Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३१ जुलै २००९

अग्रलेख

कर नाही त्याला..!
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या दूरदृष्टीच्या आधारानेच आपण पाकिस्तानचे पंतप्रधान यूसुफ रझा गिलानी यांच्याशी चर्चा केली, असे सांगून लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या फुग्यातली हवाच काढून घेतली. इजिप्तमध्ये शर्म अल शेखमध्ये गिलानी आणि डॉ. सिंग यांच्यात चर्चा होऊन जे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले,

 

त्यात बलुचिस्तानमधल्या असंतोषाची दखल घेण्यात आली. बलुचिस्तानमध्ये जे काही चालले आहे, त्याच्या पाठीशी भारत आणि विशेषत: भारताची ‘रीसर्च अ‍ॅन्ड अ‍ॅनॅलिसिस विंग’ ही गुप्तचर संघटना असल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून सातत्याने करण्यात येत असतो. या खेपेला प्रथमच त्याची संयुक्त निवेदनात दखल घेण्यात आल्याने भाजपकडून सरकारला कोंडीत पकडायचा प्रयत्न केला गेला. चर्चेच्या आखेरीस त्यांनी सभात्याग करून आपल्याला या विषयावर काहीच ऐकायची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले. माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘पाकिस्तानच्या दिशेने सरकार निम्मे अंतर चालत गेले असे नाही, तर ते पूर्ण त्यांच्या कह्य़ातच गेले,’ अशी टीका केली. डॉ. सिंग यांनी बलुचिस्तानमध्ये भारताने कधीही हस्तक्षेप केलेला नसताना पाकिस्तानला जर आपली नाराजी व्यक्त करायची असेल तर आपण एवढे बिथरायचे कारण नाही, असे म्हटले. कर नाही, त्याला डर कशाची, असा त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ आहे. परराष्ट्र राजकारणातले ज्येष्ठ नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी बलुचिस्तानचा उल्लेख एकतर्फी असल्याचे सांगितले आणि टीकेची धार बोथट केली. या प्रश्नावर काँग्रेस पक्षात तीव्र मतभेद असल्याचे दाखवणाऱ्यांना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीत डॉ. सिंग यांच्या पाठीशी आपण उभे असल्याचे दाखवून त्यांची टीका अर्थहीन असल्याचे सिद्ध केले. हे मतभेद ‘मीडिया’च्या मनातले असल्याचे सांगून राहुल गांधींनीही डॉ. सिंग यांची बाजू न्याय्य असल्याचे स्पष्ट केले. बलुचिस्तानमध्ये भारताकडून गडबड केली जात असल्याचा पाकिस्तानचा आरोप असला तरी पाकिस्तानकडून त्याविषयी कोणताही पुरावा देण्यात आलेला नाही, असे अमेरिकेचे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान याविषयीचे खास दूत रिचर्ड होलब्रुक यांनी म्हटले आहे. थोडक्यात पाकिस्तानच्या काही भागात सध्या दहशतवाद्यांविरुद्ध जी कारवाई चालू आहे, तिच्यावरून पाकिस्तानी जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी पाकिस्तानने हा डाव खेळून पाहिला असायची शक्यता आहे. डॉ. सिंग हे लोकसभेत बलुचिस्तानच्या प्रश्नावर उत्तर देत असतानाच तिकडे इस्लामाबादेत गिलानी यांनी बलुचिस्तानविषयी खास संसदीय समितीने केलेल्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी, असे सांगितले. बलुचिस्तान हा गेल्या ६२ वर्षांपासून अन्यायाची शिकार बनला आहे, असे गिलानी यांनीच यावेळी सांगितले. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडूनच ज्यांच्यावर सातत्याने अन्याय केला गेला, तिथे भारताकडून हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? पाकिस्तानचा ४४ टक्के भूभाग असणाऱ्या बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानची सर्वाधिक साधनसंपत्ती आहे. अफगाणिस्तानमध्ये असणाऱ्या कंदाहारशी बलुचिस्तानच्या राजधानीचे शहर क्वेट्टा रस्त्याने थेट जोडले गेले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात ‘आयसी ८१४’ या अपहरण झालेल्या विमानातल्या प्रवाश्यांच्या बदल्यात तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांनी कंदाहारला नेऊन सोडलेल्या दहशतवाद्यांनीही क्वेट्टय़ाकडे रातोरात प्रयाण केले होते. शर्म अल शेखमध्ये गिलानींबरोबरच्या चर्चेआधी दोन दिवस पाकिस्तानने मुंबईच्या हल्ल्याविषयीच्या माहितीचा तर्जुमा (डोसियर) दिला. त्यात पाकिस्तानने मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचे जे सूत्रधार आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कोणती पावले उचलण्यात आली, त्या विषयीचा तपशील आहे. ‘लष्कर ए तैयबा’ या दहशतवादी संघटनेचा मुंबईच्या हल्ल्यात थेट हात होता, हे त्यांनी प्रथमच त्यात मान्य केले आहे. झरार शाह, झकिउर रहमान लख्वी, हम्मद अमीन सादिक, मझहर इक्बाल आदींची चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. भारताने पाकिस्तानला जी नावनिशीवार माहिती पुरवली, त्यापेक्षा थोडीशी जास्तच माहिती पाकिस्तानी तर्जुम्यामध्ये आहे, असेही दिसते. फक्त ‘जमात उद् दावा’ या संघटनेचा प्रमुख हाफिझ महमद सईद याच्याविषयीचा उल्लेख त्यात नाही. पाकिस्तानने त्यांच्याबद्दल आपल्याकडे कोणताही पुरावा नसल्याचे जे म्हटले आहे, त्यावरून पाकिस्तानला काही गोष्टी लपवायच्या आहेत, असा संशय येऊ शकतो, पण त्यासाठी पाकिस्तानशी चर्चाच करायची नाही, असा आग्रह धरणे योग्य नाही. कारगिल युद्धाच्या काळातसुद्धा वाजपेयी सरकारने पाकिस्तानबरोबरची चर्चेची दारे पूर्ण बंद केलेली नव्हती. मागल्या दाराने ही चर्चा चालू होती. कारगिलचे युद्ध चालू असताना पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि भारतातले माजी राजदूत नियाझ ए. नाईक यांनी नवी दिल्लीत तेव्हाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्र आणि पत्रकार आर. के. मिश्र यांच्याशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्याया पार पाडल्या. त्यावेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे तेव्हाचे उपसहमंत्री गिब्सन लँफर नवी दिल्लीत उपस्थित होते, हाही काही योगायोगाचा भाग नव्हता. परराष्ट्र खात्याचे सहसचिव विवेक काटजू हेही तेव्हा या चर्चेत सामील झाले होते. इतकेच काय, कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानचे तेव्हाचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना आग्रा येथे शिखर परिषदेसाठी वाजपेयी सरकारने पाचारण केले होते. ‘आम्ही नाही बोलत जा’ हे लहान मुलांच्या खेळात ठीक आहे. शेजारच्या देशाशी आपण जर बोलत राहिलो नाही, तर तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपाची शक्यता असते आणि सध्या अफगाणिस्तानमध्ये असणारा अमेरिकेचा मुक्काम लक्षात घेता आपल्याला हा तिसरा हस्तक्षेप परवडणारा नाही. रिचर्ड होलब्रुक यांच्याकडे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांच्या बरोबरीने ओबामा प्रशासनाकडून काश्मीरचा प्रश्नही सोपवला जायची शक्यता होती, भारताने घेतलेल्या आक्षेपानंतरच अमेरिकेचा तो डाव फसला. अमेरिकेला सध्या दक्षिण आशियात वाटत असलेला रस लक्षात घेता पाकिस्तानला चर्चेत गुंतवून न ठेवणे आपल्या हिताचे ठरणार नाही. असे जरी असले तरी पाकिस्तानच्या भूमीवरून २६ नोव्हेंबरसारखा आणखी एखादा हल्ला करण्यात आला, तर मात्र पाकिस्तानबरोबरचे आपले संबंध सुधारण्यापलीकडे जातील, अशीही समज द्यायला डॉ. सिंग विसरलेले नाहीत. मुंबई हल्लेखोरांविरूद्ध पाकिस्तान जोपर्यंत ठाम कारवाई करत नाही, तोपर्यंत चर्चेला प्रारंभ होऊच शकणार नाही, असे सोनिया गांधी संसदीय पक्षाच्या बैठकीत काल म्हणाल्या. दहशतवादाच्या मुद्यावर भारताने आपली भूमिका पातळ केली असल्याचा केला जाणारा प्रचार योग्य नाही, हेही डॉ. सिंग यांनी स्पष्ट शब्दात बजावले आहे. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्याशी रशियात येक्तेरिनबर्गमध्ये जी चर्चा झाली ती आणि पंतप्रधान गिलानी यांच्याशी इजिप्तमध्ये शर्म अल शेखला झालेली चर्चा यात फार मोठा फरक नाही. झरदारी यांना तोंडावर डॉ. सिंग यांनी बजावले, तर गिलानी यांना दोन पावले मागे जायला भाग पाडून डॉ. सिंग यांनी मुत्सद्देगिरीत बाजी मारली. गिलानी यांना आपण फार मोठा विजय मिळवल्याचे वाटत असेल, तर त्यांना तसे वाटू द्यायला आपली हरकत असायचे कारण नाही. १९९९ मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी चर्चा करायला वाजपेयी गेले, तेव्हा ना शरीफ जिंकले, ना वाजपेयी हरले. २००४ मध्ये मुशर्रफ यांच्याशी इस्लामाबादमध्ये वाजपेयींनी चर्चा केली, तेव्हाही दोघांपैकी कुणीही जिंकले वा हरले नाही आणि आता मात्र डॉ. सिंग यांनी देशाला पाकिस्तानकडे गहाण टाकले म्हणून टीका केली जाते, हे असभ्यपणाचे आहे. वातावरणातल्या बदलासंबंधी केली गेलेली चर्चा असो वा अणुतंत्रज्ञानाविषयीची बोलणी, डॉ. सिंग यांनी कुठेही भारताच्या हितसंबंधांना तडा जाऊ दिलेला नाही. विरोधकांच्या एकमुखी हल्ल्याला तोंड देतानाही ते डगमगले नाहीत. आपल्या मूलभूत परराष्ट्र धोरणापासून भारत दूर गेला, हे म्हणणे तर हास्यास्पदच आहे.