Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३१ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

विर्क यांना मुदतवाढ मिळाल्याने पवारांना दणका !
मुंबई, ३० जुलै / प्रतिनिधी

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पोलीस महासंचालकपदी अनामी रॉय हे असावेत ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची इच्छा काही फलद्रूप होऊ शकलेली नाही ! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावापुढे न झुकता मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पोलीस महासंचालक

 

एस. एस. विर्क यांना मुदतवाढ मिळाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने विर्क यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
पोलीस महासंचालक विर्क हे नियत वयोमानानुसार उद्या निवृत्त होणार होते. मात्र मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या धर्तीवर पोलीस महासंचालक विर्क यांनाही मुदतवाढ मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका चव्हाण यांनी घेतली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पोलीस महासंचालकपदी अनामी रॉय हे असावेत, अशी पवारांची मनोमन इच्छा होती. कारण निवडणुकीच्या वेळी रॉय हे राष्ट्रवादीला फायदेशीर ठरू शकले असते. हे हेरूनच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी विर्क यांना मुदतवाढ मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. विर्क यांच्या निवृत्तीनंतर अनामी रॉय हे पुन्हा पोलीस महासंचालक होऊ शकतात, असे विधान काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी केले होते. यावरूनच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पुन्हा रॉय हे पोलीस महासंचालक व्हावेत ही मनोमन इच्छा होती हे स्पष्ट होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावामुळेच ज्येष्ठता डालवून अनामी रॉय यांची पोलीस महासंचालकपदी निवड करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे आदेशावर स्वाक्षरी करण्यास तयार नव्हते. शेवटी शरद पवारांनी केलेला दूरध्वनी आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी ‘वर्षां’ वर घेतलेली धाव यामुळे रॉय यांची महासंचालकपदी वर्णी लागली होती. मात्र उच्च न्यायालायने रॉय यांची निवड रद्दबातल ठरविली होती.
राष्ट्रवादीच्या जवळ असलेल्या अनामी रॉय यांच्यावर मुख्यमंत्री चव्हाण हे फारशे खूश नसल्याचे समजते. राम प्रधान समितीसमोर दिलेल्या जबावात रॉय यांनी गोळीबाराच्या सरावासाठी सरकारकडून पुरेसा शस्त्रसाठा मिळाला नाही, असे म्हटले होते. मात्र रॉय यांची ही भूमिका राज्य शासनाने कृती अहवालात फेटाळून लावली होती. तसेच रॉय यांनी सरकारच्या विरोधात घेतलेल्या भूमिकेबद्दल मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.
विर्क यांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात सर्जेराव शिंदे या पोलीस उपनिरीक्षकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वास्तविक पोलीस सेवेत असलेला साधा उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी कोणाचा तरी वरदहस्त असल्याशिवाय पोलीस महासंचालकांच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचे धाडस करू शकणारच नाही. अनामी रॉय किंवा राष्ट्रवादीच्या मंडळींच्या पाठिंब्यामुळेच शिंदे यांनी ही हिम्मत केली असावी. याउलट शिंदे यांना राष्ट्रवादीनेच उभे केले असावे, अशीही पोलीस दलात चर्चा आहे.