. टोपे यांना कंत्राटी अधिव्याख्याता कृतिसमितीने निवेदन दिले. त्यावर अध्यक्ष किंवा अन्य कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांचे नाव नाही. परंतु निवेदनाच्या शेवटी ५९ कंत्राटी प्रश्नध्यापकांची नावे आणि स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, सरकारच्या २५ जुलै २००२ आणि ३ ऑक्टोबर २००३ रोजीच्या निर्णयानुसार बिगर सेट व नेट अर्हताधारक उमेदवारांना प्रतिमाह एकत्रित आठ हजार रुपये वेतनावर २००३ पासून कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती देण्यात आली. दोन वर्षे समाधारक सेवा झालेल्यांना पुन्हा दोन वर्षे पुनर्नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतरच्या परिपत्रकानुसार अकरा महिने प्रतिनियुक्ती देण्यात आली. बिगर नेट-सेट अर्हताधारक २३३ कंत्राटी प्रश्नध्यापकांपैकी पीएच. डी., एम. फिल आणि पाच वर्षे सेवेत कार्यरत असणाऱ्या ९७ कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतलेला आहे. उर्वरित १३६ कंत्राटी अधिकाव्याख्यात्यांना चार वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण २३३पैकी ६२ जणांना नेट-सेटमधून सूट देऊन त्यांच्या सेवा नियमित केल्या आहेत. तसेच १७५ कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांबाबत विद्यापीठाने सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. हा प्रश्न शासनाकडे सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. मागण्यांच्या संदर्भात अन्य तपशीलही या निवेदनात आहे.