Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ३० जुलै २००९

विशेष लेख

राज्यामध्ये मोठय़ा शहरांतून लँड ग्रॅबिंगचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत का? त्याला जबाबदार कोण? प्रशासनातील अधिकारी, राजकीय नेते, स्वत: शेतकरी, जमीनदार की वाडामालक?
महाराष्ट्रात १९९५ साली शेती करणाऱ्यांची संख्या २२ टक्क्यांनी घटली होती. याचा अर्थ या जमिनी कोणीतरी खरेदी केल्या होत्या. सध्या राज्यात ४२ टक्के शहरीकरण झाले आहे. पूर्वी महापालिकांची संख्या १२ ते १३ होती; परंतु आता महानगरपालिकांची संख्या २२ झाली आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी जमिनी व फ्लॅटचे भाव गगनाला भिडले आहेत. १९९७ साली पुण्याच्या आजूबाजूची गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेचा परिसर पूर्वी २५० चौ. कि. मी. होता, तो आता ४०० चौ. कि. मी. झाला आहे.

 

आजूबाजूच्या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्याने ज्या जमिनी एकरात मिळत होत्या, त्यांना चौरस फुटांचा भाव आला. पालिकेत समावेश झाल्याने पायाभूत सुविधांची हानी झाली आणि येथून या प्रश्नाला सुरुवात झाली.
पुण्यात पूर्वी वाडा संस्कृती होती. ८० च्या दशकानंतर पुण्याचे स्वरूप बदलत गेले. लोकसंख्या १० लाखांवरून ४० लाखांवर गेली. मोठे उद्योग, शिक्षण संस्था, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पुण्यात आल्या व पुणे सर्व व्यवसायाला पोषक शहर बनले. देशात मुंबईखालोखाल सर्वात जास्त खरेदी-विक्रीची नोंदणी कार्यालयात पुण्यात होते. या सर्व घटकांमुळे पैसा आला व तो मिळवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी वर्गाला गुंडांची आवश्यकता भासू लागली.
१९९० नंतर तर पुण्याच्या जमिनींना सोन्याचे मोल आले. त्यामुळे मोक्याच्या जमिनी व प्लॉट विकत घ्यायचे व तेथे टोलेजंग इमारती बांधायच्या, या व्यवसायात शेकडो पटींनी फायदा असल्याने कोणीही उठसूठ या धंद्यात उतरू लागला. मग प्लॉट खाली करण्यासाठी, कंपाऊंड मारण्यासाठी ते भाडेकरूंना हटवण्यासाठी दादा लोकांची गरज भासू लागली. कोर्टात दावा दाखल करून वर्षांनुवर्षे घालवण्याऐवजी प्रत्येक बिल्डर स्वत:कडे एक ‘भाई’ पोसू लागला. त्याच्यामार्फत तो झोपडपट्टी, जमिनी खाली करू लागला. पूर्वी अशा दादा लोकांचा आजूबाजूच्या नागरिकांना आधार वाटायचा, पण नंतर हे लोक त्यांना रस्त्यावर आणू लागले. सर्व गोष्टी सर्वसामान्यांसमोर घडत असतात, पण कोणातरी राजकारण्याचा किंवा मोठय़ा अधिकाऱ्याचा यांचा पाठिंबा दादा लोकांना असल्याने सामान्य माणसे गप्प बसू लागली. पूर्वी नागरिक अशा अडचणी स्थानिक नगरसेवक व आमदाराकडे घेऊन जात. तेही वॉर्डातील मतदारांचे गाऱ्हाणे ऐकून त्यांना प्रामाणिकपणे मदत करत; परंतु आता एखाद्या जागेचे प्रकरण कोणाकडे घेऊन जायची भीती वाटू लागली. भरवसा राहिला नाही.
सन २००० नंतर राजकारणी लोकांचे जमिनी विकत घेण्यात व बांधकाम क्षेत्रात भागीदारी करण्याचे प्रमाण वाढले. राजकारण करायचे तर पैसे लागणार व पैसे मिळवायचे तर जमीनदार, शेतकऱ्यांकडून कमी दरात जमिनी विकत घ्यायच्या व त्या विकसित करून फायदा मिळवायचा. मतदारांचीसुद्धा विचारपद्धती बदलली आहे. कुठला कार्यकर्ता किती काम करतो, त्याची सामाजिक निष्ठा किती आहेत्,त्याचे चारित्र्य काय आहे हे पाहण्याऐवजी, तो आपले आर्थिक भले करतो का, छोटी का असेना, पण बेकायदा कामेकरू शकतो का, असा हिशेब मतदारही मांडू लागले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षात नेतेमंडळी, पक्षासाठी काय काम केले याऐवजी निवडणुकीत किती खर्च करू शकतो हे विचारून उमेदवारी देऊ लागले.
