Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

अग्रलेख

अरेरावीचे पर्व

सध्या देशात अरेरावी पर्व सुरू आहे. अशा देशव्यापी अरेरावीला केव्हा अराजकाचे वळण लागते ते समजतही नाही. परंतु एकदा देश अराजकाच्या आवर्तनात सापडला की त्यातून बाहेर पडणे सोपे नसते. ज्या भोळसट आणि स्वयंसंतुष्ट लोकांना असे वाटत होते की काँग्रेसला लोकसभेत २०६

 

जागा मिळून ‘स्थिर’ सरकार आले आहे, त्यांचा सरकारचे १०० दिवस पूर्ण व्हायच्या आतच भ्रमनिरास होऊ लागला आहे. या स्तंभातून आम्ही वारंवार असे सुचवीत आलो आहोत की सरकार ‘स्थिर’ असणे म्हणजे देश वा समाज स्थिर असणे आहे. समाजातील विविध घटक आणि थर, वर्ग आणि जाती जेव्हा आपल्याच मर्यादित हक्कांच्या रक्षणासाठी अवघ्या शहराला, राज्याला वा देशाला वेठीला धरतात तेव्हा असंतोषाचे भोवरे ठिकठिकाणी निर्माण होतात. प्रत्येक घटकाला ही अपूर्व संधी असते कारण कुणाचाच पायपोस कुणाच्याच पायात नसतो. ब्लॅकमेल, अरेरावी आणि लूटमार ही अशा अराजकी स्थितीची व्यवच्छेदक लक्षणे ठरतात. खाजगी विमान कंपन्यांनी केंद्र सरकारला वेठीला धरण्याचा प्रयत्न हा यातीलच एक प्रकार आहे. त्यांनी, म्हणजे विमान कंपन्यांच्या मालकांनी, १८ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक संपावर जायचे ठरविले. त्यांच्याही युनियनमध्ये फूट पडू लागल्यामुळे, कदाचित हा मालकांचा संप पुढेही ढकलला जाऊ शकेल. परंतु विमानकंपन्यांच्या मालकांनी अशी आंदोलनाची धमकी देणे हीच संभाव्य धोक्याची सूचना आहे. इंदिरा गांधींनी या ब्लॅकमेल टॅक्सीज्शी कसा सामना केला असता? त्यांनी तत्काळ खाजगी विमान कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून मालक मंडळींना ताळ्यावर आणले असते. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून आणि त्यानंतर अन्नधान्य व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणून इंदिरा गांधींनी त्यांचा इंगा दाखविला होता. त्यानंतर जेव्हा देशव्यापी रेल्वे संप घडवून आणून जॉर्ज फर्नाडिस यांनी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करायचे ठरविले, तेव्हाही त्यांनी त्या बेबंदशाहीला आटोक्यात आणले होते. आणीबाणी अपरिहार्य झाली ती अशा एकापाठोपाठ एक आलेल्या अराजकी वावटळीमुळे. आता काळ बदलला आहे. राजकीय संदर्भ बदलले आहेत. अर्थव्यवस्थेचे निकष बदलले आहेत. इंदिरा गांधींनी १९६९ नंतर कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आणि मक्तेदार-भांडवलदार तसेच बडय़ा व्यापाऱ्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलली आणि अर्थव्यवस्थेला सामाजिक न्यायाचे परिमाण द्यायचा प्रयत्न केला. तेव्हापासून अर्थकारण आणि राजकारण एकमेकात बेमालूम मिसळून गेले. तसे पाहता अर्थकारण हे राजकारणापासून कधीच मुक्त नसते, पण आर्थिक धोरणांना स्पष्ट राजकीय दिशा व टोक असावे लागते. ती दिशा व ते टोक १९७७ साली जनता पक्षाचे दिवाळखोर सरकार आल्यानंतर तुटले. जनता पक्षाच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत अराजकवादी प्रवृत्तींना राजकीय प्रतिष्ठा मिळाली. आपल्या देशातील जातीयवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद वगैरे प्रवृत्तींनी तेव्हा मूळ धरायला सुरुवात केली होती. त्यानुसारच देशातील कामगार संघटना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या युनियन्स, विविध