Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३१ जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

१९९५ नंतरच्या दीड लाख झोपडय़ा शासनाकडून जमीनदोस्त
समर खडस, मुंबई, ३० जुलै

राज्य शासनाने २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले असले तरी राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर दिलेल्या माहितीतूनच १९९५ नंतरच्या झोपडय़ा जुन्या अधिनियमानुसार निष्कासित करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने १,४९,२४९

 

झोपडय़ा निष्कासित केल्या व २६,९४४ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. लोकशाही आघाडीच्या २००४ सालच्या जाहीरनाम्यात २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना अधिकृत करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या या सरकारमध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना झोपडय़ांवर बुलडोझर फिरविण्याचेच धोरण अमलात आणले जात होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
‘रिलिफ रोड हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशन’ यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणी प्रसंगी राज्य सरकारने १९९५ च्या पुढे झोपडय़ांना अधिकृत करण्याची प्रक्रिया पुढे वाढविण्यात येणार नाही, तसेच एक जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडय़ा तोडण्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दिले होते. मात्र त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने एक जानेवारी १९९५ ही तारीख वाढविण्याकरिता वेळोवेळी अर्ज किंवा परवानगी मागण्याऐवजी मुंबईत येणाऱ्या कामगार वर्गाकरिता निवारा देण्याचे ठोस धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचे गठन करावे, असे निर्देश सरकारला दिले होते.
‘..आम आदमी के साथ’ ही घोषणा देणाऱ्या राज्य सरकारने शहरात येणाऱ्या असंघटित, गरीब कामगार वर्गासाठी मात्र निवाऱ्याच्या कोणत्याही ठोस योजना आजवर साकारल्या नव्हत्या. याउलट मंत्रालयात एसआरए आणि ३३ / ७ च्या योजनांना मंजुरी करून घेणारे मोठमोठे दलाल बेन्टले, मर्सिडिझ, बीएमडब्ल्यू, सेव्हेन सिरीज आदी आलीशान गाडय़ांतून उतरून खेटे मारतानाच अधिक दिसत असत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अशा मोठय़ा तीन ते चार दलालांकडे पाच ते सात हजार कोटींची माया गोळा झाली आहे.
मुंबईत लोकांच्या मागणीनुसार घरांची उपलब्धता नसल्याने घरांच्या किमतींमध्ये भरमसाठ वाढ झाली असल्याची नोंद २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोरील टिप्पणीतच आहे.
शहरांमधील गरिबांना पक्की घरे देण्याचे धोरण युनायटेड नेशन्सच्या मानवी हक्काच्या उच्चायुक्तांनी २००२ जाहीर केले होते. त्यानंतर २००१ मध्ये राज्य शासनाने झोपडपट्टीविषयक धोरण जाहीर केले होते. मात्र ते केवळ कागदावरच राहिले होते. आता मुख्यमंत्रीपदी अशोक चव्हाण आल्यानंतर त्यांनी २०००पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उच्चभ्रू समाजातून व अभिजन प्रसारमाध्यमातून कितीही टीका झाली तरीही लोकशाही आघाडीच्या जाहीरनाम्यातून दिलेल्या वचनाची पूर्तता करणे हे सरकारचे काम असल्याचे काँग्रेस नेतृत्वाचे म्हणणे असून या निर्णयामुळे झोपडपट्टीवासीय आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे.