Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३१ जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

लहान मुलांनी दहीहंडी फोडण्यास कोर्टाची मनाई नाही
मुंबई, ३० जुलै/प्रतिनिधी

गोकुळअष्टमीच्या दिवशी दहीहंडय़ा फोडणाऱ्या पथकांतील ‘गोिवदा’ खाली पडून दगावण्याच्या किंवा जायबंदी होण्याच्या दरवर्षी होणाऱ्या घटना लक्षात घेऊन निदान लहान मुलांना तरी या धोकादायक कार्यक्रमात भाग घेण्यास मनाई करावी, ही विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मान्य केली नाही. मात्र हजारोंच्या सहभागाने साजरा होणारा हा उत्सव सुरक्षितपणे साजरा व्हावा यासाठी

 

काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देणे गरजेचे असेल तर सरकारने त्यावर विचार करून तसा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यंदाचा ‘गोिवदा’ उत्सव १४ ऑगस्ट रोजी आहे. त्यामुळे सरकारने काही करायचे म्हटले तरी ते लगेच यंदापासून लागू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. दहीहंडय़ा फोडताना मानवी मनोऱ्यावरून खाली पडून जीवावर बेतण्याची किंवा जबर जायबंदी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निदान लहान मुलांना तरी यात सहभागी होण्यास मज्जाव केला जावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ‘सपोर्ट इंडिया फौंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. ही याचिका मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. जय कवळी यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून कूपर, भाभा, सिद्धार्थ, नायर व केईएम यासारख्या मुंबईतील प्रमुख सार्वजनिक इस्पितळांकडून मिळविलेल्या आकडेवारीचा हवाला देऊन असे सांगितले की, गेल्या वर्षांपर्यंतच्या गेल्या पाच वर्षांत दहीहंडी फोडताना खाली पडून एकूण ८४१ ‘गोिवदा’ गंभीर जखमी झाले आहेत. यात ६५ लहान मुले होती.
याचिकेत असे निदर्शनास आणून देण्यात आले की, गेल्या काही वर्षांत ‘गोवदा’ उत्सवात अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना उतरल्यापासून लावल्या जाणाऱ्या बक्षिसांच्या समप्रमाणात दहीहंडय़ांची उंची दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यासाठी मानवी मनोऱ्याचे अधिकाधिक थर लावावे लागतात. लहान मुलांचे वजन कमी असते त्यामुळे मनोऱ्याच्या वरच्या थरांवर मुलांनाच चढविले जाते. सर्वात वर चढणारा खाली पडू नये किंवा पडला तरी सरळ खाली आपटू नये यासाठी कोणतेही निश्चित असे सुरक्षेचे उपाय नसल्याने सर्वात वर चढणारी लहान मुले खाली पडून जायबंदी व पर्यायाने आयुष्यभरासाठी अपंग होण्याची भीती असते.
दहीहंडी हा पारंपरिक उत्सव व एक प्रकारचा खेळ असल्याने त्यातील लहान मुलांच्या सहभागास पर्णूपणे मज्जाव कसा करता येईल याविषयी मुख्य न्यायमूर्तीनी शंका व्यक्त केली. शिवाय या विषयी न्यायालय फारसे काही करू शकणार नाही. त्याऐवजी सरकारनेच यावर विचार करून योग्य वाटल्यास काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविणे गरजेचे असेल तर तशी ठरविणे उचित ठरेल, असे न्यायमूर्तीचे मत पडले. म्हणूनच अर्जदारांनी याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा विचार करून सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली गेली.