Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ३१ जुलै २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

‘खिचडीच्या ‘मुळा’पर्यंत जाणार’
मुंबई, ३० जुलै/ खास प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदांच्या शाळांपासून अंगणवाडय़ांपर्यंत पोषण आहार देणाऱ्या महिला संस्था व बचतगट चालविणाऱ्या हजारो महिला कुटुंबांची उपासमार करु शकणारा अन्याय्य शासकीय आदेश तसेच याबाबत काढलेली निविदा रद्द करण्यासाठी मनसे ‘मुळा’पर्यंत जाऊन हा घोटाळा खणून काढेल, असा इशारा मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना

 

दिला आहे.
विखे- पाटील यांचे मुळा-प्रवरा संस्थान मोठे असून काही कंत्राटदारांच्या नादी लागून त्यांनी आपले ‘हात’ खिचडीत खरकटे करून घेऊ नयेत, असे सांगून कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी हवे तसे आदेश व निविदा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणीही नांदगावकर यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य कंझ्युमर्स को. ऑप. फेडरेशन आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ या तीनच संस्था केवळ पात्र व्हाव्यात, अशा अटी निविदेत टाकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ४०० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल, पाच महसुली विभागात किमान तीन वर्षे असली पाहिजेत, आदी अटींमुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांत काम करणाऱ्या हजारो महिला सहकारी संस्था ‘मुळा’पासून उखडल्या जाऊ शकतात. याबाबतचा शासकीय आदेश तसेच निविदा रद्द करून असे आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी बाळा नांदगावकर यांनी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेने दिलेल्या पोषण आहार योजनेच्या २१७ कंत्राटांची मुदत काही महिन्यांपूर्वीच संपली असूनही पालिकेने जुन्याच कंत्राटदारांकडे काम कायम ठेवले आहे. मात्र कुर्ला येथील दोन महिला सहकारी संस्थांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्या कंत्राटांसाठी निविदा काढून सहा आठवडय़ात नव्याने कंत्राटे दिली जावीत, असा आदेश दिला आहे. त्याचप्रमाणे सध्या असलेली मुदतवाढ तात्काळ रद्द करण्यास सांगितले आहे. ही कंत्राटे प्रामुख्याने महिला संस्थांना देण्याचा नियम असूनही तब्बल ७७ कंत्राटे ‘इस्कॉन’ला दिली जाण्यास या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला होता.