Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३१ जुलै २००९

(सविस्तर वृत्त)

आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटय़ांचे व्यापारीकरण
निशांत सरवणकर, मुंबई, ३० जुलै

आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची मुंबईत घरे नसल्याने या सोसायटय़ांना शासनाकडून विशेषाधिकार वापरून भूखंड वितरीत केले जातात. या भूखंडांवर हे अधिकारी इमारती बांधतात आणि हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करतात. या फ्लॅटमध्ये हे सर्व अधिकारी प्रामुख्याने

 

निवृत्तीनंतरच राहावयास जातात. परंतु तोपर्यंत भाडय़ाने फ्लॅट देऊन गडगंज मलिदा कमावीत असतात. गेल्या काही वर्षांंत शासनाने वितरीत केलेल्या भूखंडांवर इमारती बांधण्याबरोबरच त्याचे संपूर्णपणे व्यापारीकरण करून या सोसायटय़ांनी रग्गड नफा कमावल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या नफ्यातून या अधिकाऱ्यांनी आपले फ्लॅट तहहयात देखभाल खर्चातून मुक्त करून घेतले आहेत किंवा नाहीत हे मात्र कळू शकलेले नाही.
आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटय़ांना शासनाने दक्षिण मुंबईत भूखंड दिले. या भूखंडांवर इमारती बांधून त्यामध्ये ते राहू लागले. कफ परेड, वरळी, मलबार हिल अशा मोक्याच्या ठिकाणी या सोसायटय़ांना भूखंड मिळाले. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेसावे-लिंक रोड येथे गेले. तेथेही काही सोसायटय़ांना भूखंड मिळाले. हे भूखंड विकसित करून या अधिकाऱ्यांनी प्रशस्त घरे बांधून घेतली. मात्र अंधेरी पश्चिम येथील चार बंगला जक्शनवरील मोक्याचा भूखंड ‘पाटलीपुत्र’ या आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीने लाटला आणि त्यांनी वेगळी टूम वापरीत आपली घरेच मोफत बांधून घेतली असावीत, असे म्हणण्याइतपत वाव आहे. या सोसायटीने सर्व सोयींनी सज्ज (जलतरण तलाव आदी) अशा उत्तुंग इमारती बांधण्याबरोबरच समोरील हजारो चौरस फूट जागा कामधेनू या डिपार्टमेंटल स्टोअरला कोटय़वधी रुपयांच्या मोबदल्यात दिली. मिळालेला भूखंड अशा रीतीने पहिल्यांदाच विकसित झाला होता. भूखंडाच्या १५ टक्के व्यापारीकरण करता येते या नियमाचा आधार त्यासाठी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु बाजारभावाचा विचार केला तर या पैशात सोसायटय़ांना आपली आलिशान घरे उभी करणे कठिण गेले नसावे, असे सूत्रांनी सांगितले.
या पाठोपाठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीने म्हाडाच्या अखत्यारितला ओशिवरा येथील भूखंड विनियम १६ अंतर्गत मिळविला. हा भूखंड विकसित करताना या सोसायटीने ४० हून अधिक दुकाने बांधली. या दुकानांच्या विक्रीतून अर्थातच सोसायटीच्या ताब्यात कोटय़वधी रुपये आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जुहू येथील उत्पल संघवी हायस्कूलसमोर असलेला मोक्याचा भूखंड आयपीएस अधिकाऱ्यांच्याच ‘वसुंधरा’ या सोसायटीने मिळविला. वास्तविक या भूखंडांवर पोलीस अधिकारी-शिपायांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे आरक्षण होते. मात्र हे आरक्षण बदलून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीने या ठिकाणी सर्व सोयींनी सज्ज अशी उत्तुंग इमारत उभारून तळमजल्याची प्रशस्त जागा टाटाच्या ‘क्रोमा’ या शोरूमला देऊन टाकली. या माध्यमातूनही या सोसायटीला कोटय़वधी रुपये मिळाले. अशा रीतीने आयएएस-आयपीएस सोसायटय़ांनी शासनाकडून घेतलेल्या भूखंडातून रग्गड नफा मिळवित आपली घरे जवळजवळ मोफत बांधून घेतल्याची चर्चा आहे.
ज्यांच्या मालकीची घरे असतील त्यांनी सरकारी निवासस्थाने सोडावीत अशी अधिसूचना शासनाने गेल्या वर्षी जारी केली होती. परंतु आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीतील सदस्यांवर नजर टाकली असता यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक घरे भाडय़ाने देऊन संबंधित अधिकारी सरकारी निवासस्थानात राहत असल्याचे आढळते. भाडय़ापोटी ७५ ते दीड लाख रुपये घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांकडून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र भ्रष्टाचार करू नका असा सल्ला दिला जातो. या अधिकाऱ्यांना भाडय़ापोटी दर महिन्याला मिळणाऱ्या रकमेमुळे त्यांना असे सल्ले देणे सहज सोपे आहे, अशी कुजबुज कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये ऐकायला मिळते.