Leading International Marathi News Daily

सोमवार, ३ ऑगस्ट २००९

हक्क शिक्षणाचा..
तब्बल सोळा वर्षांच्या ‘लढय़ा’नंतर अखेर शिक्षण हक्क विधेयक नुकतेच लोकसभेत मांडण्यात आले. देशभरातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क ठरण्यासाठी, त्याचप्रमाणे सक्तीचे व मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी १९९३ साली हे विधेयक सादर करण्यात आले. त्यानंतर २००१ साली त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करून शिक्षणाचा हक्क प्रदान करून देण्यासाठी १६ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी जातो, ही संसदीय लोकशाहीची दुर्दशाच म्हणायची! सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले आहे. त्याच्याच जोडीला शालेय पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून ९८ टक्क्यांपर्यंतची पटसंख्या राखली गेली आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आता माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणामध्ये गुणवत्ता राखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

शिक्षणशुल्कात पारदर्शकता आणण्यासाठी..
माहिती अधिकाऱ्यांच्या निर्णयापाठोपाठ दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिकांभोवतीचा ‘गोपनीयते’चा विळखा दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याच्याच जोडीला आता चौथी-सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकाही विद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे. परीक्षा, निकाल असो की शुल्करचना; बोर्ड, शिक्षण संस्थांकडून फसवणूक केली जात असल्याची भावना बळावल्याने पालकवर्गाच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहिली जात आहे. मात्र राज्य शासनाप्रमाणे घिसाडघाईत निर्णय घेऊन चालणार नाही! आपल्याकडे उपलब्ध ‘शस्त्रां’चा प्रभावी वापर करण्याची व्यूहरचना आखण्याची गरज आहे.

‘निकाल’ शिष्यवृत्तीचा
महाराष्ट्रात सध्या कडधान्यांची टंचाई जाणवू लागल्याने त्यांचे दर गगनाला भिडले असले तरी शासकीय परीक्षा मंडळाने शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाच्या पिकामध्ये मात्र उच्चांक केला आहे. ३०० पैकी ३०० गुण मिळवून राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये पहिला क्रमांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये भरघोस वाढ झाली आहे. यातही विशेष बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागामध्ये शैक्षणिक सोयी सुविधांचा अभाव आहे. यंदा युनेस्कोने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक मानांकनात भारताचा क्रमांक ११७ वा आला आहे. तर प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ६० टक्के विद्यार्थ्यांची पुढे गळती होते हे वास्तवही सामोरे आले आहे.

शिष्यवृत्तीचे ‘दिवास्वप्न’!
१४ व १५ जुलै ‘लोकसत्ता’मध्ये आशिष पेंडसे यांनी ‘कैफियत शिष्यवृत्तीची’ या लेखामध्ये ३५ लाख विद्यार्थ्यांकरवी दिल्या जाणाऱ्या विविध १७ परीक्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिषदेकडे फक्त १० कर्मचारी आहेत ही माहिती वाचून मन उद्विग्न झाले २०२० मध्ये ‘महासत्ता’ बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाची शिक्षणाविषयीची ही धोरणे, संवेदनशीलता, गांभीर्यता असेल तर अशी स्वप्ने पाहणे म्हणजे ‘दिवास्वप्न’ म्हणावी लागतील. विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांसाठीची ‘शिष्यवृत्ती परीक्षा’ ही रंगीत तालीम आहे अशी परीक्षा परिषदेची संकल्पना धारणा आहे व तिचीच कास धरून लाखो पालक आपल्या पाल्याला वेठीस धरतात असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. गेल्या काही वर्षांतील परीक्षामधील वाढते गैरप्रकार, मूल्य मापनातील त्रुटी, खोटय़ा प्रतिष्ठेपायी गुणवत्तेत (पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या), कृत्रिम फुगवटा आणण्यासाठी शाळा-शिक्षक यांच्याकडून वापरण्यात येणारे गैरमार्ग, खासगी शिकवणी वर्गातून शिष्यवृत्ती हमखास मिळवून देण्याची हमी, शिक्षकांच्या संबंधात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पास होण्याचे वाढते प्रमाण व एकूणच या परीक्षेची विश्वासार्हता व व्यवहारातील उपयुक्तता यामुळे परीक्षा असावी की असू नये याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.