केवळ पैसे मिळतात म्हणून वडिलोपार्जित जमिनी विकायच्या व पैसे चैनीत घालवायचे हीसुद्धा अलीकडे फॅशन झाली आहे. शहराच्या आजूबाजूला काही बिल्डर जमिनी घेतात. तेथील नकाशे कलेक्टर, टाऊन प्लॅनिंगकडून पास करून घेतात. त्या भागात एक एफ.एस.आय. असेल तर तिथे तीन, चार एफ.एस.आय. ने बांधकाम करतात व तो नागरिकांना विकतात. याबाबत एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी केली असता समजले की, एकदा प्लॅन पास केल्यानंतर तेथे तपासणीसाठी किंवा बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा शासनाकडे नाही. गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिक आयुष्याची कमाई फ्लॅट खरेदीत गुंतवतात आणि नंतर पस्तावतात.
राज्यातील शेकडो राजकारणी व अधिकारी बांधकाम व्यवसायात आहेत. राजकारणी व्यक्तींनी या व्यवसायात असू नये असे नाही. पण त्याचा गैरफायदा या क्षेत्रातील लोक व गुंड सामान्यांवर दबाव आणून घेत असतात. अनेक अधिकाऱ्यांनी पुण्यात व ग्रामीण भागात इतरांच्या नावावर जमिनी खरेदी केल्या आहेत, तर काही राजकारणी व अधिकाऱ्यांचे करोडो रुपये बिल्डर व उद्योजकांकडे व्याजाने दिले आहे. त्यामुळे एखाद्या बिल्डरने चुकीचा व्यवहार केला असला, बेकायदा बांधकाम केले असले तरी लोक तक्रार करण्यास घाबरतात. एखादा नागरिक तक्रार घेऊन संबंधित खात्यात गेलाच तर बिल्डर आपल्या भागीदार नेत्या किंवा अधिकाऱ्यांकडून दबाव आणतात. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व राजकीय पुढाऱ्यांच्या कार्यालयांत जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार चालतो. सध्या बऱ्यापैकी लोकांना कामधंद्याचे विचारले तर इस्टेट एजंटचे काम करतो, म्हणून सांगतात. या धंद्यात सोप्या मार्गाने पैसे मिळतात, अशी भ्रामक समजूत अनेकांची आहे. पण फार कमी लोक या व्यवसायात यशस्वी झाले आहेत.
महानगरपालिकेचा कारभार बी.पी.एम.सी. कायद्याने व शहर नियोजन नियमावलीप्रमाणे चालतो. या कायद्याने सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मुख्य सभेने मंजूर केलेला ठरावसुद्धा आयुक्त निरस्त करण्यासाठी शासनाकडे पाठवू शकतात; परंतु या कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. सध्या राज्यातील महापालिकांमध्ये एक अलिखित नियम झाला आहे किंवा संकेत ठरले आहेत. एखाद्या वॉर्डात, बिल्डरने वाडा अथवा प्लॉट विकत घेऊन बांधायचा असे ठरवले तर इमारत निरीक्षक आणि उपअभियंता त्याला मार्गदर्शन करतात, ‘तू संबंधित नगरसेवकाला जाऊन भेट.’ सर्व नियमानुसार असताना नगरसेवकाला का भेटायचे हे बिल्डरला कळत नाही. याउलट काही बाबतींत बिल्डर नकाशे सम्मत करण्यासाठी ते आर्किटेक्टसोबत नगरसेवकालाच पाठवतो.
अशा काही घटना घडल्या की, नागरिक लोकप्रतिनिधींना दोष देतात; परंतु महानगरपालिकेस बांधकाम खात्यात काय चालले आहे याची सर्वाना कल्पना आहे. अनेक अधिकारी शहरातील मोठय़ा रहिवासी व व्यापारी प्रकल्पांमध्ये भागीदार आहेत. फक्त ते भागीदारी स्वत:च्या नावावर घेत नाहीत. पुण्यात तीन ते चार वर्षांपूर्वी टी.डी.आर. स्कँडल झाले. या स्कँडलमध्ये अनेक कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले; परंतु ज्यांनी त्या प्रकरणांवर अंतिम सही केली ते सहीसलामत बाहेर आले. खरे तर कुठलीही फाईल ही दक्षता विभागाने शिफारस केल्याशिवाय पुढे जात नाही; परंतु दक्षता विभागाने नकारात्मक अभिप्राय नोंदवूनसुद्धा टी.डी.आर. प्रकरणांना मान्यता देण्यात आलेली होती. वर्तमानपत्रात काही दिवस बातम्या आल्याने गुन्हे दाखल झाले एवढेच.