व्यावसायिकांच्या आणि शिक्षक-प्राध्यापक-डॉक्टर इत्यादींच्या संघटना यांनी आपापले संकुचित हितसंबंध जपण्यासाठी समाजाला व देशाला वेठीस धरायला सुरुवात केली. बँक राष्ट्रीयीकरणाचे मूळ उद्दिष्ट तो व्यवसाय लोकाभिमुख करणे हे होते. अर्थातच कर्मचाऱ्यांचेही पगार वाढले, पदोन्नती मिळाली, सामाजिक प्रतिष्ठा वाढली. शिक्षक-प्राध्यापकांचे वेतन सरकारी तिजोरीतून देण्याचे उद्दिष्ट होते, त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि शिक्षणसंस्थांवरचा व्यापारी कब्जा नाहीसा करणे. परंतु त्यानंतरच्या काळात सर्व सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार, शिक्षक, प्राध्यापक, बँक कर्मचारी, एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्सचा देशव्यापी कर्मचारी वर्ग यांनी व्यापक देशहिताचे व समाजहिताचे उद्दिष्ट फेकून देऊन आपले पगार, सुविधा आणि जीवनमान उंचावणे इतकेच लक्ष्य ठेवले. त्यातूनच तयार झाला शहरांमधील नवा मध्यमवर्ग आणि ग्रामीण भागातील नवसधन मध्यम जातीतील शेतकरी वर्ग. अर्थातच ही नवी सुबत्ता सर्व मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचत नव्हती, ज्याप्रमाणे सर्व मध्यम जातीतील शेतकरी श्रीमंत होत नव्हता. त्यामुळे या शहरी व ग्रामीण मध्यमवर्गात बरीच मोठी उतरंड तयार झाली आणि त्या उतरंडीत वरच्या पायरीवर असणारे मध्यमवर्गीय, खालच्या पायरीवरील मध्यमवर्गीयांना तुच्छ लेखू लागले. गरीब व उपेक्षित समाजाकडे पाहायला कुणालाच उसंत नव्हती. अस्ताव्यस्त नोकरशाही, शिक्षणसंस्था, मेडिकल व्यवस्था, सर्व व्यवसाय, इतकेच काय, एकूण राजकारणही या नव-मध्यमवर्गाच्या ताब्यात गेले. नवीन सत्ताकेंद्रे तयार झाली. या सत्ताकेंद्रांना सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र व निमसरकारी व्यवस्थापन याही गोष्टी अडचणीच्या वाटू लागल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भ्रष्टाचार, बेपर्वाई व अकार्यक्षमता वाढू लागली ती या परिस्थितीत. सामान्य माणसाला नोकरशाहीचा जाच होऊ लागला आणि आयएएस अधिकारी असो वा बँक मॅनेजर, तो नवा ‘सुभेदार’ वाटू लागला. या पाश्र्वभूमीवर खाजगीकरणाच्या मागणीला एक प्रकारची मान्यता मिळू लागली. ‘मायबाप’ सरकारच लोकांवर उलटले आहे अशी भावना बळावू लागली आणि ‘सरकार विरुद्ध लोक’ (मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे वा आघाडीचे असो) अशी मानसिकता तयार झाली. नेमक्या याच अपप्रवृत्तींनी सोविएत युनियन आणि इतर समाजवादी देशांना घेरले आणि तेथील व्यवस्था कोसळून तेथे भांडवलशाही रूजू लागली. पोखरलेल्या समाजवादी व्यवस्था, अकार्यक्षम नोकरशाही आणि स्थितिशील झालेले अर्थकारण पाहून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी उदारीकरणाची भूमिका घेतली. विमान कंपन्या, बँका व इतर सरकारी उद्योग या क्षेत्रात खाजगीकरणाला मोठय़ा प्रमाणावर पाठिंबा मिळू लागला तो सरकारच्या व सार्वजनिक क्षेत्राच्या बेबंदशाही व अरेरावीमुळे. उदारीकरणाच्या व खाजगीकरणाच्या लाटेवर आरूढ झालेले नवे उद्योगपती हे कुणी आदर्श पुरुष वा संत-महात्मे नव्हते, पण ते अर्थकारणात उतरल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची दादागिरी कमी होऊ लागली. कामगार-कर्मचारी संघटनांनी आपापल्या सुभेदाऱ्या टिकविण्यासाठी, ‘जनहिता’चे नाव घेऊन नव्या अर्थनीतीला विरोध केला. पण अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर आर्थिक वाढीचा दर उंचावला. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विस्तार झाला. ज्या कॉम्प्युटर आणि कलर टीव्हीला वा खाजगी बँका आणि विमान कंपन्यांना विरोध होता होता ते सर्व आधुनिक जीवनशैलीचा भाग बनून गेले. डाव्यांच्या वा स्वयंभू ‘जनहितवाद्यां’च्या हातात सत्ता असती तर गेल्या १५-२० वर्षांत झालेली प्रगती झाली नसती. परंतु आता या खाजगी क्षेत्राने आपल्या नव-अर्थ-स्वातंत्र्याच्या जोरावर आपली समांतर दादागिरी सुरू केली आहे. विमान कंपन्यांच्या मालकांनी, प्रवाशांना ओलीस ठेवून, सरकारला ब्लॅकमेल करायचे ठरविले आहे. दिवसाढवळ्या चालू असलेली ही दरोडेखोरी- जिला ‘डे-लाइट रॉबरी’ या नावाने फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात ओळखले जात असे- आताच नेस्तनाबूत केली नाही, तर अराजकाचे पुढचे आवर्तन फार दूर नाही. खाजगी विमान कंपन्यांमध्ये ‘एमबीए’ संस्कृतीत व शिक्षण व्यवस्थेत वाढलेले, अमेरिकन इंग्लिश उच्चारांचा भ्रष्ट वापर करणारे, लक्षावधी/कोटय़वधीही रुपये पगार घेणारे, ‘ग्लोबल’ जीवनशैलीचे अनेक उच्चभ्रू अधिकारी आहेत. हे सर्व सरकारी नोकरशाहीला अकार्यक्षम, मागासलेली आणि कल्पनाशून्य मानतात. आता या स्वयंसिद्ध व्यवस्थापनतज्ज्ञांनीच या विमान कंपन्या दिवाळखोरीत आणल्या आहेत. या विमान कंपन्यांनी सरकारकडे दहा हजार कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ‘बेल आऊट पॅकेज’ मागितले आहे व ते न मिळाल्यास संपाची धमकी दिली आहे. सरकारने या ब्लॅकमेलिंगला इंदिरा गांधींच्या शैलीत उत्तर द्यायला हवे. या कंपन्यांनी जास्त अरेरावी केली तर त्यांचे राष्ट्रीयीकरण (कोणतीही नुकसानभरपाई न देता) करायलाही मागेपुढे पाहता कामा नये. सध्याच्या वातावरणात राष्ट्रीयीकरण हा पर्याय मागास वाटू शकेल आणि त्या विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही तो पसंत पडणार नाही. शिवाय आजच्या आंतरराष्ट्रीय अर्थ-विचारात ‘राष्ट्रीयीकरण’ हा बदनाम शब्द आहे. (जरी अमेरिकेतच त्यांना त्या ‘बदनाम’ धोरणाचा आधार घ्यावा लागला आहे.) परंतु विमान कंपन्यांना काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागणार आहेत. पहिला प्रश्न हा की इतकी दिवाळखोरीची अवस्था येईपर्यंत, अतिशहाण्या ‘एमबीए’ व्यवस्थापनतज्ज्ञांच्या ती ध्यानात कशी आली नाही? दुसरा प्रश्न हा की या सर्व खाजगी विमान कंपन्यांनी सरकारी क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या विमानतळांचा, सिग्नल सिस्टिम्सचा, उपग्रहांचा, हवामान खात्याच्या डेटाबेसचाच उपयोग केला आहे. या सेवा-सुविधांची ‘मार्केट प्राइस’ त्यांनी चुकती केली आहे काय? या फुकटात मिळालेल्या गोष्टींमुळे आणि सरकारी (एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्स) विमान कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दुप्पट-तिप्पट पगार देऊन आपल्या सेवेमध्ये घेतल्यामुळे त्यांचे अर्थ-व्यवस्थापन बोंबलले, हे खरे नाही काय? जागतिक स्तरावर पेट्रोलचे (एटीएफ) भाव वाढले-उतरले याची जबाबदारी सरकारची नाही. किंबहुना त्याचा फटका सरकारलाही बसला. एकूणच जागतिक मंदीच्या काळात असे ब्लॅकमेल करून, देशाला वेठीला धरणे हे कोणत्या ‘आदर्श’ मार्केट सिस्टिममध्ये बसते. थोडक्यात, आपण एका अराजक पर्वात प्रवेश केला आहे.