भाडेकरू किंवा टी.डी.आर. प्रकरणांमध्ये बिल्डर लोक अनेकदा वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी गुंडांचा आधार घेतात. शिवाय अनेक प्रकारांमध्ये अर्धवट व्यवहार झाल्यामुळे गुंडांचा प्रवेश होतो. एखाद्या प्रॉपर्टीचा जर ठरावीक रकमेचा व्यवहार ठरला व त्याचे साठेखत किंवा अधिकारपत्र रजिस्टर झाले आणि नंतर त्या प्रॉपर्टीचे वा जमिनीचे भाव वाढले तर मालक चालू बाजारभावाने पैसे मागतात व त्यामुळे असे व्यवहार ‘सेटल’ करण्यासाठी खरेदीदार गुंड व अधिकाऱ्यांना मध्यस्थी घालतो.
पाच-सहा वर्षांपूर्वी ‘सहर’, ‘गंगाजल,’ ‘अपहरण’ तर त्यापूर्वी ‘कब्जा’ नावाचा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटांनी उत्तर प्रदेश, बिहार व मुंबईतील गुन्हेगारी, माफिया, जमिनी बळकावण्याच्या पद्धती, राजकारणी-माफिया-पोलीस परस्पर संबंध यांचे वास्तव चित्र समोर आणले होते.
आपण उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांच्या कायदा-सुव्यवस्थेची नेहमी टिंगल करतो; परंतु महाराष्ट्रातील मोठी शहरे त्या राज्यांबरोबर स्पर्धा करू लागलीत हे विसरून चालणार नाही. या समाजातील प्रत्येक घटकाने स्वत: अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी राजकारणी, सामान्य नागरिक, प्रशासकीय अधिकारी यांनी कुठे थांबायचे हे ठरवले पाहिजे. नीतिमूल्यांच्या राजकारणाची जागा गुन्हेगारी प्रवृत्तीने घेतली आहे.
आधी राजकारणी काही कामांत दादा लोकांची मदत घेत. आता ते पूर्णपणे त्यांच्यावरच विसंबून असतात. निवडणूक असो वा कार्यक्रमाला गर्दी करायची असो, त्यांच्याशिवाय काम पूर्ण होत नाही. त्यांच्यावर विसंबून राहिल्याने गुन्हेगारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि जर आपल्यामुळे हे निवडून येतात तर आपण का नाही निवडून येऊ शकत, असे त्यांना वाटू लागते. त्यामुळे सुरुवातीला अपक्ष व नंतर कुठल्याही पक्षाचे तिकीट मिळवणे त्यांना जमते. नगरपालिका असो की महानगरपालिका गुंड प्रवृत्तीला पक्षाची तिकिटे पावन करून घेतात. त्यातील काही गुन्हेगारांनी आपली पूर्वीची ओळख पुसून टाकली, पण काही लोकांना उलट पक्षाचे कवच मिळाले व त्यांनी हे प्रकार दुप्पट वेगाने करायला सुरुवात केली. राजकीय वातावरण गढूळ होत गेले व राजकारण्यांची विश्वासार्हता कमी झाली.
महापालिका ते मंत्रालय सर्वच ठिकाणी व्यावसायिकांची गर्दी आहे. मुंबईत कोणाही पक्षाचे सरकार असू देत, मंत्र्यांच्या ऑफिसमध्ये व बंगल्यावर कार्यकर्त्यांना दुय्यम स्थान आहे. कार्यकर्त्यांने आणि एखाद्या मागितली व व्यवसायिकाने भेटण्यासाठी वेळ मागितली तर प्रथम व्यवसायिकाला बोलवले जाते.
अर्थात माफिया फक्त जमिनीच्या, बांधकाम क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. त्यांनी वाळूच्या व्यवसायात, टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात, शासन व मनपा, जिल्हा परिषदेमध्ये टेंडर भरण्यात, एवढेच काय शिक्षणाच्या क्षेत्रातसुद्धा प्रवेश केला आहे.
शरद पवार एकदा एका भाषणात म्हणाले होते की, अलीकडे लोकसभेत आपल्या शेजारी कोण बसलाय हे पाहावं लागतं. लोकसभेत जर ही अवस्था असेल तर लोकशाहीच्या शेवटचा स्तर असलेली नगरपालिका व महानगरपालिकांत वेगळ्या परिस्थितीची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल.
संजय बालगुडे